शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्ता शिक्षकद्वारा बहिस्कार, भोलिबाट विद्यालय बन्द

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्ता नेपाल शिक्षक महासंघले बहिस्कार गरेको छ। बुधबारबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर आज दिउँसो ३ बजे वार्तामा आउन महासंघलाई अपिल गरेपनि शिक्षकहरु वार्तामा नगएका हुन्।

संसदमा शिक्षा सम्बन्धि विधेयक दर्ता भइसकेकाले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने भएको वार्तामा नगएको शिक्षक महासंघको भनाई छ। शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरी मन्त्रालयले आह्वान गरेपनि उनीहरू अनुपस्थित भएका हुन्।

शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै काठमाडौं केन्द्रित विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका शिक्षकहरु धमाधम काठमाडौं आइरहेका छन्। महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधार र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक को मस्यौदा माथि नेपाल शिक्षक महासंघले पेश गरेको सुझावमा रहेका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई पटकपटकको संवाद र छलफल पछि पनि समावेश नै नगरी त्यसलाई विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गरिएको सत्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अब विधेयकको रुपमा दर्ता भइसकेको दस्तावेजको सुधार र परिवर्तन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एकल प्रयत्नमा हुनसक्ने कुनै सम्भावना रहँदैन। बदलिएको यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयबाट सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत आह्वान भएको वार्ताले समाधान ननिस्कने हुनाले त्यो वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य देखिदैन।’

उनीहरुले ३ गतेबाट देशभरिका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंमा गरिने सडक आन्दोलन सहभागी हुन सबै शिक्षक-कर्मचारीहरुलाई आह्वान गरेका छन्। १७ बुँदे माग राख्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विधेयकले एकातिर स्थायी, अस्थायी / करार, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मुलभूत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि पनि अङ्कुश लगाउन खोजेको छ। साथै यसले आम नेपाली शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सम्मान र सुरक्षामा समेत गम्भीर सङ्कट ल्याउने निश्चित छ। यी सबै समस्याहरुको एकमुष्ट समाधान गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ कडा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको छ।’