१. नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) परियोजनाका कारण हिउँदमा बिजुली अभाव हुन्छ।
३. विद्युत् समस्या समाधानका लागि भारतको विकल्प छैन।
५. निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको सुविधा दिनुपर्छ।
विद्युत्को आन्तरिक माग बाह्रै महिना एकनासे छ। आन्तरिक उत्पादनमा रन अफ रिभरको हिस्सा बढी छ। यसले गर्दा हिउँद लाग्नेबित्तिकै पानीको सतह घट्छ। उत्पादन क्षमता ३० प्रतिशतमा सीमित हुन्छ। आरओआर प्रकृत्तिको आयोजना आन्तरिक खपतका लागि पनि उपयुक्त छैनन्। किनभने यस्ता परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् हिउँद लाग्नेबित्तिकै क्षमता घट्छ। अनि, बिजुली बाल्न भारतको भर पर्नुपर्छ।
अब ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउर्नै पर्छ। निजी क्षेत्रको लगानीले भ्याउँदैन। कि सरकारले बनाउनुपर्यो, कि विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ। मुलुकमा बिजुली बढी भए पनि, कम भए पनि त्यसलाई धान्ने भारत नै हो। वर्षामा बिजुली धेरै भयो, भारतलाई बेच्ने। फेरि जाडोमा पुगेन भारतबाट नै ल्याउनुपर्छ।
भारतको माध्यमबाट नै बंगलादेशलगायत तेस्रो मुलुकलाई निर्यात गर्न पनि सकिन्छ। जब हिउँदमा विद्युत्को पुग्दैन भन्ने थाहा भएर पनि पूर्वतयारी गरिँदैन। हिउँदको ४ महिनाका लागि मध्यकालीन आयात सम्झौता गर्नुपथ्र्यो। निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापारको सुविधा दिनुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले बजार खोज्ने, दीर्घकालीन सम्झौताहरू गर्ने, एक्स्चेन्जमा बिड गर्नेलगायतका सबै काम किन गर्ने ?
(गर्ग, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
