बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्न आवश्यक छैन : मुख्यमन्त्री कार्की

बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्न आवश्यक छैन : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आइतबार सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उनले बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका हुन्।

बजेटले भौतिक र मानवीय विकासलाई जोड दिएको कार्कीको भनाइ छ। ‘समुन्नत प्रदेशका लागि हामीले पाइला चालिसकेका छौं,’उनले भने, ‘विधेयक पास भएको भोलिपल्टदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ।’ 
व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएर बजेटलाई कनिका छरेजस्तो गर्न नहुने कार्कीले बताए। उनले भने, ‘अब योजना आयोगले तय गरेका कामहरु प्राथमिकता र योजनाबद्ध तबरले अघि बढ्नेछन्।’ 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक शनिबार प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए। 
कार्कीले अध्यादेशमा भन्दा ५० करोड आकार वृद्धि गर्दै विधेयक पेस गरेका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट पेस गरेका हुन्। विधेयकमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ। 

विधेयकमार्फत सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारमा निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, इटहरीमा प्रदेशस्तरीय जलन अस्पताल निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्दै निजी डेरीमा रहेको घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिने, प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक यातायातका रूपमा तुइन निर्माण गर्ने योजनालाई समावेश गरेको छ।

यसैगरी हात्तीमैत्री जंगल र कोरिडोर निर्माण गर्ने, पर्यटकीयस्थलको प्रवर्द्धन गर्ने, तमोर नदीको पानी सुरुङ खनेर धरान ल्याउन अध्ययन गर्ने, विराटनगरको संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको रुपमा सञ्चालन गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले घडेरी खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्नेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.