असान्दर्भिक नाराको राजनीति

असान्दर्भिक नाराको राजनीति

दोष प्रणालीको होइन। त्यसैले उपचार पनि प्रणाली बदलेर हुने होइन।

नेपालमा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको हो ? के नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सम्भावना छ ? के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सान्दर्भिकतामाथि बहस आवश्यक भएको हो ? केही समययता सडकमा लागेका नारालाई लिएर कतिपयको मनमा यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। यस किसिमको बहसको परिस्थिति बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यस्तो परिस्थिति आउनुमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी जिम्मेवार होला, प्रणालीको खोट होइन। परिवर्तनलाई दोष दिएर यस किसिमको बहस सिर्जना गरी प्रतिगमनको औचित्य सावित गर्न सकिन्न। त्यस्तो प्रयत्न गर्न खोज्नु दिवास्वप्न मात्र हो।

हो, क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको खतरा जहिले पनि रहन्छ। तर, नेपालमा त्यसको पनि समय गुज्रिसकेको छ। कतिपयले बेलायतको उदाहरण दिएर राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनसक्ने आशा सञ्चार गर्न प्रयास गरेको पाइन्छ। सन् १६४९ मा तत्कालीन राजा चाल्र्स प्रथमलाई फाँसी दिएर अन्त्य भएको बेलायती राजतन्त्र नयाँ सम्झौताका आधारमा चाल्र्स द्वितीयलाई सन् १६६० मा पुनस्र्थापना गरिँदाको परिवेश बेग्लै हो। नेपालमा न राजतन्त्रको अन्त्य त्यसरी भएको हो, न त्यो बाटोबाट पुनस्र्थापनाको चरणसम्म पुर्‍याउन कसैले चाहेर पनि सम्भव छ। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन सम्भव होला तर नेपालमा राजतन्त्र इतिहास हो। गणतन्त्र वर्तमान र भविष्य हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन।

कुनै पनि देशमा राजतन्त्रको स्थापना, विस्तार र उन्मूलन बलपूर्वक नै हुने गरेको छ। एक वंशबाट अर्को वंशमा हुने रूपान्तरण पनि बलपूर्वक नै हुने हो। नेपालको इतिहास पनि त्यही हो। नेपालमा शाह वंश पहिलो राजवंश होइन। न त यसको स्थापना वा विस्तार जनमत संग्रह वा लोकप्रिय मतको आधारमा भएको हो। यसको उदय र विस्तार युद्धबाटै भएको हो। बलपूर्वक भएको हो। र, यसको अन्त्य पनि बलपूर्वक हुनु स्वाभाविक थियो। त्यो हतियारको बलमा नभई जनबलको आधारमा भयो। रक्तपातपूर्ण भएन। बेलायतमा राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा तत्कालीन राजा चाल्र्स प्रथमको हविगत नेपालका राजाले बेहोर्नु परेन। यो सबैका लागि खुसीको कुरा हो।

कतिपयले राजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफैंले गाडी चलाएर राजदरबारबाट बिदा लिएको प्रसंग उठाउँदै नेपालको राजवंशको महिमा गाउने गरेको समेत सुनिन्छ। त्यो आत्मरति मात्र हो। राजाले स्वच्छेले गद्दी त्यागेका होइनन्। जनआन्दोलनको माध्यमबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएको हो र निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको बैठकले वैधानिक घोषणा गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको हो। ज्ञानेन्द्रलाई बहिर्गमनका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वले सहज वातावरण बनाइदिएको हो। उनी आफैं गएका होइनन्, पठाइएको हो। यसमा अन्य व्याख्याको औचित्य छैन।

हरेक देशमा राजतन्त्र स्थापना र अन्त्यका आआफ्नै इतिहास छन्। बेलायतमा एउटा अवस्था रह्यो। फ्रान्स वा अन्य कतिपय युरोपेली–अफ्रिकी मुलुकमा अर्को स्थिति बन्यो। सोभियत संघदेखि चीनसम्मको इतिहास भारतमा आइपुग्दा बेग्लै ढंगले रचना भयो। नेपालमा अर्को किसिमले भयो। यसलाई तत्कालीन समय, त्यहाँको भूराजनीतिक अवस्था एवं संस्कृति र जनमतले निर्धारण गर्ने गर्दछ। तर, कटुसत्य के हो भने समय गतिशील हुन्छ। यो अगाडि बढ्छ, पछाडि जाँदैन। नेताको विकल्प हुन्छ। दलको पनि विकल्प हुन्छ। तर, लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो। राजतन्त्र होइन। त्यो सम्भव छैन।

मुलुकमा परिवर्तन त भयो। तर, परिवर्तनका एजेन्डा सम्बोधन हुन सकेनन्। सुशासनको अभाव भयो। भ्रष्टाचारको जालो फैलियो। जनतामा निराशा छायो। 

नेपालमा राजतन्त्रकै कुरा गर्दा पनि शाहवंश राजतन्त्रको जन्मदाता होइन। काठमाडौंमा शाह वंशको उदय हुनुअघि मल्ल वंशको शासन थियो। त्यसअघि लिच्छवी वंश थियो। त्यो पनि पहिलो थिएन। नेपाल राज्यको इतिहास गोपाल वंश, आभिर वंश, किराँत वंश, सोम वंश, सेन वंश आदि थुप्रै वंश परम्पराबाट गुज्रिएर आएको हो। हरेक शासनकालको आफ्नै इतिहास छ। यो सबै त्यो बेलाको आवश्यकता होला वा बाध्यता। अहिलेका लागि इतिहास हो। त्यसको पुनरावृत्ति हुन सक्दैन। शाह वंश पनि त्यही हो। इतिहास हो। यो न वर्तमान हुन सक्छ, न भविष्य।

नेपालमा राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा नारा लागेको छ। यो सत्य हो। यो लोकतन्त्रले दिएको छुट हो, त्यो पनि सत्य हो। राजतन्त्रको समयमा गणतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्नु राज्यद्रोह हुन्थ्यो। मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। गणतन्त्रको नारा लगाएबापत धेरैले प्राणको आहुति दिनुपर्‍यो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना त्यत्तिकै भएको होइन। लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि त्यत्तिकै आएको होइन। त्यस्तो परिवर्तन आउनुमा जनताको बलिदानीको लामो शृंखला छ। त्यो बलिदानीलाई बिर्सनु वा अपमान गर्नु भनेको जनताप्रतिको गद्दारी हो। इतिहासले यसको मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ।

null

हो, हरेक परिवर्तनका निश्चित लक्ष्य हुन्छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विधि हुन्छ। नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्दा होस् वा २०४६ सालमा पुनस्र्थापना वा २०६२/६३ को जनक्रान्ति सम्पन्न गर्दा होस्, त्यसको निश्चित लक्ष्य थियो। निश्चित पृष्ठभूमि थियो। विभिन्न राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलन, क्रान्ति, युद्ध वा अन्य जनप्रदर्शन–जनदबाबको समुच्चरूप परिवर्तन थियो। परिवर्तनका निश्चित एजेन्डा थिए। त्यसलाई संस्थागत गर्ने विधि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो। र, त्यसले जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने निश्चित खाका र समयावधि निर्धारित थियो।

मुलुकमा परिवर्तन भयो। तर, परिवर्तनका एजेन्डा सम्बोधन हुन सकेनन्। सरकारबाट सही किसिमले सेवाप्रवाह भएन। भ्रष्टाचारको जालो फैलियो। कमिसनतन्त्र संस्थागत हुन थाल्यो। विकृतिले सीमा नाघ्यो। सुशासनको अभाव भयो। जनतामा निराशा छायो। नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्यो। कतिपय दलको औचित्वमाथि प्रश्न उठ्यो। विरोधको स्वर विद्रोहको चरणतर्फ अघि बढ्न थाल्यो। यो यथार्थ हो। तर, त्यो प्रणालीको विफलता होइन। लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको कारण यो अवस्था आएको होइन। यो सरकारको विफलता हो। नेतृत्वको असफलता हो। समस्या जहाँ छ, समाधान त्यहीँ खोज्नुपर्छ। रोग जे हो, उपचार त्यसैको गर्नुपर्छ। दोष प्रणालीको होइन, उपचार प्रणाली बदलेर हुने होइन। राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता छैन।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.