दोधारा चाँदनी बन्दरगाह डीपीआर तयार

दोधारा चाँदनी बन्दरगाह डीपीआर तयार
सुन्नुहोस्

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ। भारत सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि डीपीआर तयार गरेर पठाएको हो। 

नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीका अनुसार बन्दरगाह निर्माणका लागि ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। बन्दरगाह भारतको पूर्ण लगानीमा बन्ने उनले बताए। 

केसीले भने, ‘सन् २०२४ देखि सुरु भई २०२६ सम्ममा निर्माण सक्ने डीपीआरमा उल्लेख छ।’ बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा–चाँदनी नगरपालिका– १, २ र ३  स्थित मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनको करिब २ सय ८० बिघा जमिन प्रयोग हुनेछ। 

बन्दरगाह निर्माण हुने स्थलमा रुख कटानका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति भइसकेको छ। ‘१०–१५ दिनभित्रै फाइनल रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेस हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले रुख कटान गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढ्नेछ।’ बन्दरगाह क्षेत्रमा १ हजार ९ सय ८९ रुख कटान गर्नुपर्ने छ। 

बन्दरगाहमा सडक, रेल्वे प्लेटफर्म, गोदाम, पार्किङ क्षेत्र, भन्सार, तौल पुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, पशुपन्छी÷खाद्य जाँच केन्द्र प्रयोगशाला, बैंक, प्रहरी केन्द तथा प्रशासनिक भवन निर्माण हुनेछन्। जसमा गोदामको क्षेत्रफल आयाततर्फ सात हजार वर्गमिटर, निर्यातका लागि २ हजार ५ सय वर्गमिटर, रेल्वे वेयर हाउस १७ हजार पाँच सय वर्गमिटर र १० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको कन्टेनर स्ट्याकिङ यार्ड निर्माण हुनेछ। भारतले एसियन राजमार्गसँग जोड्न पहुँच मार्ग निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ।  

२०६४ सालमा पहिलो पटक सरकारले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि पटकपटक अध्ययनका लागि टोली आए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह र महाकाली नदीमा निर्मित चार लेनको पक्की पुलसँगै महाकाली करिडोर निर्माण सम्पन्न सुदूरपश्चिममात्रै नभई मुलुकको आर्थिक विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। 


सुक्खा बन्दरगाह प्रस्तावित दोधारा–चाँदनीमा पर्ने शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती वन क्षेत्र।  महादेव अवस्थी 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.