कर्मचारी प्रशासनमा आएन संघीयता

कर्मचारी प्रशासनमा आएन संघीयता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राज्यको स्थायी सरकार हो– निजामती प्रशासन। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादले यो ऐन रोकिरहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय कर्मचारी हुनुपर्ने एकथरीको दबाब छ भने। अर्काथरी प्रदेश सचिव र प्रमुख  प्रशासकीय प्रदेश लोक सेवाअन्तर्गत नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

कर्मचारीको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहका कामकारबाही नै प्रभावित भइरहेका छन्। आँगनमा सिंहदरबार भनिए पनि कर्मचारी नहुँदा जनताले डेलिभरी पाउन सकेका छैनन्। पूर्वसचिव रेग्मी संघीय निजामतीसम्बन्धी ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसकेको र कानुन नबनेका कारण कर्मचारी भर्ना नहुँदा कामकारबाही प्रभावित बताए।

‘कर्मचारी नभएपछि काम हुँदैन, उनले भने, ‘हरेक प्रदेशमा लोक सेवा हुन्छ। कर्मचारीसम्बन्धी कानुन नबनाएर अल्झाइरहेका छन्। यो सविधानको सरासर उल्लंघन हो। जसले संघीयता विरोधीलाई मलजल गरिरहेका छन्। संघीयता असफल भयो भन्नेलाई कोलाहल मच्चाउन सहयोग मिलेको छ।’ उनका अनुसार संविधानमा प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय नबाझिउन, स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघ र प्रदेशसँग नबाझिनु भनेर अधिकार नै बाँडफाँट गरिसकेको छ। 

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २१ गते दोस्रोपटक संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो। तर, चौतर्फी दबाबका कारण विधेयक संसद्मा पेस हुन सकेन।  

२०७५ माघ २७ मा नै पहिलोपटक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए। यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ५५ पटकभन्दा बढी छलफल भयो। तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिँदा संसद्मा छलफल नै हुन सकेन। पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले फिर्ता लियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.