प्रशासन गिज्याइरहेको प्रकरण

प्रशासन गिज्याइरहेको प्रकरण

लोकतन्त्रपछि माइतीघर हरेक दिन पीडितको आगमन हुन्छ । न्याय पाउनेहरू छन्, खाली हात फर्केका पनि छन् ।

यतिबेला आरती साहका परिवार काठमाडौंको माइतीघरमा दुई महिनादेखि धर्नामा छन्। तर, राज्यको घैंटोमा घाम लागेको छैन। उल्टै प्रहरी बर्बर यातना दिँदैछन्। यतिसम्म कि प्रहरीले सीमासमेत नाघिदिन्छ। राज्य र यहाँको न्याय प्रणालीलाई समेत चुनौती दिइरहेछन्। राज्य, प्रहरी र न्यायालय यदि पीडितको पक्षमा हुन सक्दैन, सधैं र संगठित रूपमै पीडक र अपराधको पक्षमा उभिन्छन् भने उनीहरूको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?

प्रहरीसँग विभिन्न किसिमका तालिम हुन्छन्। यसमा राज्यको अर्बौं ढुकुटी सकिन्छ। कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने र कसको पक्षमा कसरी उभिने उनीहरूसँग राम्रो ज्ञान हुन्छ। तर, प्रहरी संगठनले आजसम्म त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन। त्यही भएर बेलाबेलामा उनीहरू आलोचना र विवादमा पर्ने गर्छन्। उनीहरूभित्र मौलाएको निहित स्वार्थले मुलुकमा अपराध र दण्डहीनता बढ्दो छ। यतिसम्म कि प्रहरी प्रशासनबाट समेत नागरिक असुरक्षित ठान्छन्। राजनीतिक प्रभावमा परेर कतिपय घटनामा पीडितको पक्षमा उभिन सक्दैन। पीडकले जे भन्छन्, त्यही गर्नुपर्ने विवशता हुन्छ। यसले पीडित झन् पीडित, पीडक झन् उग्र हुने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, आरती साह घटना प्रकरणले यही कुराको पुष्टि गरेको छ। साहको परिवारले न्याय माग्न प्रहरीमा पुग्दा त्यहाँ भएको दुव्र्यवहारबाट उनीहरू आजित छन्। यहीबाट घटना विस्तार भएको देखिन्छ।

साहको घटनालाई सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्ने हो भने विषय मिश्रित छन्। केही दाइजो, केही घरझगडा र केही प्रशासनिक कमजोरी देखिन्छन्। तर, प्रहरीले यसलाई सही र न्यायिक तरिकाले कमान्ड गर्न सकेको देखिँदैन। शंकास्पद तरिकाले पीडित पक्षलाई नै थप पीडा दिनेगरी गतिविधि प्रदर्शन भएको देखिन्छ। प्रहरी संगठनमा मौलाएको यो अधिकांश समस्या हो। यसले पीडित परिवारले सही न्याय पाउनेमा आशंका बढाएको छ। उनीहरू न्यायकै लागि गाउँबाट जनकपुर पुगेका थिए। तर, जनकपुरमा पनि न्याय नपाउने, प्रहरी अधिकारीबाटै कुटपिट र दुव्र्यवहारको सामनाले उनीहरू आजित र आक्रोशित छन्। त्यसपछि उनीहरू सपरिवार जनकपुरबाट काठमाडौं आए। यतिबेला माइतीघर मण्डला उनीहरूका लागि न्याय पाउने स्थल बनेको छ। जताततै आरती साह प्रकरणले जनमानसमा प्रभाव छरिरहेको छ। केही मधेसी दल र नेताले नुनचुक छरे पनि अधिकांश राजनीतिक दल, नेता र अधिकारकर्मीले साथ सहयोग दिइरहेछन्। आम जनमानसको सहभागिता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। उनीहरूको स्पष्ट चित्कार दुनियाँले ब्युझिरहेका छन्। सरकार भने अचेत छन्।

प्रहरी संगठन भनेको जनतासँग सीधा सरोकार राख्ने संगठन हो। यो कुनै विशुद्ध सैनिक संगठनमात्र होइन। हरेक विषयको फौजी समाधान खोज्नु नै प्रहरी संगठनको ठूलो त्रुटि हो। उनीहरू आफ्नो तालिमभन्दा माथि उठेर, देश र जनताको सेवा गर्नुभन्दा आफ्नो अहम् प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन्। जसले समस्या जन्माइरहछन्। आफ्नो निहित स्वार्थका लागि आफ्नो पद र प्रतिष्ठालाई समेत हातमा लिएर कानुनलाई झुटो प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू यसमा रत्तिभर इमानदार छैनन्। गलत प्रयोग, प्रभाव र आदेशमा प्रहरी प्रशासन बाँचिरहेका छन्। यसको अनुभव हरेक नागरिकसँग छ।

अरू देशको फौजी संगठनको तुलनामा देशको फौजी संगठन र यहाँको तहगत संरचना धेरै ठूलो छ। यसलाई घटाउन जरुरी छ। केही न्यायिक विषयको जिम्मेवारी पनि उनीहरूको हातमा बाँडिएको छ। यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ। यसले जनतालाई ठूलो मर्का दिएको छ। फौजी संगठनभित्रै देश र जनताको सेवा गर्नमा आपसी ठूलो अन्तरविरोध छन्। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्दैन। अनावश्यक रूपमा जनभार बढाएको छ। नेपाली सेनाबाहेक अन्य प्रहरीलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राखेर जनताको काममा लगाउन जरुरी छ। यसले मात्र जनता, सरकार र प्रहरीबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई कायम गर्न सकिन्छ। शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ। किनभने विशाल र तहगत फौजी संगठनकै कारण घटना क्रममा न्यूनीकरण देखिँदैन। एकअर्काको मुख ताकेर बस्छन्। जसले गर्दा दिनानुदिन घटनाहरूको बढोत्तरी हुन्छन्। पीडित लुटिने र अपराध पुरस्कृत हुने क्रमले मुलुक दिनानुदिन कमजोर भइरहेछन्। दण्डहीनताले फौजी र प्रशासनिक संगठनलाई नै लज्जित बनाइरहेका छन्।

साहको परिवारसँग प्रहरीले गरिरहेको दुव्र्यवहार दुःखद् छ। महिला प्रहरी हुँदाहुँदै पुरुष प्रहरीको प्रयोगले केही भद्दा तस्बिर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। प्रहरी संगठन यस्तो विषयमा संवेदनशील हुन जरुरी छ। साहको घटना र उनीहरूको परिवारसँग प्रहरीले गरे, व्यवहारलाई जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ। उनीहरूको चेतअनुसार सही बाटोमा ल्याएर निदान गर्नुभन्दा थप दुःख दिने काम भएको छ। यसले प्रहरीप्रति जनतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। प्रहरीले पीडित परिवारसँग राम्रोसँग परामर्श गर्नुपथ्र्याे। तर, यहाँ बल र छलकपट प्रयोग भएको देखिन्छ। यसमा प्रहरी संगठन आलोचित हुनैपर्छ। दोषीलाई कारबाहीको दायरामा उभ्याउनै पर्छ। प्रहरी प्रशासन कसका लागि हुन्, कसलाई सेवा गर्नुपर्छ जनतामा त्यो प्रभाव छनर् जरुरी छ।

असारको समयमा आफ्नो सारा खेतीपाती र घरधन्दा त्यागेर पीडित परिवार आरतीको न्याय र उसको आत्माको चिरशान्तिका लागि दुई महिनादेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन्। सबैभन्दा दुःखद् दृश्यको सामना गरिरहेकी छन्, उनकी १८ वर्षीय बहिनी। जो आफ्नो पढाइलाई समेत प्रभावित गरेर आफ्नो र आफ्नो दिदीको न्यायका लागि निर्भीकताका लडिरहेकी छन्। एकपछि अर्को प्रहरी दमनको सामना गरिरहेकी छन्। उनीमाथि भएको प्रहरी अधिकारीको दमन र दुव्र्यवहारविरुद्ध न्यायको खोजीमा छन्। उनी भन्छिन्, घर यत्तिकै खाली हात फर्किने छैन। सरकारले न्याय नदिए, दोषीलाई कारबाही नगरे हामी सपरिवार जीवन माया मार्नेछौं। किनभने न्यायबिना हाम्रो जीवनको औचित्य छैन। निरन्तर धर्ना, आन्दोलन र दमनले उनलाई एउटा सशक्त महिला लिडरको रूपमा जन्माइरहेका छन्। समय र परिस्थितिले कहाँ पु¥याउँछन् हेर्न भने बाँकी छ।

आरतीको न्यायका लागि मात्र होइन अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण र उत्पीडनमा परेका जति पनि व्यक्ति, परिवार र समाज छन्, उनीहरू सबैका लागि यतिबेला लोकतन्त्रको न्यायालय सावित भएको छ माइतीघर। लोकतन्त्रपछि यहाँ हरेक दिन कुनै न कुनै पीडितहरूको आगमन भइरहेकै हुन्छन्। अहिलेसम्म हजारौं पीडितले केही न केही न्याय लिएर घर फर्केको इतिहास छ। केहीले भने खाली हात पनि फर्केका छन्। केही यही भूमिमा न्यायको भिख माग्दै प्राण त्याग पनि गरेका छन्। तर, वास्तविक न्यायालय र प्रहरी प्रशासन भने दमनकारी शक्तिको रूपमा फेरिएका छन्। त्यसैले आरती साह घटनाले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ।

विद्रोही, जनमत पार्टीका युवा नेता हुन्


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.