सहमतिका आधारमा संघीयताका बाँकी काम टुंगो लगाउनुपर्छ : देउवा

सहमतिका आधारमा संघीयताका बाँकी काम टुंगो लगाउनुपर्छ : देउवा
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संघीयताका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन्।

धनुषाको औरही गाउँपालिका-४ मा आज नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं २ का पूर्वसभापति राजकिशोर सिंह राजपुतको सालिक अनावरण गर्दै सभापति देउवाले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलगायत निकायले उठाइरहेका सवाल सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता भएको बताए। 

सभापति देउवाले प्रजातन्त्रका लागि पञ्चायतकालदेखि नै सक्रिय नेपाली कांग्रेसका प्रतिबद्ध नेता सिंहले पार्टी संगठन र परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदानको सम्मानका लागि पनि पार्टी नेता कार्यकर्तालाई क्रियाशील हुन आग्रह गरे।

'स्वर्गीय सिंह पार्टीको सम्पत्ति हुनुहुन्छ। उहाँको अनुपस्थितिले हाम्रो पार्टी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ठूलो क्षति भएको छ। त्यो क्षतिपूर्तिका लागि हामी सबैले उनको सपना सकार गर्न लाग्नुपर्ने पर्छ। त्यसका लागि क्रियाशील हुन म अनुरोध गर्दछु,' उनले भने। 

कार्यक्रममा पार्टीका पूर्वउपसभापति एवं प्रतिनिधिसभा सांसद विमलेन्द्र निधिले संविधानअनुसार दुई-दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको भन्दै दलहरुले गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनको नेतृत्व मधेस र कांग्रेसले गरेका भन्दै सङ्यीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

आगामी महासमिति बैठकमा संघीयतासँग जोडिएका बाँकी काम, प्रदेशलाई बलियो बनाउन प्रहरी प्रशासन, निजामती कर्मचारी, स्थानीय तहले काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने विषय मुख्य एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी पार्टी सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले कांग्रेस बलियो भएमा मात्रै संघीयता, मधेस र देश बलियो हुने भन्दै आगामी दिनमा पार्टीलाई थप बलियो बनाउन सबै एकढिक्का हुनुपर्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.