भूकम्प गए पनि कसैको ज्यान जानु हुँदैनथ्यो। कात्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्प गयो, १ सय ५४ जनाको ज्यान गयो। त्यो वास्तवमा भूकम्पले भन्दा पनि कमजोर घरहरूले लिएको ज्यान हो। भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने ल्याकत त्यहाँका बासिन्दासँग हुन्थ्यो भने कसैको ज्यान अनाहकमा जाँदैनथ्यो।
एक गरिबी छ र अर्काे राज्यको निरीहता। सहरमै पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणलाई कडाइका साथ लागू गर्न नसकेको राज्यले गाउँगाउँमा त्यसो गर्न न क्षमता राख्छ न त नागरिकसँगै त्यो हैसियत छ। वास्तवमा नागरिकको जीवनस्तर कमजोर बनाउने राज्य संयन्त्रले नै लिएको हो भन्न सकिन्छ ती निर्धा नागरिकको जिउधन।
राज्यले भूकम्प प्रभावितलाई अझै न सुरक्षा दिन सकेको छ न आवास। आवासको अधिकार संविधानमै लेखिएको छ। त्यसको प्रत्याभूति गराउने कर्तव्य राज्यको हो। तर घर भत्किएर बारीका पाटामा दिनरात बिताउन बाध्य छन् नागरिक। जाडोको मौसम छ। भूकम्पमा बचेकामध्ये पनि दर्जनभन्दा बढीको ज्यान चिसोले लिइसकेको छ। डेढ महिनासम्म पनि गतिलो ओत छैन, कैयौं नागरिकसँग। सुत्केरीमात्रै पनि कैयौंले चिसोकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। सुत्केरी, बिरामी, वृद्धवृद्धा, अशक्त र केटाकेटी सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन् चिसोले।
नहुनु पर्ने भइसक्यो। तर अब चेत्नुपर्ने थियो सरकारले। कि भूकम्पबाट बचाउन नसके पनि बाँचेकाहरूलाई अकालमा मृत्युको मुखमा पुग्ने नबनाउने उपाय रच्नुपर्ने थियो। सामान्य त्रिपाल पनि सबैलाई पुर्याउन नसक्नु भनेको हदैसम्मको लापरबाही र विडम्बना हो। त्रिपाल बाँड्यो, अनि एकदुई दिनलाई पुग्ने रासनपानी बाँड्यो, सक्कियो भन्ने जस्तो गरी सरकार र संस्थाहरू भूकम्प प्रभावितमाथिको कर्तव्यबाट उम्किन खोजेका छन्। यतिका दिनमा अस्थायी प्रकारको तर सुरक्षित र न्यानो आवास निर्माण गर्न असम्भव थिएन। असम्भव भएको भनेको राज्यको अकर्मण्यताले मात्रै हो।
दृढ इच्छाशक्ति राखेर काम गर्दा डेढ महिनामा घरहरू पुनर्निर्माण पनि गर्न सक्नुपर्ने हो। गोरखा भूकम्पमा वर्षाैं लगाएर सरकारले पुनर्निर्माण सकेको थियो र त्यसलाई पनि उपलब्धि भनेको थियो। त्यो लाजमर्दाे स्थिति हो। फेरि उही नियति जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा दोहोरिनु राज्यको नागरिकमाथिको गम्भीर लापरबाहीको पराकाष्ठा हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
