उखु किसानका लागि १५ करोड ७३ लाख अनुदान निकासा

उखु किसानका लागि १५ करोड ७३ लाख अनुदान निकासा
सुन्नुहोस्

परासी : सरकारले नवलपरासीका उखु किसानहरूको अनुदान रकम पठाएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)मा उक्त रकम पठाइएको हो। 

अनुदानमध्ये केही रकम सरकारले अझै पठाउन बाँकी छ। जिल्लाका उखु किसानले अनुदानवापतको कुल १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। सरकारले अहिले १५ करोड १२ लाख १५ हजार ५५८ रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गर्न पठाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल केशव पौडेलले जानकारी दिए। 

अझै सरकारले ६१ लख ७ हजार ४४२ रुपैयाँ अनुदानवापतको रकम पठाउन बाँकी छ।  सरकारको निर्णयअनुसार किसानलाई प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराइने लेखापाल पौडेलले बताए। यो आव २०७९/०८० मा चिनी उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराएका किसानहरूलाई वितरण गरिने रकम हो। जिल्लाका चार चिनी उद्योगले अनुदान पाउने किसानको नाम कोलेनिकामा पठाइसकेका छन्। 

चिनी उद्योगले कोलेनिकामा पठाएको विवरणअनुसार गत आवमा चार वटा चिनी मिलले कुल २२ लाख ४७ हजार ४७९ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका छन्। उक्त आवमा बाग्मती चिनी उद्योग कुडियाले १० लाख ८० हजार ८४५ क्विन्टल, इन्दिरा चिनी उद्योग प्रतापपुरले ७ लाख २२ हजार ९०२ क्विन्टल, लुम्बिनी चिनी उद्योग सुनवलले ३ लाख ५६ हजार ४७४ र तत्व फर्म प्रालि प्रतापपुरले ८७ हजार २५६ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको विवरण बुझाएको लेखापाल पौडेलले जानकारी दिए। 

गतवर्ष सरकारले उखुको प्रति क्विन्टल ६१० रुपैयाँ समर्थन मूल्य कायम गरेको थियो। जसमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० र ढुवानी भाडावापतको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदानवापतको रकम किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 

दसैंअघि पठाइएको उक्त रकम चाडपर्वका कारण किसानहरूलाई पठाउन नसकिएको कोलेनिकाका प्रमुख कोष नियन्त्रक पर्शुराम नेपालले बताए। ‘केही दिनमा उखु अनुदान भुक्तानी समितिको बैठक बसेर अनुदान रकम वितरण गरिने छ’, प्रमुख कोष नियन्त्रक नेपालले भने। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला स्तरीय उखु अनुदान भुक्तानी समिति रहेको छ। ‘चिनी उद्योगले पठाएको विवरणअनुसार केही रकम अझै अपुग हुने देखिन्छ। बाँकी रकम पठाउन पत्राचार गर्छौं, रकम सोझैं किसानको खातामा पठाउँछौं’, नेपालले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.