बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। प्रदेशमा रहेका १३ वटा अस्पताल विकास समितिबाट आफूहरुलाई कानुन विपरित हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको भन्दै पूर्व अध्यक्षहरुले रिट दायर गरेका हुन्।
कात्तिक १ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नियुक्ति गरेको थियो। राजनीति प्रतिसोध साँधेर आफूहरुलाई नियम विपरित हटाएको अध्यक्षहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कुनै पनि जानकारी नदिई आफूहरुलाई पदमूक्त गरिएको पूर्व अध्यक्षहरुले प्रतिक्रिया दिए।
सरकारले गरेको उक्त निर्णयले पूर्व अध्यक्षहरुमाथि अन्याय गरिएकाले निर्णय बदरका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका पूर्व अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सरकारले आफ्ना नजिकका मान्छेहरुलाई नियुक्ति गर्नका लागि नियमावली नै संशोधन गरेर गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम भएको उनको भनाई छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरुलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
भागबन्डा गरेर सरकारमा सहभागी सत्तारुढ दलले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। ६ वटामा नेपाली कांग्रेस, ४ वटामा माओवादी केन्द्र र अन्य तीन वटा साना दलका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
