न्यायालयले पद्धति बचाएको छ

न्यायालयले पद्धति बचाएको छ
सुन्नुहोस्

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप राज्य शक्तिलाई विभिन्न अंगमा विभाजन गरिएको हुन्छ। राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई निरंकुश बन्न दिँदैनन्।

यो सिद्धान्तले राज्यलाई अधिनायकवादी एवं स्वेच्छाचारी हुनबाट जोगाउँछ। तर– कार्यपालिका अर्थात् सरकार स्वेच्छाचारी हुँदै गयो। संसद् राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बन्दै गयो। सरकारले जघन्य हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएकालाई समेत माफी मिनाहा÷कैद कट्टी गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको स्वेच्छारितामा न्यायालयले  स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको हो। अदालतले  सरकारको स्वेच्छाचारितामा नियन्त्रण गरेको छ। 

मुलुकमा कुशासन र दण्डहिनता छ। नेताहरूमा नालायकिपन छ। ललिता  निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलगायत माथिल्लो तहमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसको अवहेलना गर्न पाइन्छ ? 

मुलुकको मूल कानुन नै संविधान हो। संविधानभन्दा माथि कोही छैनन्। तर, नेताहरू आफूलाई संविधानभन्दा माथि भएको महसुस गरिरहेका छन्। र, व्यवहार पनि त्यस्तै देखाइरहेका छन्। 

अहिले जनआन्दोलनको अपमान भएको छ। त्यसैले नागरिकमा निराशा छाएको छ। त्यही निराशाको परिणाम अराजकतावादीहरूले खेती गर्ने ठाउँ पाएका हुन्। संसारमा कतै पनि लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलन हुँदैन। आश्चर्यलाग्दो कुरा नेपालमा अराजकतावादी स्वर सुरु भएको छ। सरकारकै कारण यस खालका अराजक स्वर बढेको हो।

न्यायालयले संविधानवाद, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई पच्छ्याएको छ। न्यायालयका कारण लोकतन्त्र र शासन पद्धति जीवित छ।  

(- पहाडी, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति हुन्।) 

यो पनि पढ्नुहोस


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.