फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका संरचना ६ महिनाभित्र खाली गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संचरना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ। फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दु (High Flood) किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर,भवन,व्यापार व्यवसाय,होटल रेष्टुरा,रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत,सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना  ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाउन आदेश दिएको हो।

फेवाताल संरक्षित जलाधार घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले फेवातालको स्रोत मुहानदेखि यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि भू-तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन २०३९ ले तोके बमोजिमको काम गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

'फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानी (हाइ फ्लड) किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर,भवन,व्यापार व्यवसाय,होटल रेष्टुरा,रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत,सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाइ खाली गर्ने गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनु,'सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत्र १६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी,सरोजनाथ प्याकुरेल,कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले फेवातालको मापदण्ड घटाउन नमिल्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिका,पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख,पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति,ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै गत असार ४ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले तालको मापदण्ड घटाउने नमिल्ने आदेश दिएको थियो। सो फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।

फेवातालको  वि.स.२०१८ सालदेखि  २०३१ सालमसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएकाले र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारले सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२)  बमोजिम फेवातालको नाममा रहनेगरी सरकारको नाममा काय गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेश पालना गर्नु सबै व्यक्ति र निकायको जिम्मेवारी भएको स्मरण गराउँदै अदालतको फैसला अवज्ञ गरेमा अवहेलनामा कारबाही सजाय हुने जिम्मेवारी व्यक्ति तथा निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख छ।

'फेला तालमा स्वच्छ पानीको अत्याधिक जल भण्डारको सुनिश्चतता कायम गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले  तालमा आश्रित चरा  चुरूङ्गी,माछा किरा फट्यांग्रा लगायतका समस्त जीवजन्तुहरुको अस्तित्वको संरक्षण गर्दै तिनीहरूको पर्यावरण रुपमा वृद्ध गराइ जैविक विविधता कायम गर्न बाञ्छनीय छ। त्यसका लागि फेवातालमा निर्धारित सीमाभित्र प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलपाबाट हुने सबै खाले अतिक्रमणलाई पूर्णरुपले निषेध गरिनुपर्छ,'आदेशमा भनिएको छ।