अछाम : मेल्लेख गाउँपालिका–८ हात्तीकोटका किशोरीहरूले गत भदौमा गाउँमा फेरि छाउपडी गोठमै बस्न बाध्य पार्न थालेको र शौचालयसमेत प्रयोग गर्न नदिएको भन्दै वडामा गएर उजुरी दिए। किशोरीहरूको उजुरीपछि जनप्रतिनिधि, प्रहरी लगायत सरकारवालाहरूले अनुगमन गर्ने निर्णय वडाले गर्यो। असोज ७ गते संयुक्त टोली वडा अनुगमनका क्रममा निस्कियो। अनुगमन टोलीलाई देखेर स्थानीयहरू फेरि छाउगोठ भत्काउन आए भन्दै तर्सिए। उनीहरूले फेरि ५० देखि ८० हजारसम्म खर्च गरेर बनाएको छाउगोठ भत्काइदिन्छन् भन्ने चिन्ता थियो। घरको आँगनअगाडि भाँडा माझ्दै गरेकी एकजना अधवैशे महिलाले ५० हजार खर्च गरेर बनाएको गोठ अब भत्काउन नदिने भन्दै ठूलो स्वरमा कराउन थालिन्।
जनप्रतिनिधि र प्रहरीले उनलाई कानुनको विषयमा सम्झाई बुझाइ गराउँदै थिए। प्रहरीले सुनाएको कानुनी कारवाही भन्दा पनि उनलाई देवी देउता रिसाएर अनिष्ट हुने चिन्ता ठूलो देखिन्थ्यो। उनले भनिन्, ‘पहिलोपटक गोठ भत्काएपछि छोरी बुहारी घरमै बस्न थालिन्, हाम्रा देउतालाई छुइछाइ भयो। देउता रिसाए, घरका सदस्यहरू बिरामी पर्न थाले, बाख्रा मर्न लागे, घरभित्र सर्प आउन लागे। अब त कुनै पनि हालतमा भत्काउन दिँदैन। पहिले गोठभन्दा अहिले घर जस्तै बनाएका छौं।’ गाउँमा सबैले गोठ लगाएपछि आफूले पनि छाउगोठ बनाएको उनले बताइन्।
गाउँमा एकपछि अर्काेले बनाउन लागेपछि देखासिकी गर्दै धमाधम छाउगोठ बन्न थालेको संगीता ठकुल्लाले बताइन्। बुढापाकाहरूका कारण फेरि छाउगोठमा बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र शौचालयसमेत जान नपाउने गरेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘घरका बुढापाकाहरू देउताको डर देखाउछन् अनि हामीलाई पनि डर लागि हाल्छ, केही घटना घट्यो कि यही कारण भयो होला भन्ने मानिसकतामा परिहाल्छ, छाउ भएका बेला दिशापिशाब गर्न समेत जंगलतिर जानुपर्छ। घरमा शौचालय छ तर प्रयोग गर्न पाइँदैन।’ छाउगोठ भत्काउने अभियानसँगै जनचेतनाका कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्नुेपर्ने उनी बताउछिन्।
भत्काइसकेका वडाका सबै गोठ फेरि नयाँ बनेका अध्यक्ष ठकुल्लाले बताए। उनले भने, ‘देउताको डर देखाउँदै फेरि गोठ बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। घरमा सर्प आयो की देउताकै डर, गाई भैंसी मरे देउताकै डर। घरमा कसैलाई चोटपटक लाग्यो की देउताकै डर। छाउपडीलाई घरमै राख्न लागेर अनिष्ट हुन लाग्यो भन्दै छाउगोठ बनाउन थाले। अब कडा कदम नचालेसम्म र जनचेतनामूलक कार्यक्रम निरन्तर नगरेसम्म यसको अन्त्य हुँदैन।’ वडाबाट दिइने सेवा सुविधामा कडाइ गर्न आवश्यक रहेको ठकुल्लाले बताए। हात्तीकोटमा ३ सय २८ घरधुरी संख्या छ। केही टोलका केही घरबाहेक सबै घरमा नयाँ छाउगोठ बनिसकेका वडाध्यक्ष ठकुल्लाले बताए।
- प्रहरीले सुनाएको कानुनी कारबाहीभन्दा पनि स्थानीयलाई देवीदेउता रिसाएर अनिष्ट हुने चिन्ता ठूलो देखिन्थ्यो।
- जंगली जनावरले पशु चौपाया खाँदा तथा गाई भैंसीले दूध नदिएपछि देउता रिसाएको भन्दै केही गाउँका महिला पुनः गोठमा फर्किएका हुन्।
जंगली जनावरले पशु चौपाया खाँदा तथा गाई भैंसीले दूध नदिए पछि देउता रिसाएको भन्दै केही गाउँका महिला पुनः गोठमा फर्किएका हुन्। एकातर्फ घर परिवारको दबाब र अर्कोतर्फ महिला स्वयम्को नै आत्मबल कमजोर हुँदा फेरि घरबाट छाउगोठमा फर्किएको सुनिता ठकुल्लाले बताइन्। हात्तीकोट सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो खुल्ला दिशापिशाब मुक्त घोषणा भएको वडा हो। अहिले सोही वडामा महिला तथा किशोरीहरूले महिनावारीको समयमा शौचालय प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।
कोरोनापछि गोठ भत्काउने अभियान र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ठप्प जस्तै भए। अहिले आएर पालिकाहरूले समेत यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। गाउँ रित्तिनु र बसाइँसराइँ बढ्नुमा पनि छाउपडी कुप्रथा एउटा कारण रहेको महिला अधिकारकर्मी पशुपति कुँवरले बताइन्। उनले भनिन्, ‘गाउँमा एक दुई परिवारले छाउपडी कुप्रथालाई मानेनन् भने उनीलाई समाजमा एक्लाउने चलन छ, त्यो परिवारसँग ऐंचोपैंचो नगर्ने, उनीहरूको घरको बाटो नहिँड्ने, बोलचालसमेत बन्द गर्ने र गाउँमा कुनै घटना घट्यो कि ती परिवारलाई दोष लगाउने खालको प्रवृत्ति देखियो। त्यसपछि अलि हुनेखाने परिवार त्यो गाउँमा बस्दैनन्। कि बसाइँसराइँ गरेर तराई जान्छन् कि अलि सहरी क्षेत्रतर्फ जान्छन्।’ टाढैबाट देख्यो कि गोठ भत्काउन आए भन्दै स्थानीहरू रिसाउने गरेको उनले बताइन्।
कानुनी रूपमा वर्जित, सामाजिक रूपमा कलंकित छाउपडी कुप्रथाकै कारणले यहाँँका महिला तथा किशोरीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। छाउपडी कुप्रथाको बढी प्रभाव देखिने अछाममा हालसम्म कतिले गोठमा ज्यान गुमाएर एकिन तथ्यांक कसैसँग छैन तर पछिल्लो अध्ययनअनुसार पछिल्लो १७ वर्षको अवधिमा मात्र १४ किशोरी तथा महिलाले गोठमा सुतेको बेला विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका छन्। जसमध्ये सर्पले डसेर मर्नेको संख्या दुई छ। केहीको निसासिएर ज्यान गएको छ भने अरुको मृत्युको कारण खुलेको छैन। समाजमा पुर्खाहरूले बार्दै आएको छाउपडी कुप्रथाको सिकार किल्लो पुस्ता नचाहेर पनि बन्न बाध्य छन्।
सर्वाेच्च अदालतले २०६२ वैशाख १९ गते छाउपडी कप्रथालाई कुरीति घोषणा समेत गरिसकेको छ। सरकारको निर्देशनपछि छाउपडी कुप्रथा उन्मूलन छाउपडीसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ समेत जारी गरेको थियो। सरकारले कुरीति घोषणा गरेको १८ वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म छाउपडी कुप्रथा पुरै हट्न सकेको छैन।
राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३ महिला अधिकारमा धार्मिक, सामाजिक, सास्कृति, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै कारणले महिला माथि हिंसा तथा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। शारीरिक, मानिसक तथा सुरक्षाका हिसाबले पनि महिनावारी भएको समयमा महिलालाई झनै सुरक्षित स्थानमा बस्न दिनुको सट्टा धार्मिक कारण देखाउँदै उल्टै असुरक्षित रूपमा गोठमा राख्ने गलत परम्पराले जरा गाडेको छ।
‘मूलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गरे वा गराएमा अपराध मानेको छ। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
