संखुवासभा : अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि जग्गाधनी दुई सातादेखि आन्दोलित छन्। छुट रहेको ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा रोक लगाएका हुन्।
अरुण–३ प्रवेशमार्गको खाँदबारी नगरपालिका–४ को छ्याङकुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–३ पुखुवा विद्युत्गृहसम्म जाने सडक खण्डको तत्कालै मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने माग गर्दै अनिश्चितकालीन रूपमा सडक बन्द गरिएको अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिङ राईले बताए। २०७९ साउनमा मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल्य निर्धारण गरे पनि हालसम्म मुआब्जा पाउन नसकेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए। अध्यक्ष राईले भने, ‘वर्षौंदेखि आयोजनाले सडक निर्माण गरी सञ्चालन गरे पनि हामीले जग्गाको मूल्य पाउन सकेका छैनौं।’ गत वैशाख २६ गते छ्याङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले भने, ‘हाम्रो काम जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेर गृह मन्त्रालय र लगानी बोर्ड कार्यालयमा पत्र पठाउने हो। त्यसपछि सरकारले उक्त रकम पठाएपछि हामीले मुआब्जा रकम बाँड्छौं।’ सरकार बजेट पठाउने प्रक्रियामा रहेको समेत उनले बताए। जग्गाधनीले अरुण प्रवेश मार्गबाट आयोजना निर्माण सामग्री लैजान रोकेकाले त्यसबारे गृह मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई जानकारी गराएको प्रजिअ कार्कीको भनाइ छ।
आयोजनाको इन्धन, खाद्यान्नमा भने रोक लगाइएको छैन। माग पूरा नभए असोज २ गतेबाट इन्धन र खाद्यान्नमा समेत रोक लगाइने संघर्ष समितिले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
आयोजनाको हालसम्म करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ। संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले दिने जग्गाको मुआब्जा एकरूपता नहुँदा जग्गाधनी असन्तुष्ट छन्। आयोजनाले ४०० केभीको प्रसारण लाइन विस्तार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा चित्तबुभ्mदो नभएको भन्दै जग्गाधनी विरोधमा उत्रिएका हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले गत जेठ १५ गतेको बैठकले अरुण–३ को प्रसारण लाइन क्षेत्रका मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो। प्रसारण लाइनको टावर रहने क्षेत्र खाँदबारी नगरपालिकाको वडा १, २, ४ र ८ को जग्गाको मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेको थियो। समितिले प्रतिरोपनी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गरेको अरुण तेस्रो ४०० केभी प्रसारण लाइन मुआब्जा संघर्ष समिति, संखुवासभाका अध्यक्ष छत्रमणि काफ्लेले बताए। समितिले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै समितिले चारबुँदे माग गरेको छ।
खाँदबारी नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने १४ टावर रहने जग्गाको मूल्य पुनरावलोकन गरी चित्तबुझ्दो मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गाधनीको माग रहेको छ। संघर्ष समितिले निर्धारण गर्न बाँकी टावर र तारमुनिका जग्गाको चित्तबुझ्दो मुआब्जा एकै पटकमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। तारमुनि पर्ने घडेरी जग्गाको लगत दिई प्रचलित बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। आयोजनाले तरमुनिको जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मूल्यको २५ प्रतिशत रकममात्र दिनेछ। यसअघि आयोजनाकै तर्फबाट वितरण गरिएको मुआब्जाभन्दा न्यून मूल्य निर्धारण भएपछि जग्गाधनी आन्दोलित भएका हुन्।
अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाले २०७३ मा तत्कालीन पाथीभरा, नुम, दिदिङ्ग र याफू गाविसमा प्रतिरोपनी ८ लाख २५ हजारदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा वितरण गरेको थियो। प्रतिरोपनी पाखो जग्गाको ८ लाख २५, बारीको ९ लाख ७ हजार ५ सय निर्धारण गरेको थियो। त्यसैगरी अलैंची बारी १० लाख ४३ हजार ५ सय, खेतको १२ लाख, नुम फ्याक्सिन्दा दोभानको घडरीको १२ लाख ३७ हजार पाँच सय र फ्याक्सिन्दा दोभानबाहेक नुम, दिदिङ र याफुको घडेरीको ११ लाख (प्रतिघडेरी दुई सय वर्गमिटर) रुपैयाँले मुआब्जा वितरण गरेको थियो।
त्यसैगरी आयोजनाको पहुँच मार्ग छ्याङकुटी–दिदिङ २४ किलोमिटर सडक खण्डको छुट जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। संखुवासभामा नै निर्माणाधीन अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि भोटखोला गाउँपालिकामा प्रतिरोपनी ७ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा दिने निर्णय २०७९ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
