मिलनचोक–धाइरिङ सडक योजनाका ठेकेदार दुई वर्षपछि काममा फर्किए

बेनी : म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरीङको मिलनचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोट्नेरी सडक आयोजनाका ठेकेदार दुई वर्षपछि काममा फर्किएका छन्। 

निर्माण कम्पनीलाई धरौटी जफत गरि ठेक्का तोड्ने र कालोसूचिमा राखेर कारबाही गर्ने तयारी भएपछि दुई वर्षदेखि अलपत्र योजनाको काम सूचारु भएको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले मिलनचोक देखि धाइरिङ जोड्ने सडक निर्माण कार्य सूचारु भएको जानकारी दिए। 

‘ब्याकुहोलोडर, एक्साभेटर, रोलर र मजदुरसहित अधकल्चो सडक निर्माणको कामलाई पूर्णता दिन थालेका छन्,’ उनले भने ‘धेरै प्रयास गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन सफल भएका छौं। अब योजना सम्पनन गराउन केन्द्रित हुन्छौं।’

मिलनचोकदेखि ठोड्नेरी जोड्ने १० किलोमिटर दुरीको सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्न वि.सं. २०७६ मंसिर ६ गते २८ करोड १३ लाख रुपैयाँमा हिमदुङ एण्ड थोकर प्रालिले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित यो सडक वि.सं. २०७८ मंसिर ५ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। दोस्रो पटक २०८० मंसिर महिनासम्मका लागि थपिएको म्याद सकिने बेलामा ठेकेदारले अधुरो काम सूचारु गरेका हुन्। 

धाईरिङ सल्यानका गिरीधारी पौडेलले ठेकेदार काममा फर्किएपछि सडक कालोपत्र हुने आशा पलाएको बताए। स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधिहरुले सडक निर्माणमा भएको ढिलाईप्रति खवरदारी र दवाब दिएका थिए। 

धाइरीङका बासिन्दाले बेनी–मालढुङ्गा सडकको छेउमा सञ्चालक र सडक समयमै सम्पन्न नहुदाँको अवस्था झल्काउने तस्विर सहित गत फागुनमा 'ठेकेदार हराएको सूचना' लेखेको ब्यानर झुण्डाएका थिए। 

सडक अधुरो हुँदा आवतजावतमा सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम, पहिरो र भुक्षयको समस्या बढेको छ। सडक निर्माणलाई अधकल्चो बनाएर छाडिएकाले बस्तीमा पहिरोको जोखिम भएको छ। ५ मिटर २५ सेन्टिमिटर चौडाइमा डीबिएसटी कालोपत्रे हुने सडक सात मिटर र एक मिटर नाली बनाउन धेरै ठाउँमा डोजरले भत्काइएको छ। 

ठेकेदारले नाली सफा गर्ने, पहिरो पन्छाउने, बाँकी पर्खाल, नालि निर्माणको काम सुरु गरेको छ।  मिलनचोकदेखि सल्यान खण्डमा धाइरीङका एक हजारभन्दा बढी घरधुरीले प्रयोग गर्छन्। धाइरीङमा उत्पादित तरकारी निकासी, भुमे ठाकुर र जलजला जाने आउने पर्यटक तथा भक्तजनलाई सहज अपेक्षा गरिएको छ। 

यो सडकको हालसम्म ४२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। प्रतिकुल भूगोल, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र सामाजिक समस्याले निर्माणमा ढिलाई भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन्।