मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी नगराएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सहमतिको पालना गरेनन् : माधव नेपाल

मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी नगराएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सहमतिको पालना गरेनन् : माधव नेपाल

कास्की : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का माधवकुमार नेपालले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण प्रभावित बनेका व्यवसायी र ऋणीलाई सरकारले सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले अहिले अर्थतन्त्र कामचलाउको अवस्थामा छ भनेर चित्त बुझाएर बस्न नहुने बताए। उनले भने, 'विभिन्न कारणले धेरै व्यवसायीको हालत खराब भएको छ। ऋणको ब्याज बढेको छ। ऋण तिर्न नसकेर गम्भीर संकटमा परेका व्यवसायीलाई ऋण चुक्ता गर्ने समय बढाएर हुन्छ वा ब्याजदर घटाएर हुन्छ राहत तथा लगानीकर्ता र ऋणीलाई सहुलियत दिनेबारे सरकारले सोच्नुपर्छ।' 

अध्यक्ष नेपालले जनताका पीडा समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बेथिति र विसंगति अन्त्यका लागि पटक-पटक आफ्नो पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दैआएको बताए। उत्पादन वृद्धि गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रहने वातावरण निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। एकीकृत समाजवादी चुनौती सामना गर्ने आँट राखेर सबै शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढिरहेको अध्यक्ष नेपालले स्पष्ट पारे। 'हामी कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैनौं। हाम्रो निम्ति राष्ट्र र जनता नै मूल कुरा हुन्। राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन र स्वाभिमानको रक्षा हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा हुन्,' उनले भने।

गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सहमतिको पालना नगरेको अध्यक्ष नेपालको आरोप थियो। उनले पार्टीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराउने विषयमा थप कुराकानी गर्ने स्पष्ट पारे। केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो विकासको प्राथमिकता तोकेर त्यही अनुरुप काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको सुझाव थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.