ओखलढुंगा : शहरी विकास तथा भवन कार्यलय ओखलढुंगाले सार्वजनिक खरिद ऐन, विद्युतीय खरिद निर्देशिका मिचेर गरिएका काम तथा संलग्न व्यक्तिमाथि छानविन गर्न अनेरास्ववियुले माग गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बराललाई मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियुले कार्यालयले ठेक्का निकाल्ने क्रममा गरिएको मिलेमतो, सूचना लुकाएर प्रतिस्पर्धा समिति गर्दै अख्तियारको दुरुपयोग र खरिद ऐन विपरीत गरिएका काममाथि छानविन गर्न माग गरेको हो।
जिल्ला अध्यक्ष सञ्जित तामाङद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा २१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधिको युगमा विद्युतीय प्रणालीमा जानुपर्नेमा नेपाललाई ढुङ्गे युगतर्फ फर्काउने प्रयासले आश्चर्य चकित बनाएको उल्लेख छ।
‘विभिन्न मितिमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित समाचारले अनियमितताको पराकाष्टा उदांगो भएको छ। समाजभित्र हुर्किँदै गएको अनियमितता, भ्रष्टाचारमा, बेतिथिका विरुद्ध धावा बोल्दै हाम्रो संगठन अनेरास्ववियु यस्ता कृयाकलाप आगामी दिनमा नहोस्, सत्य तथ्य छानविन गरी अनियमिततामा संलग्न जो कोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछ’' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
जिल्लाका विकास निर्माणका काममा विगतदेखि नै गुनासो आइरहेको र विद्युतीय खरिद प्रणाली नै मिचेर गरिएको कामका विरुद्धमा संगठनले छानविन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराइएको अनेरास्ववियुका स्थायी कमिटी सदस्य गोपाल नेपालले बताए।
उनले सुशासनका पक्षमा आफ्नो संगठनले आवाज उठाउने बताउँदै छानविन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको जनाए। कार्यालयले कात्तिक १२ गते विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका विपरीत एक स्थानीय पत्रिकामा निकालेको सूचना अनुसार भन्दै ८ वटा ठेक्का मिलेमतोमा ३ जना व्यवसायीलाई विडिङ गराएको थियो। सूचना निकालिएको पत्रिका बजारमा समेत कतै पनि वितरण नगरी सूचना गोप्य राखिएको थियो।
यस घटनाबारे अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक र अन्नपूर्ण डटकममा समाचार प्रकाशित भएपछि कार्यालयले ठेक्का रद्द गरेको थियो। यस विषयमा निर्माण व्यवसायी संघले समेत छानविन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानविन अघि बढाएको छैन। अनेरास्ववियुले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि विद्यार्थीहरुसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले छानविन गरेर कारबाही गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
