कोभिडको बेला सरकारका तर्फबाट उद्योग व्यवसायलाई केही न केही राहतका सुविधा दिइएका थिए। तर, अहिले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर थुप्रै उद्योगी–व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन्। यसबीचमा स–साना थुप्रै व्यवसाय बन्द भए। धेरै सटरमा ताला लागेका छन्। ठूला उद्योगहरू पनि बन्द हुन थालेका छन्। त्यसैकारण औद्योगिक व्यवसाय ओरालोतिर छ।
निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी भुक्तानी नपाएर आन्दोलित छन्। निर्माणसँग अरू क्षेत्रहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। उद्योग–व्यवसायका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने बेलाका झमेला पनि अन्त्य हुन सकेका छैनन्। आज एउटा नियम हुन्छ, सरकार परिवर्तन लगत्तै अर्को व्यवस्था गरिन्छ। उद्योग सञ्चालन गर्न बरु कम पैसा लाग्छ, तर त्यो उद्योगका लागि जग्गा किन्न बढी लगानी लाग्छ। सरकारले स्थिर नीति लिन नसक्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या ज्युँका त्युँ छन्। अर्कोतिर पुँजीगत खर्च समयमा नहुने त परम्परा जस्तै भइसक्यो।
पर्यटन व्यवसाय आर्थिक उन्नतिको सम्भाव्य क्षेत्र हो। तर, सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट लगायो। यसैकारण नेपाल घुम्न आउनेले भारतबाट टिकट किन्न थाले। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि बढी कर उठाउन मात्रै केन्द्रित छ। सरकारसँग पैसा छैन। व्यापारीहरूसँग कर उठाउन जोड दिइएको छ। जबकी अहिले न व्यापार व्यवसाय चलेका छन्, न त उद्योगले नै गति लिन सकेका छन्।
हाम्रो आर्थिक समृद्धिको अर्को क्षेत्र हो–जलविद्युत्। पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ। तर, यसमा ध्यान पुगेको छैन। हामीसँग राम्रो बाटो, सडक, पुललगायतका गुणस्तरीय पूर्वाधार छैनन्। यसकारण पनि व्यापार÷उद्योग सञ्चालनमा गाह्रो अवस्था छ। विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन।
एकताका सिमेन्ट उद्योगहरू राम्रै फस्टाएका थिए, तर अहिले त्यस्ता उद्योग नै धराशायी छन्। औषधि उद्योगहरू पनि २–४ वटा राम्रो होलान अरूमा समस्या देखिन थालेको छ। हामीले दाल, चामल निर्यात गर्न नसके पनि आयातलाई रोक्न सक्यौं भने व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौं। कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ तर यो भाषणमा मात्र सीमित भयो। साँच्चै गर्ने बेलामा गरेकै छैन। उद्योगी, व्यवसायीहरू अति नै दयनीय, कठिन र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको छ। यस्तो बेला उद्योगी–व्यवसायीलाई सघाउ पुग्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ ।
(राणा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) पूर्वअध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
