अधिकांश रासायनिक मलको मुख्य उत्पादक चीन हो। तर पछिल्लो समय चीनले बिजनेस नीति परिवर्तन गरेकाले पनि अभाव खेप्नु परेको थियो।
काठमाडौं : चीनबाट रासायनिक मल (युरिया, डीएपी, पोटास) मल आयात गर्न आयातकर्तालाई कठिनाइ भएको छ। चीन सरकारले आन्तरिक वितरकलाई मात्रै मल दिने तर अन्य मुलुकका लागि ल्याउन कडाइ गरेपछि समस्या देखिएको हो।
नेपालका आयातकर्ताले पनि चीनबाट नल्याई अन्य मुलुकबाट मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको कृषि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक ऋषि पोखरेलले जानकारी दिए। अधिकांश रासायनिक मलको मुख्य उत्पादक चीन हो। तर पछिल्लो समय चीनले बिजनेस नीति परिवर्तन गरेकाले पनि अभाव खेप्नु परेको थियो। पोखरेलका अनुसार चीनले आफ्नो देशबाहेकका मुलुकमा मल बिक्री गर्ने वितरकलाई फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्नुपर्छ भन्यो। मुलुकबाहिर बिक्री गर्नेको कर धेरै बढाउँदा महँगो पर्न गएकाले चीनबाट ल्याउन गाह्रो भएको उनले जनाए।
‘अहिले चीनबाट मल ल्याउन अड्किएका ठेकेदारले अरू देशबाट ल्याउन प्रयत्न गरिरहेका छन्,’ पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘ठेकेदारले खोलेको एलसी (लेटर अफ करेन्सी) मल हात परेपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने भनेर गरेको ग्यारेन्टीको प्रतीतपत्र हो। यसैले चीनमा एलसी खोलेर नल्याए पनि मल नआउँदा कुनै समस्या हुँदैन,’ सरकारले मलमा दिने अनुदान रकम मल आइपुगेकोे निश्चित भएपछि मात्रै दिने गरेको उनले बताए।
मल नल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आउने छैन,’ उनले दाबी गरे। प्रबन्ध निर्देशक पोखरेलका अनुसार मौसमअनुसारको उत्पादनमा रासायनिक मलको माग हुने भएकाले वार्षिक ५ लाख २० हजार टन खपत हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा साढे २ लाख टन मल आयात भइसकेको छ।
हरेक वर्ष बालीको सिजनमा किसानले मल अभाव भोग्दै आउनु परेको छ तर यसपटक अभाव नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पनि दाबी छ। यसैक्रममा मन्त्रालय मल शाखाका अधिकृत सगुन शर्मा पण्डित अहिलेको स्टकको स्थिति हेर्दा यो वर्ष मलको अभाव नहुने बताउँछिन्। शर्माका अनुसार अहिले एक लाख टन मल स्टक भएकाले गहुँ सिजनलाई धान्छ।
विशेष गरेर मुलुकभर जेठदेखि असोजसम्म धान, चिया, उखु, तरकारी खेती लगाउन २ लाख ४९ हजार टन रासायनिक मलको माग हुने गर्छ। यसपछि कात्तिकदेखि पुससम्म गहुँ, उखु, तरकारी आदिका लागि १ लाख ७७ हजार टन रासायनिक मलको माग हुने गर्छ। यससँगै, माघदेखी पुससम्म चैते धान, मकै, तरकारी आदि लगाउन ९४ हजार टन माग हुन्छ।
मल आयात प्रक्रियामा ६ महिना
सरकारले बजेट सुनिश्चित जेठ १५ मा गर्छ। तर हरेक आवका लागि कम्पनीहरूले अघिल्लो आवको फागुनदेखि नै प्रक्रिया थाल्छन्। विशेष गरेर मल ल्याउन लाग्ने समय करिब ६ महिना लाग्छ। यसअघि करिब ३ महिना कृषि सामग्री कम्पनीको टेन्डरमा लाग्छ। खरिद प्रक्रियाको अवधि लामो हुँदा टेन्डरमा राखेको मूल्य धेरै घटबढ हुनेगर्छ। विशेष गरेर मूल्य टेन्डर गरेकोभन्दा बढी हुने हुँदा ठेकेदारले किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गुुनासो गर्छन्।
- मौसमअनुसारको उत्पादनमा रासायनिक मलको माग हुने भएकाले वार्षिक ५ लाख २० हजार टन खपत हुने गरेको छ।
- मुख्य उत्पादक चीनले चीन सरकारले आन्तरिक वितरकलाई मात्रै मल दिने तर अन्य मुलुकका लागि ल्याउन कडाइ गरेपछि समस्या देखिएको हो।
- नेपालमा मल आयात गर्ने ठेकेदार लागे अन्य मुलुकतर्फ।
- २०७८ सालतिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ सयदेखि ३ सय ५० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि भएको थियो।
यसको परिणामस्वरूप बाली लगाउने बेला मलको हाहाकार हुने गर्छ। तर यस वर्ष भने पर्याप्त रूपमा उपलब्ध भैरहेकाले यस्तो अवस्था नआउने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक ऋषि पोखरेलको दाबी छ।
मलको मूल्यमा परिवर्तन हुँदाको असर
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक मलको मूल्यमा परिवर्तन हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार गत मेमा युरिया प्रतिटन (१ हजार किलोग्राम) ४ सय २५ अमेरिकी डलरमा किनेकोमा जुन महिनामा ४ सय ३७ डलरमा र अक्टोबर–नोभेम्बरमा आएर ५ सय २२ डलरसम्म मूल्य पर्यो। साथै, गत मेमा प्रतिटन (१ हजार किलोग्राम) ६ सय ९३ अमेरिकी डलरमा किनेको डीएपी जुनमा ६ सय २३ डलर मूल्य पर्यो तर त्यही डीएपी अहिले नोभेम्बरमा ७ सय १७ डलरमा किन्नु परेको छ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पोखरेल मलको मूल्य उतारचढाव हुने गरेको सुनाउँछन्। मल खरिद गर्दा पनि मूल्य परिवर्तनले प्रभाव पार्छ। यसै कारणले पनि ठेकेदारले बोल हालेकोभन्दा बढी मूल्य तिर्न नसक्दा विगतमा धेरैले समयमै मल ल्याउन सकेका थिएनन्। यसले गर्दा कालोसूचीमा समेत पर्न गएका थिए।
२०७८ सालतिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ सयदेखि ३ सय ५० प्रतिशतसम्मको म्ूल्यवृद्धि भएको थियो। यसको कारणले नेपालले मल खरिद गर्नसमेत गाह्रो भएको थियो। पछिल्लो समय चीनले बिजनेस नीति परिवर्तन गरेकाले पनि बेलाबेला नेपालले मल अभाव खेप्नु परेको छ। यसअघि कोभिडका कारण चीनका कम्पनीबाटै रासायनिक मल उत्पादनमा कमी हुँदा मूल्य बढेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि विकास महाशाखाको भनाइ छ।
ठेकेदारले प्रतिटन ३ सय डलर तिरेर पाउने मलको मूल्य कोभिडपछि बढेर ११ सय डलरसम्म पुगेको थियो। त्यसबेला प्रतिकिलो करिब ३५ रुपैयाँ पर्ने डीएपी मल किसानलाई १ सय १२ रुपैयाँ हाराहारीसम्म तिर्नु परेको थियो। यसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै उत्पादन क्षमता घटेकाले मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु र अत्यधिक मूल्यवृद्धिले मल अभावको मुख्य कारण बन्दै आएको देखिन्छ।
मलखाद खरिद प्रक्रिया
कृषि सामग्री कम्पनीले २०६५ देखि अनुदानको मलको खरिद कार्यको जिम्मेवारी पाउँदै आएको छ। रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट सीआईएफ कलकत्ता÷हल्दिया वा सीआईपी नेपाल सीमाको गोदाम विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा डेलिभरिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरेको छ। कम्पनीले मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने गर्दछ। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत मल आयात गर्न ५–६ महिना लाग्ने गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका अतिरिक्त यस कम्पनीले जीटूजीमार्फत पनि मल आयात गर्ने गरेको छ। साथै कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कुनै दातृ मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगको मलको सञ्चय तथा बिक्री वितरणसमेत गर्ने गरेको छ।
मलको मूल्य निर्धारण
नयाँ मल नीतिअन्तर्गत पाँच आयात बिन्दुहरूको एकल खुद्रा बिक्री मूल्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने अनुदान वितरण व्यवस्थापन समितिले गर्ने गर्दछ। तर वर्तमान अवस्थामा मलको आयात तीनवटा आयात बिन्दुबाट मात्र भइरहेकोले यी तीनवटै बिन्दु (विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा) को खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा आयात मूल्य, ढुवानी खर्च, परिचालन खर्च र भारतमा तत्काल रहेको खुद्रा मूल्यलाई समेत मध्यनजर राखी गर्ने गरिन्छ।
आयात बिन्दुका तीन जिल्लाबाहेक अन्यत्र जिल्लाको खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा आयात बिन्दुबाट लाग्ने ढुवानी भाडा जोडी कायम गर्ने गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई अनुदानबापतको रकम तीन किस्तामा भुक्तानी गर्ने गर्दछ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उच्चस्तरीय समितिले अनुदान हिसाबको फस्र्योट गर्दछ।
मलखादको वितरण
देशैभरि रासायनिक मलको बिक्री वितरणमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रदेश तथा जिल्लास्थित कार्यालयले बिक्रेता सहकारीमार्फत गर्ने गरिरहेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको बिक्रेता नियमावलीअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्रेतालाई नियुक्ति गर्छ। हाल तीन सय सहकारी संघसंस्थाले मल बिक्रेताका रूपमा काम गर्दै आएका छन्।
जिल्लास्तरमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। विशेष गरेर कुल मल आयातमध्ये ७० प्रतिशत आयातको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई छ भने बाँकी ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
