जाजरकोट : अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका- ८ सोती गाउँमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जना युवाहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनासम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ।
वादी र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएको अदालतका सूचना अधिकार गोविन्दप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। वादीका तर्फबाट सरकारी वकिलसहित १६ जना र प्रतिवादीका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
२०७७ साल जेठ १० गते भएको घटनासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान र जातीय छुवाछुतको मुद्धामाथि रूकुम पश्चिमका जिल्ला न्यायधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासमा आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ चलेको थियो।
पेशी सुनुवाइ तोकिएको अघिल्लो दिनदेखि नै पीडित परिवारहरु र केही दलित अधिकारकर्मीहरु रुकुम जिल्ला अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरूले न्यायको माग गर्दै नाराजुलुससहित धर्नामा बसेका हुन्। अहिले अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
रुकुम र जाजरकोटको सीमा भएर बग्ने भेरी नदी किनार सोती गाउँ नजिकै तीन वर्षअघि ६ जना युवाहरूले ज्यान गुमाएका थिए। जाजरकोटका नवराज बिक र रुकुमपश्चिमको सोतीगाउँकी ठकुरी परिवारकी किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धका कारण उक्त घटना भएको थियो। प्रेमिकालाई विवाह गरेर लैजान भन्दै जाजरकोटबाट आएका युवामाथि गाउँलेले आक्रमण गरेका थिए।
त्यही क्रममा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज बिक र सञ्जु विक, भेरी नगरपालिका–११ लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही, कुशे गाउँपालिका गणेश बुढा मगर र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का टीकाराम नेपालीको ज्यान गएको थियो। ६ जनाकै शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। पेसी सुनुवाइ तोकिएको अघिल्लो दिनदेखि नै पीडित परिवारहरू र केही दलित अधिकारकर्मीहरू रुकुम जिल्ला अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिइरहेका छन्। नवराजका बुवा मुनलाल नेपालीको जाहेरीका आधारमा सो घटनामा चौरजहारी–८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ। उनीहरूमध्ये ११ जना तारेखमा छुटेका थिए भने २३ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए।
सो घटनालगत्तै रूकुमपश्चिमका सांसद एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले पीडकहरूलाई बचाऊ गर्ने गरी संसद्मा ‘लकडाउन उल्लंघन गर्दै आएका युवालाईई गाउँलेले लखेट्दा भेरीमा हाम फाल्दा ज्यान गएको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो घटनाबारे छानबिन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश भए पनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरेको छैन। समितिले सोती घटनामा योजनाबद्धरूपमा हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।