बाँकेको दशगजाका ७१  सीमास्तम्भको मर्मत सुरु

बाँकेको दशगजाका ७१  सीमास्तम्भको मर्मत सुरु
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

जानकी  : मन्त्रिपरिषद्को निर्यणअनुसार बाँकेको जमुनाहस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमास्तम्भको मर्मतसम्भार र पुनःस्थापना थालिएको छ। बुधबार  नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जमुनाहस्थित नेपाल– भारत सीमा क्षेत्रका ६५१, ११ (३१) नम्बरको सीमास्तम्भमा रङरोगन गरिएको छ।

नापी विभागका अधिकृत पवनकुमार खत्रीले सीमास्तम्भमा गरिने रङरोगनका बारेमा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी जानकारी बाँकेका सशस्त्र प्रहरीलाई गराइएको बताए। विभागबाट प्रतिनिधिका रुपमा आएका अधिकृत खत्रीले सीमा क्षेत्रमा ढलेका र हराएका स्तम्भको काम हाल नहुने बताउँदै उक्त कार्य गर्नका लागि दुवै देशका संयुक्त सीमा प्राविधिक टोलीद्वारा सीमास्तम्भको स्थितिको पहिचान गरिसकेपछि मात्र गरिने जानकारी दिए। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले राज्यले सुम्पिएको सीमा मर्मत र पुनःस्थापनामा सशस्त्र प्रहरीबल सीमा नं. ३० गणका सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए।  सीमास्तम्भको रङरोगन स्तम्भमा रङ लगाएर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल, सशस्त्र प्रहरीबल नं ३० गणका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रमेश विक्रम शाही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहोरा, भारतीय सशस्त्र सीमा बल नं. ४२ बटालियनका डेपुटी कमाण्डेन्ट अनिल यादव, असिस्टेन्ट कमाण्डेन्ट वासुकी पाण्डेले गरेका थिए।

सशस्त्र प्रहरी बल नं ३० गणका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रमेश विक्रम शाहीका अनुसार बाँकेमा मुख्य सीमास्तम्भ ३२ छन् भने सहायक सीमास्तम्भ दुई सय ७९ गरी जम्मा सीमास्तम्भ तीन सय ११  छन्। उनले मर्मतसम्भार तथा रङरोगन गर्नुपर्ने सीमास्तम्भअन्तर्गत ३१ वटा सीमास्तम्भ रङरोगन गर्न बाँकी रहेका र ४० वटा सीमास्तम्भ सामान्य मर्मत गर्न बाँकी रहेका बताए। बाँकेमा चार वटा मुख्य र ६७ वटा सहायक गरी जम्मा ७१ वटा सीमास्तम्भको रङरोगन तथा मर्मत भइहेको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपदेही, कपीलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी छ जिल्लामा सीमास्तम्भको मर्मत मर्मत भइहेको छ।  रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.