क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी

रामेछाप कारागारमा भौतिक संरचनाको अभावमा कैदी राख्न समस्या

रामेछाप कारागारमा भौतिक संरचनाको अभावमा कैदी राख्न समस्या
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

रामेछाप : रामेछाप कारागारमा निर्माण गर्नुपर्ने संरचना समयमै निर्माण नहुँदा कैदी राख्नलाई समस्या भएको छ। कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी राखिएको छ। 

१५० जनादेखि बढीमा २०० कैदीबन्दी अटाउने उक्त कारागारमा ३ सयभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएका छन्। पहिलाको तुलनामा केही कैदीलाई अन्यत्र सारिएको भएपनि भौतिक संरचना अभावमा जेनतेन व्यवस्थापन गरिएको कारागार प्रमुख रुपलाल तामाङले जानकारी दिए।

तामाङले भने, ‘कैदीबन्दी राख्न साह्रै नै गाह्रो छ, खात लगाएर सुताउनु परेको छ।’ठाउँ नपुगेर खाटमुनि समेत कैदीबन्दीले ओछ्यान लगाउने गरेको उनले सुनाए। होस्टेलको जस्तो खाटलाई तला तला बनाएर कारागारको क्षमता वृद्धि गरेको तामाङले जानकारी दिए। 

उनले भने,‘कारागारलाई सरकारले सुधार गृहको नाममा नामाकरण र सो बमोजिमको सुविधा उपलव्ध गराउने नीति भएपनि रामेछाप कारागार भने सास्ती गृहको रुपमा परिणत छ। कारागार भवन निर्माणको पहल नहुँदा मान्छेसँग मान्छे खप्टिएर सुत्नुपर्ने यो समस्या तत्काल हट्ने सम्भावना पनि छैन।’

भौतिक संरचनासमेत पुरानै भएको र पछिल्लो मापदण्डअनुसार नभएको पनि तामाङले बताए।

कारागार २०७२ सालको भूकम्पले लडाएपछि केहि भागमा मात्र पुनर्निर्माण गरिएको हो। केहि संरचना पुरानै छन्। पुराना संरचना ज्यादै जीर्ण रहेकाले थप चुनौती कारागार प्रशासनलाई छ। कारागारमा रहेका महिलाहरूको लागि बेग्लै कोठा भएपनि उनीहरुको बसाइ अझ कष्टकर छ। एउटै कोठामा १५ जना अटाएका छन्। भान्सालाई बारेर थप २ जना राखिएको छ। 

तामाङका अनुसार २०७२ को विनासकारी भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कारागार पुनर्निर्माणको कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसबेला कारागार भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेन। कारागार रहेको जग्गासँगै जोडिएको नेपाल खाद्य संस्थानको जग्गा खरिद गर्न सके आधुनिक कारागार भवन निर्माण हुन सक्नेतर्फ अधिकारीहरुले माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराएका छन्। 

‘मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा भनेको छु। खाद्यको जग्गा लिन सकेमा तत्कालका लागि कैदीबन्दी अन्यत्र स्थानान्तरण नगरी भवन निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ। खाद्य संस्थानले जिल्लाबाट कार्यालय हटाइसकेको छ।’उनले भने,‘भइरहेको कारागार भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सार्दा कैदीबन्दी देशका अन्य कारागारमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।’

संरचना कहिले निर्माण हुन्छ भन्नेमा समेत टुङ्गो नभएको उनको भनाई छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.