ढिलाइले हुन्छ मृत्यु !

ढिलाइले हुन्छ मृत्यु !
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

घटना १ : धामीझाँक्रीको भरपर्दा बझाङमा एकजना सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको ज्यान गयो। उपचारका लागि ढिलो अस्पताल पुर्‍याउँदा थलारा गाउँपालिका–१ मोतीपुरकी २० वर्षीया सिर्जना सुनार र उनको नवजात शिशुको मृत्यु भयो।

घटना २ : शनिबारदेखि नै व्यथा लागेकी डगौरालाई आइतबार बिहानमात्रै अस्पतालतर्फ लगियो। सोही क्रममा अस्पताल पुग्न नपाउँदै बाटोमै उनको ज्यान गएको हो। टीकापुर अस्पतालका सूचना अधिकारी राजेन्द्र शर्माका अनुसार डगौराको बाटोमै मृत्यु भइसकेको थियो। ज्यान मृत्यु भइसकेपछि अस्पताल पुर्‍याइयो। उनले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा लगिएकी डगौरालाई चेक गर्दा उनी मरिसकेको थाहा पाएपछि अस्पतालले भर्ना नगरेको बताए।

यी समाचारमा आएका घटना सत्य हुन्। यसमा प्रसवका समयमा महिलाको मृत्यु भएको छ। उपचार सम्भव नभएर होइन, समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भएका घटना हुन्। केही समय अगाडिमात्र रुकुमपूर्वमा महिलाको मृत्यु भएको खबर पत्रपत्रिकामा स्थान पाएको छ। शुक्रबार बिहानदेखि सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि सपना बुढालाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याइएको तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि शनिबार बिहानमात्रै हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत लगियो। तर ढिलोगरी अस्पताल पुर्‍याउँदा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान गयो।

नेपालको मातृमृत्यु अनुपात १ सय ५१ अर्थात् १ लाख बच्चा जम्माउने क्रममा १ सय ५१ महिलाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ। यो अनुपात विगतभन्दा राम्रो भएको अवस्था हो। नेपाल मातृमृत्यु अध्ययन २०७८ प्रतिवेदनअनुसार यसरी मृत्यु हुनेमा ५७ प्रतिशत चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा र ४३ प्रतिशत चाहिँ अन्यत्रै (घरमा, बाटोमा) मृत्यु भएको देखिन्छ। झट्ट हेर्दा अस्पतालमा ५७ प्रतिशतको मृत्यु ! अन्यत्रभन्दा पनि अस्पतालमा बढी मृत्यु भएको जस्तो देखिन्छ। तर यो मृत्यु अस्पतालमा गर्भ, प्रसव तथा सुत्केरी अवस्थामा सेवा लिन आएका महिलाको अनुपातमा भएका मृत्युको संख्या होइन, यो त कुल मातृमृत्यु भएका महिलाको अनुपातमा हो। अर्थात मृत्यु हुने ती महिलामध्ये ५७ प्रतिशतमात्र अस्पताल पुगेका थिए र उपचारका क्रममा मृत्युवरण गरे। बाँकी ४३ प्रतिशतले त उपचार सुरु गर्न नपाउँदै र अस्पताल पनि पुग्न नपाउँदै मृत्यु भएको देखिएको छ।

अस्पताल पुगेका ५७ प्रतिशत पनि सबै प्रसवका जटिलता भएपछिमात्र अस्पताल पुगेका हुन् वा व्यथा लाग्नेबित्तिकै पुगेका हुन् ? छुट्ट्याउन गाह्रो छ। अस्पताल छ, बाटो छ, एम्बुलेन्स छ, तर पनि ४३ प्रतिशतले अस्पताल टेक्न नपाउँदै मृत्यु हुनु परेको छ। किन हुन पाउँदैन त समयमा उपचार ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। मातृमृत्युको कारकमा ३ ढिलाइको विशेष महŒव छ। भित्री कारण फरकफरक भए तापनि स्वास्थ्य संस्था लैजाने निर्णय गर्न ढिलाइ पहिलो ढिलाइ हो। नेपाल मातृमृत्यु अध्ययन २०७८ अनुसार मृतकमध्ये ५७ प्रतिशतले उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा लिन निर्णय गर्न ढिलाइ गरेका थिए। देशका राजधानी भएको बागमती प्रदेशमा समेत ४० प्रतिशत मृतकमा यो पहिलो ढिलाइ पाइयो।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (७६ प्रतिशत) मा पहिलो ढिलाइ देखियो। ‘गर्भ, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा कुनै समस्या आए स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ।’ जुन सामान्य कुरा हो जस्तो लाग्छ। तर यही निर्णय गर्न किन यतिका ढिलाइ ? उत्तर सबैको फरक होला। अशिक्षा, गरिबी त छ नै तर योजनाबिनाको गर्भ, गर्भले ज्यान जान सक्छ भन्ने चेतनाको कमी र गैरजिम्मेवारीपनभन्दा फरक नपर्ला। अहिलेको आधुनिक युगमा पनि २६ प्रतिशत मातृमृत्यु उपचारका लागि घरबाट ननिस्कँदै अर्थात् घरमा नै मृत्यु भएको सो अध्ययनले देखाएको छ।

स्वास्थ्य सेवाका लागि उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा जाने निर्णय गरेर पनि समयमा नै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसकेर महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ। कतै बाटो त कतै साधनका कमी छ। त्यसैले ३३ प्रतिशत मृतक समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसकेको नेपाल मातृमृत्यु अध्ययन २०७८ ले देखाएको छ। सो अध्ययनले ९ प्रतिशत मातृमृत्यु घरबाट स्वास्थ्य संस्था जाँदै गर्दा र ८ प्रतिशत एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्को स्वास्थ्य संस्था जाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको देखाएको छ।

हुन त स्वास्थ्य संस्थामा आउनेबित्तिकै उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा सुरु हुन्छ भन्ने छैन। कतै दक्ष जनशक्तिको कमी त कतै औषधि तथा सुविधाको कमी। अध्ययन २०७८ ले ४० प्रतिशत मृतकले स्वास्थ्या संस्था पुगेर पनि उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा ढिलाइ (तेस्रो ढिलाइ) भएको देखाएको छ। आधुनिक अस्पताल र दक्ष जनशक्तिका कमीले समयमा उपयुक्त उपचार नपाएको ४० प्रतिशत मृतकमा यो ढिलाइ हुनु राम्रो होइन।

तर त्योभन्दा पनि उच्च ५७ प्रतिशत मृतकका परिवारलाई समयमै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्न नसक्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। गर्भका जटिलताबारे सचेतना गराउँदै गर्भको व्यवस्थापन र योजना बनाउन सिकाउनाले यी ढिलाइ कम हुने हुन्छ। अस्पताल नै नपुगी मृत्युवरण हुनुपर्ने बाध्यतामा कमी हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ कि ?
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.