प्रादेशिक अस्पतालको ‘बच्चा वार्ड’मा ताला

प्रादेशिक अस्पतालको ‘बच्चा वार्ड’मा ताला
ताला लगाइएको अवस्थामा भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालको बच्चा वार्ड। तस्बिर : पार्थ मण्डल।

झापा : झापा हल्दिबारी गाउँपालिका–२ स्थित पाराखोपी निवासी सममाया कर्मकार ९ वर्षीया छोरी अनु कर्मकारको उपचारका लागि महिनामै दुईपटक प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर धाउँछिन्। 

स्थानीय कुमार कार्कीको चिया बगानमा मजदुरी गरी जसोतसो परिवार पाल्दै आएकी सममायाकी छोरी अनुलार्ई रगतसम्बन्धी रोग लागेको छ। ५ वर्षको उमेरदेखि अनुलार्ई थालेसिमिया रोग लागेको हो। उनलाई निरन्तर रगत र अन्य औषधि दिइरहनु पर्छ। 

मंसीर १३ गते बुधबार बिहान ९ बजे प्रादेशिक अस्पताल पुगेकी थिइन्। उनी छोरीसहित अस्पतालको बच्चा वार्ड पुगिन्। तर, विडम्बना अस्पतालमा साढे ५ महिनादेखि एकजना पनि बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन्। बच्चा वार्ड हेर्न बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा अनुलाई वार्डमा रहेका नर्सहरूले रगत चढाइदिइन्, औषधिहरू पनि लेखिदिइन्। १२ बेडको बच्चा वार्डमा अनुबाहेक एउटा पनि बच्चा थिएनन्। सबै बेड खाली थियो। किनभने अस्पताल प्रशासनले मंसिर १४ गते बिहीबारका दिन बच्चा वार्डको ढोकामा एउटा सूचना टाँसेको थियो।

सूचनामा लेखिएको छ, ‘अस्पतालमा हाल बालरोग विशेषज्ञ नभएको र व्यवस्था नभएसम्म बच्चा वार्ड बन्द गरिएको छ।’ बच्चा वार्ड नै अनिश्चितकालका लागि बन्द रहेको जानकारी सममाया त्यहाँ पुगेपछि थाहा पाइन्। 

‘धन्न नर्सहरूले यहाँ राखेर छोरीलार्ई रगत चढाइदिए,’ सममायाले अन्नपूर्णलार्ई भनिन्, ‘बच्चा वार्डमा डाक्टर नभएको धेरै समय बित्यो, छोरीलार्ई मेडिकल अफिसर र नर्सहरूले जाँचेर औषधि दिन्थे। छोरीलार्ई बालरोग विशेषज्ञले नजाँचेको धेरै भयो। सरकारी अस्पतालमै डाक्टर नभएपछि मजस्तो गरिब कहाँ जान सक्छु निजी अस्पताल’, उनले भनिन्, ‘अब त बच्चा वार्डमा पनि ताला लागिसक्यो, छोरीलार्ई अब उपचारका लागि कहाँ लैजानु भनेर चिन्ताले सताइरहेको छ।’ नर्सहरूले डाक्टर नभएकाले अब धरान घोपा जानु भनिरहेको उनले बताइन्।  

‘धरान जानलाई पैसा हुनु परेन, ३ सय रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाउँछु, यसले खानु कि उपचार गराउनु,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले पनि गरिब जनतालार्ई हेर्दो रहेनछ। यत्रो ठूलो सरकारी अस्पतालमा डाक्टर पठाउँदैन त सरकार ?’,  उनले गुनासो गरिन्।  कोशी प्रदेश सरकारको मातहत रहेको मेची अञ्चलकै सबैभन्दा ठू्लो एक मात्र सरकारी प्रादेशिक अस्पतालमा असार १ गतेदेखि बालरोग बालरोग विशेषज्ञ छैनन्। 

अस्पतालको बालरोग विशेषज्ञ दरबन्दी अनुसार ११औं तहमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेड्रियाटिसियन एकजना, ९ र १० औं कन्सल्टेन्ट पेड्रियाटिसियन दुईजना गरी तीनजनाको स्थायी दरबन्दी रहेको छ। दरबन्दीमा रहेका ११औं तहका बालरोग विशेषज्ञ डा. टंकप्रसाद बाह्रकोटी १२औं तहको अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएसँगै उनी स्वास्थ्य मन्त्रालय सरुवा भएर गइसकेका छन्। ९औं कन्सल्टेन्ट पेड्रियाटिसियनमा दुई वर्ष छात्रवृत्ति करारमा नियुक्ति भएका डा. रविन रेग्मीको पनि अवधि सकिएपछि यहाँबाट नगर अस्पताल बिर्तामोड गइसकेका छन्। 

बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा मेडिकल अफिसरहरू पारिजा सरकार र विपिन आचार्यले ओपीडीमा जाँचिरहेका छन्। विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा ओपीडीमा जाँचका लागि आउनेको संख्या एकदमै घट्दो क्रममा छ। 

साढे ५ महिनादेखि बालरोग विशेषज्ञ बिना अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल प्रशासनले अन्ततः बच्चा वार्डमा ताला नै लगाउनु पर्ने अवस्था आइपर्‍यो। 

प्रादेशिक अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञका लागि धेरैपटक प्रदेश सरकारसमक्ष पहल गरिसकेको बताउँदै अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामबाबु खड्काले भने, ‘बालरोग विशेषज्ञ बिना बच्चा वार्ड सञ्चालन गर्न सकिएन, त्यसैले बाध्य भएर बुधबारदेखि सेवा नै बन्द गर्नुपर्‍यो।’ 

अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रदानमा निकै समस्या भइरहेको छ। बच्चा वार्ड बन्द हुँदा गरिबका छोराछोरीलार्ई समस्या त पर्ने नै भयो। ‘अब यो कुरा कसले बुझ्ने हो, सरकारले बुझ्दैन, जनताले दोष जति अस्पताल प्रशासनलार्ई दिन्छन्,’ उनले भने। 

प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एकजना बालरोग र एकजना फिजिसियन करारमा नियुक्ति गर्न अनुमति माग गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘त्यसको लागि पहल गरिरहेका छौँ, त्यसपछि मात्र केही भए पनि सहज हुन्छ।’ 

अस्पतालले करिब ४ वर्षअघि नवजात शिशु उपचार कक्ष (एनआईसीयू) का लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरेका थिए। एनआईसीयूका लागि कोठाको व्यवस्थापन पनि अस्पताल प्रशासनले गरिसकेका थिए। तर, कोभिड–१९ को संक्रमण महामारीको रूपमा फैलिएकोले त्यसबेला अस्पतालले त्यो कोठामा पीसीआर ल्याब सञ्चालन गर्‍यो। एनआईसीयूका लागि लाखौं मूल्यमा खरिद गरिएका उपकरणहरू एउटा कोठामा प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको छ।  

अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ नभएकाले एनआईसीयू कसरी सञ्चालनमा ल्याउनु अस्पतालका निमित्त मेसु डा. खड्काले भने, ‘पहिला बालरोग विशेषज्ञ आउनु पर्‍यो, त्यसपछि एनआईसीयू सञ्चालनका लागि थप बच्चा हेर्न मेडिकल अफिसर चाहिन्छ, अनि मात्र त्यो सम्भव हुन्छ। यसका लागि प्रदेश र संघीय दुवै सरकारले चासोका साथ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।’ प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति बनाएको छ। समितिको अध्यक्षमा जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुखलार्ई स्वतस्फूर्त रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ बरालको घर दमक हो। उनी प्रायःजसो अस्पताल आउन भ्याउँदैनन््। अध्यक्षसहित भद्रपुरका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला पक्षहरूले पनि अस्पतालको वर्तमान अवस्थामा बारे खासै चासो नदेखाउँदा अस्पतालको सेवा दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको जनगुनासो छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.