उखु किसानले साढे १५ करोड अनुदान रकम पाएनन्

उखु किसानले साढे १५ करोड अनुदान रकम पाएनन्
सुन्नुहोस्

परासी : नवलपरासीका उखु किसानले साढे १५ करोड रुपैयाँ अनुदानबापतको रकम पाउन सकेका छैनन्। उखु बिक्री गरेबापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको अनुदानको रकम अहिलेसम्म नपठाउँदा किसानहरु रकम पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्। 

जिल्लाका चिनी उद्योगले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परासीमा पठाएको विवरणअनुसार आ.व.२०७९/०८० मा चार वटा चिनी मिलले कुल २२ लाख ४७ हजार ४७९ क्विन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेका छन्। उक्त आ.व.मा बाग्मती चिनी उद्योग कुडियाले १० लाख ८० हजार ८४५ क्विन्टल, इन्दिरा चिनी उद्योग प्रतापपुरले ७ लाख २२ हजार ९०२ क्विन्टल, लुम्बिनी चिनी उद्योग सुनवलले ३ लाख ५६ हजार ४७४ र तत्व फर्म प्रा.लि. प्रतापपुरले ८७ हजार २५६ क्विन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेको विवरण बुझाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल केशव पौडेलले जानकारी दिए। 

सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। ७० रुपैयाँका दरले जिल्लाका किसानलाई कुल १५ करोड ७३ लाख २३ हजार रुपैयाँ अनुदानबापतको रकम सरकारले नपठाउँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको लेखापाल पौडेलले बताए। गतवर्ष सरकारले उखुको प्रति क्विन्टल ६१० रुपैयाँ समर्थन मूल्य कायम गरेको थियो। जसमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० र ढुवानी भाडाबापतको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदानबापतको रकम किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 

अघिल्लो वर्ष (आ.व. २०७८/०७९) मा जिल्लाका तीन चिनी उद्योगले उपलब्ध गराएको ९ लाख २३ हजार १२८ क्विन्टलबापतको कुल ९ करोड ४६ लाख अनुदान रकम किसानहरुलाई वितरण गरिएको कोष तथा लेखा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल पौडेलले जानकारी दिए। सरकारले रकम पठाउने बित्तिकै किसानहरुलाई अनुदानबापतको रकम भुक्तानी गरिने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। 

उद्योगबाट अझै भुक्तानी पाउन बाँकी

गतवर्ष उखु उपलब्ध गराएका नवलपरासीका किसानले उद्योगबाट अहिलेसम्म पूरै रकम पाउन सकेका छैनन्। विगतमा जस्तो भुक्तानीका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता नरहे पनि किसानहरुले गतवर्ष उपलब्ध गराएको उखुबापतको केही रकम पाउन नसकेका हुन्। 

केही वर्षदेखि पुरानो बाँकी रकम नतिरेको इन्दिरा चिनी उद्योगले अहिलेसम्म पनि किसानको पूरै रकम भुक्तानी गरेको छैन। एक करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उक्त उद्योगका सञ्चालक सम्पर्क आउन नसक्दा ताकेता गर्नसमेत नसकिएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। 

यसैबीच सरकारले गत वर्ष मूल्य निर्धारण नगर्दै उखु खरिद गरेको बाग्मती चिनी उद्योगले सरकारले बढाएको प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको किसानहरुले बताएका छन्। मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गरेपछि बढेको मूल्य पछि भुक्तानी गर्ने सहमतिमा  बाग्मतीले सरकारले अघिल्लो वर्ष (आ.व.२०७८/०७९) मा तोकेको ५२० मा उखु खरिद गरेको थियो। 

अघिल्लो वर्षभन्दा २० रुपैयाँ थपेर सरकारले गत वर्ष उखुको मूल्य अनुदानबाहेक प्रति क्विन्टल ५४० रुपैयाँ कायम गरेको थियो। बढेको सोही २० रुपैयाँ अहिलेसम्म नपाएको किसानहरुले गुनासो गरेका हुन्। ‘सरकारले २०७९ को माघ महिनामा मात्र उखुको समर्थन मूल्य तोक्यो, अघिल्लो वर्षको मूल्यमा खरिद गरेकाले बढाएको प्रति क्विन्टल २० रुपैयाँका दरले किसानलाई तिर्न बाँकी छ।’ 

उद्योगका प्रबन्धक टंक काफ्लेले भने। किसानसँगको सहमतिअनुसार बढेको प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ केही दिनमा किसानलाई भुक्तानी गर्ने काफ्लेले बताए। बाग्मतीले गतवर्ष १० लाख ८० हजार ८४५ क्विन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेको छ। त्यसबापत हुन आउने २० रुपैयाँका दरले २ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

यसैबीच लुम्बिनी चिनी उद्योगले नाम छुट हुन गएका र  विवरण यकिन हुन बाँकी रहेका किसानका बाहेक सबैको रकम भुक्तानी गरेको उद्योगका लेखा प्रमुख कुशप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। उद्योगले करिब १० देखि १२ लाखसम्म रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। ‘१०-१२ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी होला, विवरण र नाम फरक परेकाले रुजु गरेर त्यो पनि क्रमशः भुक्तानी गरिरहेका छौं’, सुवेदीले भने। 

त्यसैगरी गतवर्षदेखि चिनी उत्पादन सुरु गरेको तत्व फर्म प्रा.लि. प्रतापपुर, कठहवालाई भुक्तानीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.