पशुपतिमा जलहरी  प्रकरण

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य-सचिव थापा र पूर्वसदस्य सचिव ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य-सचिव थापा र पूर्वसदस्य सचिव ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव (तत्कालीन कोषाध्यक्ष)मिलनकुमार थापा र  तत्कालीन सदस्य-सचिव प्रदिप ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले पशुपतिनाथको सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा थापा र ढकालले बदनियतपूर्वक १ करोड १७ लाख १ हजार ७४५ रुपैयाँ हानीनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरेको हो।

उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय माग गरिएको आरोप-पत्रमा उल्लेख छ।

पशुपतिनाथको जलहरीमा सुन हिनामिना भएकोबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो। उक्त विषयलाई लिएर संसदमा छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको थियो। त्यसपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरी झिकेर सुन तौलेको थियो। 

सुनको जलहरी बनाउने जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित आधिकारिक ज्ञान भएको विज्ञ व्यक्तिसँग जलहरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा  उनीहरूले सो नगरेको अख्तियारको ठहर छ।

सुनसम्बन्धी काम गर्नसक्ने सम्बन्धित निकायबाट इजाजत नलिइएको,अनाधिकृत व्यक्तिमार्फत् कालिगढको रुपमा काम लगाइ सुनको जलहरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

उनीहरूले जलहरी निर्माणका क्रममा १४९१.७१८ ग्राम सुन हिनामिना गरेको र सो सुनको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग किनेको मूल्यमा पर्न आउने मूल्य १ करोड १७ लाख १ हजार ७८१ रुपैयाँ  पर्न आएकाले सोही रकम बराबरको विगो माग दावीसहित आरोपत्र-पत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत स्टोरकिपर अरुण कुमार श्रेष्ठको पनि जलहरी निर्माणका क्रममा संलग्नता देखिएको छ।  आयोगले सुन हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नै सोही रकम बराबरको विगो माग दावीसहित  कैद सजाय माग गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

यस्तो छ आरोप-पत्र


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.