सडकले अनुमति दिएन, तार भूमिगत गर्ने काम बेवारिसे

सडकले अनुमति दिएन, तार भूमिगत गर्ने काम बेवारिसे
सुन्नुहोस्

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘यति ठूलो आयोजना हामीबीचको समन्वयको अभावले बेवारिसे हुँदैछ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। मलाई पनि पीडा लाग्छ। वनमा गयो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न दिँदैन, वनै राज्य। सडकमा गयो सडक नै राज्य। अनि कहाँचाहिँ काम गर्नु ? ’

काठमाडौंं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति नदिँदा काठमाडौंं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार)लाई भूमिगत बनाउने काम बेवारिसे बनेको बताएका छन्। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावमा ठूलो र महत्त्पूर्ण आयोजना बेवारिसे अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे।  

सडक विभागले आफ्नो अधीनमा रहेको सडक खन्न अनुमति नदिएपछि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने आयोजनाको काम गत असारबाट ठप्प छ। ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा जडान गरिएका स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन गर्न बिहीबार ललितपुरमा गरिएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तार भूमिगत गर्ने कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरू निर्माणस्थल छोडी हिँडिसकेको बताए।  

यस्तो अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका पालिकाहरूका जनप्रतिनिधिले सडक विभागसँग समन्वय गरिदिएमा अझै पनि केही समय रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सबैले जिम्मेवारी पूर्व काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सडकको पेटीमा काम गर्न पालिकाहरूले अनुमति दिए पनि सडक विभागले काम गर्न नदिइरहेको बताए।

‘जमिनमाथि (ओभरहेड) भन्दा तारलाई भूमिगत गर्दा १० गुणा महँगो पर्छ। तार भूमिगत गर्न सडक खन्नासाथ भित्र के के भेटिन्छ ज्यादै गाह्रो छ। समन्वय गरेर केही समयका लागि अप्ठ्यारो भए पनि गरौंभन्दा सडकबाट अनुमति पाउँदैनौं, बर्खाभरि उहाँँहरूले अनुमति दिनुभएन तर बर्खा सकिएपछि पनि  अहिलेसम्म अनुमति दिनु भएको छैन,’ उनले भने।  

‘यति ठूलो आयोजना हामीबीचको समन्वयको अभावले बेवारिसे हुँदैछ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। मलाई पनि पीडा लाग्छ। वनमा गयो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न दिँदैन, वनै राज्य। सडकमा गयो सडक नै राज्य। अनि कहाँचाहिँ काम गर्नु ? यो स्थिति आउनुमा हामी सबै जिम्मेवार छौं। जिम्मेवारीपूर्वक हामी सबैले समस्या समाधान गर्न काम गरौं।’ 

प्राधिकरणले काठमाडौंं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौंंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु गरिएको थियो। 

दोस्रो चरणमा काठमाडौंं जिल्लाको बाँकी स्थानहरू, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुरको सहरी क्षेत्र र चौथौ चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गतका क्षेत्रहरूको  वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम सुरु गरिएको थियो। 

यसअन्तर्गत ३३ तथा ११ हजार भोल्टेज र ४ सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ। यसबाट विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरूप बनेको सहरको कुरूपताको अन्त्य भई सौन्दर्यता थपिने छ। 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विकास हुन्छ भने आम सर्वसाधारणले यसलाई सहज रूपमा लिई केही समय अप्ठ्यारो बेहोर्नु पर्ने बताए। हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरूप बनाइरहेको तारको जालो हटी सौन्दर्यता कायम राख्न सकिने छ। भूमिगत कार्य गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति हुने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ। सडकमा सवारीसाधनको आवागमन र पैदलयात्रीलाई असर नपर्ने गरी राति काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

सडकले माग्यो ५० प्रतिशत धरौटी 

सडक विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिने सडक खण्डको अनुमानित लागतको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि २० प्रतिशत धरौटी राखी काम हुँदै आएकोमा विभागले यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्राधिकरणले आफ्नो काम सकेर सडक त्यत्तिकै छाडेमा सडक मर्मतका लागि धरौटी रकमको व्यवस्था गरिएको हो। सडक मर्मत भएमा विभागले उक्त धरौटी रकम फिर्ता गर्छ। 

प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले यस वर्ष गरिने सम्झौताका लागि ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव सडक विभागबाट प्राप्त भएको बताए। 

‘नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छैन, हामीसँग पनि छैन, विगतका वर्षहरूमा २० प्रतिशत राखिँदै आएकोमा यस वर्ष ५० प्रतिशत धरौटीको राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, हामी पुरानै व्यवस्थाअनुसार सम्झौता हुनुपर्छ भनिरहेका छौं’, उपकार्यकारी निर्देशक प्रधानले भने। ‘खानेपानी लगायतका निकायहरूबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र सडकबाट अनुमति दिने नयाँ प्रस्तावसमेत गरिएको छ, यस्ता सर्तले झन्झन् अप्ठ्यारो पारिरहेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.