भारतमा अहिले एउटा विषय बहसको केन्द्रविन्दुमा छ। जी-२० सम्मेलनका पाहुनालाई राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मुले दिने भोजको पत्रमा ‘इन्डिया’को सट्टा भारतको राष्ट्रपति लेखेपछि बहस चर्किएको हो। समर्थकहरुले यस प्रयत्नलाई औपनिवेशिक मनस्थिति अन्त्यको प्रयत्न भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् भने विरोधीहरुले उच्च निन्दा गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस सम्मेलनबाट मुलुकको नामको मात्रै नभएर सामर्थ्यको पनि रि-ब्रान्डिङ गर्दैछन्।
जी-२० सम्मेलनमा विश्वका शक्तिशाली नेता दिल्लीमा उत्रदै छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकदेखि १९ देशका प्रमुख नेताले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदैछन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको उत्तरार्धतिर अमेरिका र फ्रान्स र अष्ट्रेलियामा विशेष अतिथिको सम्मान मोदीले पाए।
विश्वका प्रमुख अतिथिलाई विशेष आथित्यतासहित दिल्लीमा आमन्त्रण गरेर मोदीले आफूलाई शक्तिशाली नेताका रुपमा मात्रै गरेका छैनन्, उनले विश्वका प्रमुख नेताले आफूलाई स्वीकारेको सन्देश बलियो रुपमा प्रवाह गर्दैछन्। यस सम्मेलनका लागि मोदीले ‘बसुधैव कुटुम्बकम’को नारा दिएका छन्। ‘एक पृथ्वी एक परिवार र एकै भविष्य’को नारामुनी जी-२० को आयोजना गरेर उनले खण्डित हुँदै गरेको विश्वव्यापीकरणलाई सम्हाल्ने प्रयत्नको उद्देश्य राखेका छन्।
सन् १९८३ यता भारतमा विश्वभरका शक्तिशाली नेता उपस्थितिमा आयोजना हुन लागेको यो पहिलो सम्मेलन हो। सन् १९८३ मा असंलग्न आन्दोलनका बखत भारतमा विश्वका नेताको सहभागितासहित सम्मेलन भएको थियो। ४० वर्षको अन्तरालपछि शक्ति राष्ट्रका शक्तिशाली नेतालाई स्वदेशी एकै मञ्चमा उभ्याउनका लागि मोदी सरकार सफल भएको छ। त्यसैले यस कार्यक्रमको भव्यताका लागि भारत सरकारले कुनैपनि कसुर बाँकी राखेको छैन।
भारत आर्थिक र सैन्य मामिलामा बलियो हुँदाहुँदै पनि उसलाई राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता दिइएको छैन। राष्ट्रसंघ मात्रै विशाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नरहेको सन्देश प्रवाहका लागि भारत सरकारले जी-२० लाई विशेष प्राथामिकता दिएको छ।
भारतले यस सम्मेलनमार्फत आफू विश्वका विकासोन्मुख राष्ट्रको आवाज आफू बन्ने बताउँदै आएको छ। यस सम्मेलनमा पनि भारतले यसलाई प्राथामिकतामा राखेको छ। सम्मेलनमार्फत उसले विकासोन्मुख राष्ट्रको हितमा समेत हुनेगरी केही सम्झौता अघि सार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको संकेत मोदी स्वयंमले पनि गरेका छन्। उनले भनेका छन्-‘भारतले विकासोन्मुख राष्ट्रसँग विगतदेखिनै सहकार्य गर्दै आएको छ र यो सम्मेलनमार्फत पनि उनीहरुको हितमा केही निर्णय गराउनेनै छ।’
विकासोन्मुख राष्ट्रको आवाजको सम्बोधन मात्रै नभएर २० राष्ट्रका साझा प्राथमिकतामा रहेको शान्ति, लोकतन्त्र स्थायित्व तथा जलवायु परिवर्तनका पक्षमा सम्मेलनमा विश्वका नेताहरुले छलफल गर्नेछन्। त्यस सम्मेलनमा रुस र युक्रेन युद्ध अन्त्यको विषय लगायतमा पनि छलफल हुँदै केही महत्त्वपूर्ण सहमतिको अपेक्षा राखिएको छ।
बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जी-२० राष्ट्रले विश्वको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। यस्तै विश्व व्यापारको ७५ प्रतिशत हिस्सा पनि यिनै राष्ट्रको रहेको छ। यता विश्वको दुईतिहाइ जनसंख्या पनि यिनै राष्ट्रले ओगट्छन्। भारतमा सम्मेलनका क्रममा हुने सहमतिले विश्व अर्थतन्त्रको सुधारका साथै विश्वव्यापी शासनलाई आकार दिनका लागि महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछ।
जलवायु परिवर्तन तथा युद्ध अन्त्यका सम्बन्धमा बहस र छलफलमार्फत तार्किक निष्कर्ष र साझा सहमति जुटेको खण्डमा भारतका रुपमा इन्डियाको रि-ब्रान्डिङ मात्रै हुने छैन समग्र मुलुकको सामर्थ्यकै रि-ब्रान्डिङ हुने देखिन्छ। विश्वका शक्तिशाली नेतालाई दिल्लीमा उतार्ने सामर्थ्य देखाएको भारतले महत्वपूर्ण सहमति गराउँदै आफ्नो सामर्थ्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
