महन्थको चेपुवामा राजेन्द्र

महन्थको चेपुवामा राजेन्द्र

काठमाडौं : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार बस्यो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले उक्त बैठक बहिष्कार गरे।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले बोल्ने क्रम चल्दै थियो। पार्टीबाट सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेका वरिष्ठ नेता शरत सिंह भण्डारीले बैठकमा गणेशमान सिंहको एउटा कथा सुनाए। सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले भन्नुहुन्थ्यो- कोही मान्छे सेफ्टी टयांकीमा खसेछ। उसको घाँटी डुब्न लागेको थियो। माथितिर माहुरीको घार थियो। त्यहाँबाट मह चुहिरहेको थियो। आफू डुबिसक्यो। तर मह चाट्न छोडेको छैन। हाम्रा पार्टीका साथीहरूले त्यस्तो गर्नु त भएन नि!

पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बैठक बहिष्कार गरेपछि उत्पन्न परिस्थितलाई बुझाउन नेता भण्डारीले कथामार्फत् खासमा कटाक्ष गरेका हुन्। त्यो कुरा सहभागीहरूलाई बुझ्न कठिन पनि भएन। नेता महतो आफ्नै प्रवृत्तिले कमजोर भएको सिंहको भनाइ थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका महतो अहिले न सांसद् छन्, न विगतजस्तो कुनै पार्टीका अध्यक्ष नै। त्यसअघि महतो मधेसका नाममा धेरैपटक सत्तामा पुगेका थिए।

गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेता महतो गृह जिल्लामै पराजित भएका थिए। सर्लाही-२ मा महतोलाई आफ्नै सहपाठी महिन्द्र राय यादवले पराजित गरेका थिए। संसद् र पार्टी नेतृत्वको कुर्सीभन्दा बाहिर रहेका महतो यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर देखा परेका छन्। सोही कारण महतो पार्टीभित्र गुटबन्दीमा लागेको ठाकुर पक्षका नेताहरूको आरोप छ। 

महन्थको चेपुवामा राजेन्द्र
मधेस आन्दोलन हुँदा महन्थ ठाकुर कांग्रेसमा थिए भने महतो सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष। आन्दोलनताका उनै चर्चित नेता महतो यतिबेला ठाकुरको ‘रेड जोन’मा परेका छन्। महतो कित्तामा उभिएका अर्का वरिष्ट नेता अनिल झाको हालत पनि उस्तै छ। झा पनि महन्थ ठाकुरले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएनन्।

पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले तीन महिनाअघि ४०१ जनाको केन्द्रीय समितिमध्ये ३११ जनाको नाम टुंगो लगाएको थियो। त्यसमा ठाकुर पक्षका धरै नेता परे, महतो समूहका थोरै। ठाकुर र महतोबीच पार्टीमा टकराव देखा पर्नुको मुख्य कारण नै त्यही हो।

२०७८ साउन २८ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) मा विद्रोह गर्दै ठाकुर पक्षले भदौ २ मा लोसपा गठन गरेका थिए। त्यसबेला पुराना सबै नेताहरूलाई स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनाउने सहमति भएको थियो। तर, अध्यक्ष ठाकुरले तीन दर्जन नेतालाई दुई वर्ष कुराएर पनि केन्द्रीय सदस्य नबनाउँदा महतो पक्ष रुष्ट छन्। अध्यक्ष ठाकुर पक्ष मिलाउने भन्दा पेलेरै जाने योजनामा छन्। विगतमा छुट्टा-छुट्टै पार्टी चलाएर नेतृत्वको स्वाद चाखेका ठाकुर र महतो लोसपाको केन्द्रीय सदस्यमा को बलियो भन्ने दौडमा छन्। 
 
राजेन्द्रको राजनीति
‘पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने फर्मुला के हो? इमान्दारीतापूर्वक कुरा गरौं,' महन्थ पक्षका नेता शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, तर पार्टीभित्र निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन। यो मेरो हो, यो तेरो हो भनेर भन्ने के खाजेको? ’

लोसपाको विधानले ४०१ जना केन्द्रीय सदस्यको परिकल्पणा गरेको छ। नेता भण्डारी थप्छन्, ‘आवश्यकता अनुसार पार्टीको पदाधिकारी हुने हो। अधिवेशनपछि जे म्यान्डेड तलबाट आउँछ। त्यहीअनुसार केन्द्रीय सदस्य चुनिन्छ।’ उनको यो बोलीमा आइतबार उपस्थित केन्द्रीय सदस्य परपर ताली पिटे। नेता भण्डारीले नेता महतोले भनेजस्तो पुराना नेतालाई कुनै हालतमा स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए।

'अहिले ४०१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३११ जना चुनियो। अझै ९० जना बाँकी छ। को-को जायज मान्छे छुटेका छन्। को-को लायक मान्छे केन्द्रीय सदस्यमा राख्न छुटियो? उनीहरूका बारे छलफल गरेर राख्नुपर्छ,' बैठकमा नेता भण्डारीले नेता महतोको मागबारे भने, ‘त्यति बेला पार्टी ढिक्का हो कि होइन भन्ने कुरा हुन्छ, टाउको गनेर पार्टी एक ढिक्का हुँदैन।' मधेसमा हुने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बिस्तारित बैठकबाट ९० जना केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाउने उनले बताए।

नेता महतोले भने पुरानो सहमतिअनुसार तीन दर्जन नेताहरूलाई स्वतः केन्द्रीय समिति बनाउनैपर्ने अडानमा छन्। अध्यक्ष ठाकुरले यो निर्णय नगरेसम्म पार्टी बैठकमा नजाने नेता महतोले बताइरहेका छन्।

उनले भने, 'महन्थजीले पहिचान र अधिकारवादी शक्तिलाई पार्टीभित्र कमजोर बनाउन खोज्नुभएको छ। जुन हामीलाई मान्य छैन।’ तर, पार्टी अध्यक्ष ठाकुर वरिष्ठ नेता महतोलाई मिलाएर लैजाने पक्षमा छैनन्। बरु पार्टीमा आफ्नो मात्रै वर्चस्व कामय गर्न खोजेको देखिन्छ। ठाकुर भन्छन्, ‘मिल्ने मानिसलाई न मिलाउँछ? जसको इन्टेन्सन नै मिल्ने छैन, उसलाई कसरी मिलाउने?’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.