साहुले तोकेको मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य नवलपरासीका किसान

साहुले तोकेको मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य नवलपरासीका किसान
सुन्नुहोस्

परासी : सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा नवलपरासीका किसानहरूले साहु (उद्योग सञ्चालक)ले तोकेको मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन्।

उखु बिक्रीको समय सुरु भइसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको छैन। मूल्य नतोक्दा किसानहरूले खेती सुक्नभन्दा साहुले तोकेकै मूल्यमा उखु बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्। जिल्लामा तीन चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये इन्दिरा र बाग्मती चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन्। 

सुनवल चिनी उद्योगले क्रसिङको तयारी पूरा गरेपनि स्थानीयको संघर्षका कारण रोकिएको छ। उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण भएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित छन्। नयाँ प्रविधि जडान भइरहेकाले केही दिनमा समस्या समाधान भएपछि क्रसिङ सुरु गर्ने सुनवल चिनी उद्योगका लेखा प्रमुख कुस सुवेदीले बताए। गतवर्षकै मूल्यमा उखु खरिद गरिने उनको भनाइ छ। 

उद्योगहरूले गतवर्ष ५४० रुपैयाँ प्रति क्विन्टलमा उखु खरिद गरेका थिए। यसवर्ष सरकारले समर्थन मूल्य नतोकेपछि अहिले क्रसिङ सुरु गरेका दुई उद्योगले ५४० रुपैयाँ प्रति क्विन्टलमा मूल्य तोकेर उखु खरिद गरेका छन्। ‘हामीले ५४० रुपैयाँ प्रति क्विन्टलमा उखु खरिद गरेका छौं। सरकारले समर्थन मूल्य नतोकेकाले गतवर्षको भाउ लगाएर उखु किनेका हौं’, बाग्मती चिनी उद्योगका प्रबन्धक टंक काफ्लेले भने। 

सरकारले यसवर्षको समर्थन मूल्य बढायो भने फेरि किसानलाई बढेको मूल्य थप गरेर दिने सहमतिमा उखु खरिद गरेको काफ्लेको भनाइ छ। भुक्तानी भने खरिद गरेको १० दिनभित्र किसानको खातामा गइसक्ने उनको भनाइ छ। लुम्बिनी चिनी उद्योगले पनि अहिले खरिद गरेको रकममा समर्थन मूल्य बढी भएर आएमा वृद्धि भएको रकम पछि किसानलाई भुक्तानी गर्ने जनाएको छ।

यता किसानहरूले भने गतवर्ष सरकारले बढाएको रकम पछि दिने सहमति गरेपनि अहिलेसम्म रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले गतवर्ष समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गरेपछि उद्योगले ५२० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य तोकेर उखु खरिद गरेका थिए। सरकारले ढिलो गरी अनुदान रकम (प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ)बाहेक ५४० तोकेको थियो। 

समर्थन मूल्य तोकेपछिको पाउनु पर्ने प्रति क्विन्टल २० रुपैयाँ अझै नपाएको किसानहरूले बताएका हुन्। बाग्मती चिनी उद्योगले मात्र बढेको २० रुपैयाँले हुन आउने करिब २ करोड बढी रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। उद्योगका प्रबन्धक टंक काफ्लेले गतवर्षको रकम यसवर्षको उखुको भुक्तानी गर्दा सँगै समावेश गरेर दिइने बताए। 

अनुदान रकम खातामा पठाइँदै 

सरकारले नवलपरासीका उखु किसानहरूका लागि पठाएको अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परासीले किसानको खातामा पठाउन सुरु गरेको छ। जिल्लाका उखु किसानले अनुदानबापतको कुल १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी थियो। 

सरकारले भने १५ करोड १२ लाख १५ हजार ५५८ रुपैयाँ अनुदान रकम पठाएको कोलेनिकाले जनाएको छ। ‘सरकारले पठाएको रकममध्ये करिब ७५ प्रतिशत रकम किसानको खातामा पठाइसकेका छौं। बाँकी रकम क्रमशः पठाइँदै छ’, कोलेनिकाका लेखापाल केशव पौडेलले भने। 

लुम्बिनी र बाग्मतीको सबै रकम गएको छ। इन्दिरा चिनी उद्योगले किसानको विवरण नपठाएको र तत्व फर्म प्रालि प्रतापपुरले पठाएको विवरणको रकम नआएको लेखापाल पौडेलले जानकारी दिए। ‘उक्त फर्मको रकम नआएकाले सरकारले पठाउनु पर्ने कुल रकममा कमि देखिएको विवरणअनुसारको रकम पठाएपछि भुक्तानी गर्छौं’, पौडेलले भने।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.