युवालाई चुनौती उद्यमशीलतामा

युवालाई चुनौती उद्यमशीलतामा

काठमाडौं : रामेछापमा करिब १ सय २२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर चार जनाको युवा समूहले कृषि उद्यम थालनी गरेका छन्। एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर खोलेर कृषिका विविध क्षेत्रमा यो समूहले काम गर्दै आएको छ। जसमध्येका केही युवा बेलायतका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर नेपालमा नयाँ सोच तथा प्रविधि प्रयोग गर्न तम्सिएका हुन्।

उक्त समूहमध्येका एक लक्ष्मण केसी युवासँग उद्यम गर्र्ने नयाँ सोच भए पनि लगानी गर्नमा मुख्य समस्या भएको गुनासो गर्छन्। युवा उद्यमी केसी भन्छन्, ‘बैंकबाट पाँच वर्षका लागि कर्जा लिइयो भने पनि सुरुदेखि नै किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्छ। तर, हामीले गरेको लगानीको प्रतिफल पाँच वर्षपछि मात्रै पाउन थालिन्छ। यस्तो लगानीलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने ? सहुलियतपूर्ण कर्जा बिनाधितो पनि पाइन्न।’ यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘उद्यमशील युवा सिर्जनशील युवा’ विषयक अन्तरक्रिया तथा उद्यमशीलता प्रेरणा सम्मेलनमा युवा उद्यमी केसीले केन्द्रीय बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कडाइ गरेर सदुपयोग गर्ने युवालाई सहज वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरे। बजेटले स्टार्टअप व्यवसायका लागि नीतिगत व्यवस्था गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

गोरखाकी युवा उद्यमी रीता परियारले ग्रामीण महिलाका लागि सरकारले विशेष गरेर प्राथमिकता दिन अनुरोध गरिन्। ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई उद्यमशीलतामा स्वावलम्बन बनाउन जरुरी भएको उनी औंल्याउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा नपढेका महिलाले आर्थिक कारोबार गर्न नसक्दा उनीहरूको काम मिलाएबापत अरूले पैसा लिने गरेको अवस्था छ। त्यस्ता महिलालाई सहजीकरण गरे धेरैलाई सजिलो हुन्थ्यो।’

उक्त सम्मेलन आयोजनाका संयोजक भूपेन्द्रजंग शाहीले युवाको ऊर्जा र उनीहरूलाई स्वरोजगारका लागि हौसला दिन सरकार समक्ष अनुरोध गरे। अहिले स्टार्ट–अप नेपाल कार्यक्रमलगायत विभिन्न पहलहरू सुरु भएकाले स्टार्ट–अपलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरी उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘अझै धेरै युवालाई उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहित गर्न चुनौती छन्। वित्त, बजार जानकारी र व्यापार नेटवर्कमा पहुँच युवा उद्यमीले सामना गर्ने केही प्रमुख अवरोध रहेका छन्। उद्यमशील सोच भएका युवाका लागि यस्ता अवरोध हटाउन सहयोग गर्नेु सम्मेलनको उद्देश्य हो।’

यस्तै थुप्रै युवाले उद्यमशीलता बन्न चाहँदा भोग्नु परेका समस्याहरू राखे। उनीहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको अहिलेको आवश्यकता उद्यमशीलता प्रवद्र्धन भएको बताए। यस पटकको बजेटले पनि युवा उद्यमलाई सहजीकरण गर्न उनीहरूकै सुझावबाट व्यवस्था गरिएको सुनाए। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन थालेकाले अब युवाले मुलुकभित्रै आईटी, पर्यटन, कृषि उद्यमलगायतका थुप्रै क्षेत्रमा संलग्न हुन सक्ने डा. महतले सुझाव दिए। नेपालभित्रै धेरै अवसर भएकाले विदेश जाने प्रवृत्तिमा कम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डा. महले भने, ‘प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर सञ्चालन गर्न पनि अहिलेको बजेटले सहजीकरण गरेको छ। यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न शुल्क नलाइने व्यवस्था छ। यहाँ थुप्रै अवसर छन्।’

यसै क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारले उद्यमका लागि वित्तीय व्यवस्था, बिमामा सुविधालगायतका वातावरण तय गरिदिएकोले युवाले ती सुविधालाई ग्रहण गर्दै उद्यम गर्ने आँट राख्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले व्यवसायको वातावरण बनाउने हो। काम गर्ने युवा उद्यमीले नै हो। उद्यमशीलतामा सीप र ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन गरेर कसरी अघि बढ्ने योजना उद्यमशीलतामा हुनुपर्छ,’ डा. खतिवडाले सुझाव दिए।

यसै क्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रोफेसर डा. अच्युत वाग्लेले उद्यमशीलताको अवसर थुप्रै भए पनि काम गर्न नीतिगत समस्या भएकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बैंकले २०७५ सालदेखि बैंकिङ क्षेत्रबाट युवा लक्षित ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेको र यसबाट थुप्रैले लाभसमेत लिएको बताए। यद्यपि यसबाट सोचेजस्तो परिणाम भने नआएको उनले स्विकार गरे। 

यसैले अब बैंकले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेको जानकारी दिए। ‘नेपालमा उद्यमशीलताको अवसर र चुनौती’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली युवा उद्यमका लागि बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर साथ दिने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.