अटेरी कम्पनी कारबाहीमा

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ८८ कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। समयमै विवरण बुझाउन अटेर गर्ने कम्पनीलाई बोर्डले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको हो।

गत २० गते बसेको बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले ती कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकामा कारबाहीको पत्र पठाइसकेको बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए।

बोर्डलाई दिनुपर्ने विवरण समयमै नबुझाएका कारण बोर्डले उनीहरूलाई कारबाही गरेको अध्यक्ष रमेश हमालले जानकारी दिए। उनका अनुसार कारबाहीमा परेका कम्पनीहरूलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराइएको छ। ८८ मध्ये विवरण नबुझाउने १९ कम्पनीलाई १–१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। बाँकीले विवरण बुझाउन ढिला गरेकामा उनीहरूलाई ५०–५० हजारका दरले कारबाही गरिएको अध्यक्ष हमालले बताए।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा हरेक सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिक विवरण बोर्ड समक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ती संस्थाले प्रत्येक तीन महिनाको अनुसूची–१४ मा उल्लेखित विवरण सो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र बोर्ड समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर, कम्पनीहरूले विवरण बुझाउने गरेका छैनन्। कम्पनीलाई सुशासन सिकाउन तथा जिम्मेवार बनाउन पनि कारबाही गरिएको हमालले बताए। सूचीकृत कम्पनीहरूले अर्धवार्षिक र वार्षिक विवरण पनि बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘बोर्डले इतिहासमै पहिलापल्ट कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको छ,’ अध्यक्ष हमालले भने, ‘एक दिनमात्र पनि ढिला गर्ने कम्पनीलाई शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार कारबाही गरेका छौं।’

२ वटा विकास बैंक, ३ वटा होटल तथा पर्यटन, ३३ वटा जलविद्युत् कम्पनी, ३ वटा लगानी कम्पनी, २ वटा जीवन बिमा कम्पनी, ३ वटा उत्पादनमूलक तथा प्रोसेसिङ कम्पनी, २० वटा लघुवित्त र ५ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई ५०–५० हजारका दरले कारबाही गरिएको छ। विवरण नै नबुझाउने कम्पनीहरू २ विकास बैंक, २ वित्त कम्पनी,९ जलविद्युत् कम्पनी, ४ लघुवित्त, १ कारोबार र १ अन्य समूहका कम्पनी हुन्। उनीहरूलाई १–१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ।