बजेट अभावले महाकाली चार लेन पुल निमार्णको काम बन्द

बजेट अभावले महाकाली चार लेन पुल निमार्णको काम बन्द
महाकाली नदीमा निमार्ण भएको चार लेनको पक्की पुल । तस्बिर सौजन्य : किशोरराज पाण्डेय

महेन्द्रनगर : महेन्द्रनगरस्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल निर्माणको काम बजेट अभावले बन्द भएको छ । मुलुककै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको यो पुल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा पुल निमार्णको काम बन्द भएको हो । 

सरकारले पुल निमार्णका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा पुल निर्माण कम्पनीले काम गरेको पैसा समेत पाउन सकेको छैन । पुल निमार्ण कम्पनीको गत आर्थिक वर्षकै ८ करोड रकम पाउन बाँकी छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा पुल योजनाका लागि १८ करोड मात्रै बजेट आएको छ । पुल निमार्ण कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २० करोडको काम गरेको छ । काम गरे वाफतको २८ करोड रकम भुक्तानी नपाएपछि निमार्ण कम्पनीले पुल योजना कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै बुधबारदेखि काम बन्द गरेको हो। 

महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफईसी जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले मुख्य तीनवटा कारणले पुल निमार्णको काम बन्द गर्नुपरेको बताए। 'पोखरीको गाइडबन्डको फाइनल स्वीकृत डिजाइन अहिलेसम्म आएको छैन दोस्रो फाइनल डिजाइन नआउँदा भेरिफिकेसन भएन ,' उनले भने , 'मुख्य कारण हामीले काम गरेको २८ करोड रकम हामीलाई भुक्तानी हुन सकेको छैन ।'

पुल निमार्ण कम्पनीलाई गत वर्षको मात्रै ८ करोड रकम भुक्तानी हुन नसकेको हो । सरकारबाट काम गरेको पैसा नपाउँदा मेसिन चलाउन तेल किन्न समेत निमार्ण कम्पनीसँग पैसा नहुँदा बाध्य भएर काम रोक्नु परेको उनले बताए ।

पुलको दुवैतर्फ निर्माण हुने २६/२६ सय मिटर लम्बाइका पोखरीका लागि गाइड बन्ड (बाँध) निर्माण गर्नुपरेको हो। बाँधमा पोखरीतर्फ ग्राभेल मात्रै रहने र नदीतर्फको भागमा कटान रोक्न प्लम कंक्रिट राख्ने काम भइरहेको इन्जिनियर पाण्डेयले बताए। यसअघि उक्त भागमा २५० किलोभन्दा बढी तौलका ढुंगाको गाइड बन्ड बनाउने डिजाइन गरिएको थियो। ठूलो ढुंगा नभेटिएर काम प्रभावित भएपछि डिजाइन परिवर्तन गरिएको हो। 

महाकाली पुल योजना कार्यालय महेन्द्रनगरले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित भएको बजेट निमार्ण व्यवसायीको काम गरेको रमक भुक्तानी गर्न समेत नपुग्ने जनाएको छ । सरकारले न्युन बजेट विनियोजन गर्दा पुल निर्माणका अन्य कार्य अलपत्र पर्ने चिन्ता बढेको छ ।  

महाकाली पुल योजना कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर सविना रानाभाटले बजेट अभावकै कारण गत वर्ष समेत निमार्ण व्यवसायिलाई काम गरेको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताइन । 'हामीले निमार्ण व्यवसायीलाई गत वर्षको कामको भुक्तानी पनि दिन सकेका छैनौं,'उनले भनिन, 'निमार्ण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा काम बन्द गरेको हो ।'

पुल निमार्णको भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत भइसकेको छ । पुल निमार्ण सम्पन्न भएर महेन्द्रनगर–दोधारा चाँदनी आवतजावत सहज भएको छ । तर पुलसँगै बन्ने अन्य संरचनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजिन नहुँदा निमार्ण व्यवसायीले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै काम ठप्प पारेको छ । अहिले पहुँचमार्गसँगै पुलको दुवैतर्फ पोखरी निर्माणको काम बाँकी नै  छ।

पुल निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला मन्त्री यहाँ पुगे पनि पुल निमार्णमा देखिएका समस्या समाधान हुन सकेका छैन । गत महिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले महाकाली पुलको स्थलगत निरीक्षण गरेर बजेट अभावकै कारण पुल निमार्ण नरोकिने आश्वासन दिएका थिए । तर, निमार्ण व्यवसायीले काम गरेको पैसा नपाएको र पैसा पाउने सुनिश्चितता नभएको भन्दै काम बन्द गरेको छ । यहाँका व्यवसायीहरूले भने महाकाली पुल सुदूरपश्चिमको समृद्धिसँग जोडिएकाले प्राथमिकतामा राखेर सरकारले छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

'बजेट अभावकै कारण पुल निमार्णको काम बन्द हुनु दु:खद हो,'नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जंगबहादुर मल्लले भने,'यो पुल यहाँको समृद्धिसँग जोडिएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ ।'

पुललाई पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न पुलको दुवैतर्फ २६/२६ सय मिटर लम्बाईका पोखरी निमार्ण भइरहेका छन् । तीन वर्षअघिदेखि नै पुलमा आवागमन चलिरहेको छ। पुलमै निर्माणको काम चलिरहेका बेला केही अवरोध हुने भएपछि अन्य समयमा भने दोधारा चाँदनीवासीका लागि पुलले निकै राहत पुर्‍याएको छ।

महाकालीपारीको बस्तीलाई यही पुलले सडक सञ्जालसँग जोडेको छ। २०७४ भदौमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको पुल निमार्णको काम २०७७ भदौमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि काम सम्पन्न नहुँदा म्याद थप गरिएको थियो । 

२०८० चैतभित्र सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि बजेट अभावका कारण आयोजनाको काम पछि धकेलिदै गएको हो।

 

 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.