टिकटक प्रतिबन्ध गरेर सरकारले अधिनायकवादको नयाँ अध्याय सुरू गर्यो : राप्रपा

टिकटक प्रतिबन्ध गरेर सरकारले अधिनायकवादको नयाँ अध्याय सुरू गर्यो : राप्रपा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक टिकाटिप्पणी सुरू भएका छन्। कतिपयले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भनेका भने कतिपयले विमति जनाएका छन्।

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय लगत्तै राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अधिनायकवादको संज्ञा दिएका छन्।  उनले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकासँग आग्रह गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,'चर्चित भिडियो प्लर्टफर्म “टिकटक”लाई प्रतिबन्ध गरेर सरकारले अधिनायकवादको नयॅा अध्याय प्रारम्भ गरेको छ, जुन अस्विकार्य, आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण छ। लोकतन्त्रमा विधि, पद्धति बसाल्ने, विकृति, विसंगति रोक्ने, नियमन गर्ने कुरा प्रधान हुन्छ तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुरा स्विकार्य हॅुदैन/छैन । हिजो कसैले गरेको थियो भने त्यो गलत, आज कसैले गर्दैछ भने त्यो गलत र भोलि कसैले गर्नेछ भने त्यो पनि गलत । जनतालाई सेवाप्रवाह नगर्ने, सुशासन नदिने, तिनका समस्या सम्बोधन नगर्ने तर सामाजिक सन्जालमा हुने आलोचनासँग त्रसित हुनेहरुले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु हास्यास्पद र विडम्बनापूर्ण छ। सरकारको, दलका नेताको आलोचना त जताततै सुनिन्छ,के आलोचना गर्ने टिभी, रेडियो, पत्रपत्रिका,फेसबुक, युट्युब, ट्विटर लगायत पनि बन्द गर्ने सरकारको नीति हो ?' निर्णय फिर्ता लिऊ र जवाफ देऊ ।'

नेपाली कांग्रेसले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ती जनाएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार बिहान बालुवाटार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.