काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षकका माग पूरा गरिनुपर्ने बताएका छन्। नेता शर्माले प्रत्येक शिक्षकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने/गराउने कर्तव्य राज्यको भएकाले उनीहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका हुन्।
विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने भन्दै नेता शर्माले शिक्षकका माग संवादमार्फत् तत्काल समाधान गरेर विद्यालय अविलम्ब सुचारु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित भएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि नेता शर्माले उनीहरूका जायज माग वार्ताबाट समाधान गरिनुपर्ने बताएका हुन्।
सरकारले संसदमा पेश गरेको शिक्षा विधेयक- २०८० प्रति आपत्ती जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले आज माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएपछि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै शर्माले संवादमार्फत् समस्या समाधान गर्न सरकार र शिक्षकसँग आग्रह गरेका छन्।
'शिक्षक आन्दोलनले अघिसारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ । वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऎनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ। हामी लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीमा छौं, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। प्रत्येक शिक्षकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने/गराउने कर्तव्य राज्यको हो भने प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविस्यमा नकारात्मक असर पर्ननदिने अभिभावकत्व शिक्षकको प्रधान दायित्व हो,'उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,'संवादमार्फत् तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारू गर्न गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपील ।'
महांसघले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक २०८० शिक्षकहरूको हकहित विपरीत भएको भन्दै काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ। माइतीघरदेखि बानेश्वर आउने क्रममा प्रहरी र शिक्षकबीच सामान्य धकेलाधकेल समेत भएको छ। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि उनीहरूबीच धकेलाधकेल भएको हो।
विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना,विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षकहरुको सवालमा ध्यान दिन नसकेको महासंघको आरोप छ । त्यस्तै अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण,शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा समेत विधेयकले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको बुझाइ छ ।
शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिदा मनोमानी हुने र शिक्षकमाथि ज्यादती हुने भएकाले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगाएतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने र केहि भूमिका प्रदेश तहमार्फत राखिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
