गोरखा : प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा हालै सुरु गरिएको स्वचालित प्रणालीअनुसार पेसी तोक्ने कार्य जिल्ला अदालतसम्म पुर्याउनेगरी काम भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार गोरखा जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले स्वचालित प्रणालीको नतिजा सकारात्मक देखिएकाले यसलाई छिट्टै विशेष अदालतमा प्रयोग गर्ने योजना रहेको बताए।
‘स्वचालित प्रणालीमार्फत् पेसी तोक्ने पद्धति सर्वोच्च अदालतमा प्रभावकारी देखिएको छ। अब छिट्टै उच्च अदातलहरूमा पनि यसको प्रयोग गर्छौं,' उनले भने, ‘त्यसको नजिताको आधारमा जिल्ला अदालतहरूमा पनि प्रयोग गर्ने योजना छ। अनलाइन प्रणालीबाटै मुद्दा दर्ताको तयारीसमेत भइरहेको छ।’
कार्यक्रममा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा यो वर्ष २८ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेको जानकारी गराए। उनले भने, ‘वर्षेनि ४० हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुन्छ। यता जनताको अपेक्षा चाँडै न्याय सम्पादन होस् भन्ने हुन्छ,' उनले भने, ‘हामीले सबै मुद्दा हेर्नुपर्ने भएकाले गर्दा गर्दै पनि न्याय सम्पादनमा केही समय लाग्छ।’ सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दाको लगत कम हुँदै गएको उनले बताए। दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अदालतहरू लागि परेको बताउँदै उनले गोरखा अदालतले गत आर्थिक वर्षमा गरेको कामको मूल्यांकनसमेत गरे।
गोरखा जिल्ला अदालतको नयाँ भवन बनेसँगै यसबाट प्रवाह हुने सेवा र कार्यसम्पादन थप गुणस्तरीय हुने विश्वास लिएको उनले बताए। ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने उक्ति स्मरण गर्दै उनले न्यायको इतिहासमा गोरखा अंग्रपक्तिमा रहेको र यस जिल्लाको भवन उद्घाटन गर्न पाउँदा आफू खुसी भएको जानकारी दिए। नवनिर्मित भवनको समय समयमा आवश्यक मर्मत संहारसमेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बोल्दै गोरखा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले तीन रोपनी क्षेत्रफलमा अदालतको नवनिर्मित भवन बनेको बताए। ६ तले उक्त भवनमा चार वटा इलजास कक्ष, ४७ वटा कोठा, एक सभाहल र ३४ वटा शौचालय रहेका छन्।
गोरखा जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवन निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि उद्घाटन भएको हो। २०७४ साल मंसीर ६ गतेबाट भवन निर्माण कार्य सुरु भएको सो भवन २०७७ साल माघ २३ गते सम्पन्न थियो भने माघ २४ गतेबाटै उक्त भवनबाट अदालतले सेवा प्रवाह गरेको हो। १५ करोड ६४ लाखमा निर्माण भएको उक्त भवनको ठेक्का तुलसीभक्त कन्स्ट्रक्सनले पाएको हो।
उनका अनुसार २०२१ सालमा गोरखा जिल्ला अदालत स्थापना भएको थियो। हालः गोरखा संग्रहालय रहेको भवनबाट अदालतको सेवा सुरु भएको र २०४५ सालमा हालः नवनिर्मित भवन रहेको ठाउँमा यसअघि रहेको पुरानो संरचनाबाट अदालतको कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो। नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाहमा सहजता भएको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धिताल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहन थापा, जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय लगायतको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
