दलितलाई न्याय दिने संविधान खोइ ?

नयाँ संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको धारा ४० ले दलितसम्बन्धी सबै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, यो व्यवस्था सबैभन्दा बढी अन्याय दलितमाथि गरेको छ। र संविधानले पनि न्याय दिन सकेको छैन। यो कुराको पुष्टि हालसम्मका विभिन्न घटना र सरकारी तथ्यांकहरूले नै गरेको छ। दलित समुदायले रत्तिभर यो व्यवस्था र संविधानको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म दलितमाथि भएको हत्या, हिंसा, बलात्कार र विभेदका घटनाहरूले न्याय पाएको उदाहरण खासै छैन। राज्यकै संरक्षणमा घटेका घटना पनि छन्। कानुनकै आडमा अधिकांश पीडकले उन्मुक्ति पाएका छन्।

सामन्तीहरूले यो व्यवस्था र कानुनको गलत प्रयोग गरेर निर्दाेष दलितहरूलाई अनाहकमा फसाउने र जेलसम्म पुर्‍याउने धेरै घटना छन्। यो कसको व्यवस्था र संविधान हो ? यो व्यवस्था र संविधानका अपूर्णताहरू कसले पूरा गर्ने हो ? यो संविधान दिवस आउँदा दलितहरूले कसरी मनाउने हो ? यसको जवाफ कसले दिन्छ ? नयाँ संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक २०७४ मा तीन चरणमा भएको तीनै तहको निर्वाचनमा दलित समुदायको जुन उपस्थिति थियो, २०८० को दोस्रो निर्वाचनमा त्यो उपस्थिति छैन। दिनानुदिन घट्दो क्रममा छ।

२०७३–०७४ को निर्वाचन आयोगको ऐन र अध्यादेश, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन तथा नियमावली, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले सबैखाले व्यवस्था गरेको छ। २०७२ को संविधानको प्रस्तावनाको धारा ४, ३८(४), ४०(१) र ४२ ले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको आधारमा समावेशितालाई राम्रोसँग अवलम्बन गरेको छ। तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने देखावटी कि त कागजी मात्र सावित भएको छ।

अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कमसेकम १ सय २ प्रमुख उपप्रमुख दलित समुदायको उपस्थिति हुनुपर्ने थियो। २ सय ७५ प्रतिनिधिसभामा ३९ जना दलित प्रतिनिधि हुनुपर्ने थियो। ५९ राष्ट्रियसभा सदस्यमा ८ जना दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा १ जना कमै छन्। ५ सय ५० प्रदेशसभामा ७१ जना हुनुपर्नेमा ७६ जनाको उपस्थिति छ। यसअघि २०७४ को स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखमा ३४ जना, ६ हजार सात सय ४३ वडामा १ हजार ९ सय ७६ जना, २०७३ को बाध्यकारी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गरेको दलित महिला वडा सदस्यको अनिवार्य व्यवस्थाले ६ हजार ५ सय दलित महिला वडा सदस्य हुनुपर्नेमा २ हजार ७४ जनाको मात्र उपस्थिति थियो। प्रदेशसभामा ३४ जना, संघीय संसद्मा १९ जना र राष्ट्रियसभामा ७ जनाको उपस्थिति थियो। यो संख्या दिनानुदिन बढ्नुपर्ने हो कि घट्नुपर्ने?

तीनै तहको सरकारको कर्मचारी भर्नामा समेत मनपर्दी छ। आसेपासेलाई पाल्ने थलो बनाएको छ। नामको परीक्षण लिने कामको सबै सेटिङ प्रणालीद्वारा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्रको रूपमा स्थापित छन्। सक्षम, कमजोर, गरिब र दिनहीन मानिस सधैं अपमानित र अपहेलित छन्। लोकसेवा आयोगले समेत समावेशी ‘क्लस्टर’लाई दिनानुदिन कमजोर पार्दै लगेको छ। क्लस्टरलाई टुक्राटुक्रा पारेर समावेशी सिद्धान्तलाई समेत अपमान गरिरहेछन्। यसलाई संरक्षण गर्न बनेका मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोगहरू मूकदर्शक र निरीह सावित भएको छ। उनीहरूले समेत आफ्नो औचित्य सावित गर्न सकिरहेका छैनन्।

राज्यकै संरक्षणमा घटेका घटना पनि छन्। दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। कानुनकै आडमा अधिकांश पीडकले उन्मुक्ति पाएका छन्। यी विषयमा किन कोही बोल्दैन ?

कैयौं नेताहरू दल र सरकारको झोले सावित भएका छन्। यतिसम्म कि कतिपय जनप्रतिनिधिसमेत उनीहरूकै मतियार बनेका छन्। बिनारसको ललिपपमा भुलेका छन्। खासमा न्याय र अधिकार पीडितले पाउने हो कि पीडकले ? व्यवस्था र संविधानले खासमा कसको सेवा गर्नुपर्ने हो ? यहाँ देखिएको सेवा कसको पक्षमा छन् ? सवाल यसै गम्भीर छ। यसो हेर्दा संविधानमा अनेक अधिकार छन्। तर, व्यवहारमा भने जताततै अत्याचार छन्। लकडाउनमा, यसअघि र पछि दलितमाथि राज्य र समाजकै अगाडि अहिलेसम्म भएका दमन, शोषण, विभेद र उत्पीडन तथा जघन्य हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरूले समेत न्याय पाएको इतिहास छैन। नवराज विक, शम्भु सदा, विजय राम, त्रिभुवन राम, निरजन राम, सम्झना विक, शुकदेव खंग, रोशन राम, राजेश सदाहरूको परिवारले अझै पनि न्याय पाएको छैन। न्यायालयको ढोका चहार्दै उनीहरूको जीवनसमेत लथालिंग भएका छन्।

संविधान र व्यवस्थाको हविगत यस्तै छ। माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद र समाजवादको माला जप्ने राजनीतिक दल र उनका विचारहरूसमेत दलित अधिकार र न्यायको सबालमा स्खलित छन्। दलितको नेतृत्व र पहुँचको सबाल, राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा पहुँचको सबाल निकै परको सबाल हो। जातीय छुवाछूत, अमानवीय व्यवहार, राज्यको सबै क्षेत्रमा पहुँचबाट टाढाको सबाल हो। यसमा आकाश र जमिनको फरक छ। दलितको नाममा दलाली गर्नेहरूकै दुनियाँ सावित भएको छ। यतिबेला दलितको अवस्था यिनै कारण र कारकले दिन दुई गुणा र रात चार गुणाको दरले बेहालको अवस्थामा छ। उनीहरू अझै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र दमन, शोषण, विभेद र उत्पीडन भोग्न विवश छन्।

अहिलेसम्म न्यायको प्रत्याभूतको एउटा पनि उदाहरण राज्य र सरकारसँग छैन। उनीहरूको आफ्नो राज्य न सरकार छ। न्याय न कानुन छ। न त छ संविधान। त्यसैले अपूर्ण संविधानलाई पूर्ण गर्न र दलित गरिबमैत्री बनाउन संशोधन गरौं। सकिन्छ भने पुनर्लेखनको दिशामा अगाडि बढाऔं। राज्यको पुनर्संरचना गरी हरेक तह र निकायमा समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा क्षतिपूर्तिसहित विशेष अधिकारको ग्यारेन्टी गरौं। जसले मात्र दलित समुदायलाई न्याय गर्नेछ। र, मानव जातिको दर्जा पाउनेछन्। अरू सरह यो समाजमा बाँच्ने हकअधिकारको ग्यारेन्टी हुनेछ। र, यो देश र समाजमा 
अपनत्वको बोध गर्नेछन्।