अवैध क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत सुनको कारोबार

डोरीमा सुन बाँधेर सीमा पार

दोलखा सुन तस्करी प्रकरण

डोरीमा सुन बाँधेर सीमा पार

अवैध क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत २ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ३२ हजार बराबरको यूएसडीटी कारोबार गरेको खुलेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। हाल प्रतियुनिट क्रिप्टोको मूल्य १ सय ३८ नेपाली रुपैयाँ रहेको दोलखा प्रहरीले जनाएको छ।

दोलखा : चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको दोलखाको विगु गाउँपालिका लामाबगरबाट हालसम्म भित्रिएको ३३ किलो सुन काण्डको प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालय दोलखालार्ई बुझाएको छ। करिब डेढ महिनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका १५ जनामध्ये एकजना बालकबाहेक १४ जना र विभिन्न मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपक खड्काको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले दोलखाको लामाबगर, जामुनेलगायतका स्थानबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको ११ केजी सुन बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीसँगै विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा पनि तस्करहरू संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा खुलेको छ। 

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले सुन तस्करीमा पक्राउ परेकाहरूलार्ई सार्वजनिक गरेको छ। तस्करहरूले एक वर्षमा अवैध क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत २ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ३२ हजार बराबरको यूएसडीटी कारोबार गरेको खुलेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। हाल प्रतियुनिट क्रिप्टोको मूल्य १ सय ३८ नेपाली रुपैयाँ रहेको दोलखा प्रहरीले जनाएको छ।

दोलखाको लामाबगर नाकाबाट झन्डै एक वर्षको अवधिमा विभिन्न आपराधिक समूह बनाएर ३३ किलो सुनको तस्करी भएको तथ्य खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरेको अनुसन्धानले चीनको रोङजिया नाका हुँदै दोलखाको लामाबगरबाट नेपालतर्फ १० महिनामा ३३ केजी सुन तस्करी भइसकेको मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, सुन तस्करीमा २ विदेशीसहित २७ जनाको संलग्नता रहेकोमा १५ जना पक्राउ परेको र १२ जना फरार रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपक खड्काले बताए। पक्राउ परेकाबाट १० करोड ६८ लाख ६८ हजार सात सय ६१ रुपैयाँ बराबरको ११ किलो (सुनको बिस्कुट) र ५३२.०३८ ग्राम (सुनको गहना) सुन र नगद १८ लाख ३३ हजार पाँच सय रुपैयाँसमेत बरामद भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काको भनाइ छ।

तस्करहरूले विशेषगरी बालबालिकाको प्रयोगमार्फत आलु तथा कोदोको पिठोको बोरामा हालेर सार्वजनिक यातायातमार्फत तस्करीको सुन काठमाडौंंसम्म लैजाने गरेको पाइएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। लामाबगरको फलाक नाका हुँदै डोरीमा सुन बाँधेर चीनको तिब्बतबाट नेपालतर्फ पठाउने र नेपाल तर्फबाट त्यसैगरी बोरामा डलर, यार्सागुम्बा, कस्तुरीको बिनालगायत पठाउने गरेको तथ्यसमेत अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। 

उनीहरूले २०७९ साल मंसिरदेखि २०८० साल असोज १० गतेसम्ममा ३१ करोड ११ लाख ७० हजार चारसय ४६ रुपैयाँ १५ पैसा बराबरको ३३ किलो सुन अवैध रूपमा तस्करी गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। सुन तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका चिनियाँ तथा नेपालीले अन्तर्देशीय आपराधिक संगठन सञ्जाल खडा गरी क्रिप्टोकरेन्सी तथा विभिन्न डिजिटल वालेटको प्रयोग गरी सुनको भुक्तानी दिने र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार गर्ने गरेको समेत खुलेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक रामकृष्ण पाठकले बताए।

यो अवधिमा उनीहरूले विभिन्न १२ वटा डिजिटल वालेट प्रयोग गरी दुई अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ३२ हजार पाँचसय ९३ रुपैयाँ सात सय २९ पैसा बराबर युनिट यूएसडीटीको कारोबार गरेकोदेखिएको पनि सीआईबीका प्रहरी निरीक्षक पाठकले बताए। 

प्रहरीले अहिलेसम्म तस्करी समूहका चिनियाँ नागरिक आकर लामा र ग्याङ तथा नेपालीहरू नुर्बु छिरिङ शेर्पा (काठमाडौंं), पेम्बा तामाङ (दोलखा), चसमान तामाङ (दोलखा), केशर तामाङ (दोलखा), माधवकुमार मगर (दोलखा), सनद प्रधान (गुल्मी), लालबहादुर तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), तिलक बिक (बागलुङ), दीपेन्द्रराज शाक्य (ललितपुर), बिगु–१६ (दोलखा), चेतनाथ न्यौपाने (रसुवा), महिमा माझी (रामेछाप) तथा सुनमाला तामाङ (दोलखा) लार्ई पक्राउ गरेको छ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक खड्काका अनुसार उनीहरूलार्ई भन्सार ऐन २०६४, सँगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा ४३ को एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाइने छ। सुन तस्करीमा संलग्न भई फरार रहेका अन्य १२ जनाको भने खोजी भइरहेको र उनीहरू पक्राउ परेपछि पुरक अभियोग लिएर जाने प्रहरीको भनाइ छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.