के हो कल्याणकारी लोकतन्त्र ?

समृद्धि तथा दिगो विकासका दृष्टिले नमुना मुलुकहरूमा उत्तरी युरोपका नर्डिक मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा आउँछन्। ती मुलुकहरूको समृद्धिको पृष्ठभूमि खोतल्दा राजनैतिक आधार कल्याणकारी लोकतन्त्र भेट्टिन्छ। विश्व वैभव हासिल गर्न नमुना बनेका नर्डिक मुलुकहरूले अभ्यास गरेको कल्याणकारी लोकतन्त्रबारे चर्चा गरौं। 

आफ्नै मुलुकतिर फर्केर हेरौं। हामी नेपालीले राणा शासनदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र सबै हे¥यौं, भोग्यौं। जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रो समस्या जहाँको त्यहीं रह्यो। मूल प्रवाहमा रहेका राजनैतिक दलहरूको नारा र आदर्श अनि अर्काेतिर नमिल्दा, अव्यावहारिक र अपरिपक्व राजनैतिक अभ्यासले गर्दा विरक्त हुनु परेको छ। मूलधारका होस् वा  वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति होऊन सबै दलहरूमा समेत कुन बाटो समातेर अगाडि बढ्ने द्विविधा छ। 

 द्रुत गतिमा समृद्धिको बाटो समातेका मुलुकहरूले पुँजीवाद अथवा समाजवादको ध्रुवीय सैद्धान्तिक किनारा छाडेर मध्यममार्गमार्फत अर्थ व्यवस्थामा गति लिएको देखिन्छ। परिस्थितिअनुसार राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी देख्छ कल्याणकारी लोकतन्त्रले।  बेन्जामिन देजराएलीको सिभिलः दुई राज्य सन् १८४५ मा उपन्यास प्रयोग गरेका  शब्दावली ‘सोसियल वेलफेयर’ ले आर्कबिसप विलियम टेम्पलको क्रिस्टियानिटी एन्ड सोसियल अर्डरमार्फत कल्याणकारी राज्य पदावली प्रचारमा आयो र लोकप्रिय बन्यो। समयको विकासक्रमसँगै नागरिक र सामाजिक वर्ग (सिटिजनसिप एन्ड सोसियल क्लास, १९४९) मा टी.एच मार्सलले प्रयोग गरेको शब्दावली ‘वेलफेयर स्टेट’ तथा उनले व्याख्या गरेका कृतिले प्रजातन्त्र, समाज कल्याण र पुँजीवादको मिश्रित स्वरूप कल्याणकारी राज्य हो भनेर कल्याणकारी राज्य र कल्याणकारी अर्थतन्त्रको सीमांकन भयो। आर्थिक वितरणमा समानता र सामाजिक भलाइ अथवा कल्याणलाई राज्यको दायित्वभित्र समेटे। आ–आफ्नो देशको परिस्थिति, प्राज्ञिक अभ्यास र राजनैतिक रणनीतिसँगै पश्चिमा प्राज्ञिक साहित्य (एकेडेमिक लिटिरेचर) मा कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तको प्रयोग भएको पाइन्छ। आजको युगमा हरेक राज्यले प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा कल्याणकारी राज्यका विशेषताहरूको अभ्यास गरेका छन्। 

वास्तवमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा राज्यको उत्पत्तिसँगै प्रादुर्भाव भएको पाइन्छ। राज्यको उत्पत्तिका सिद्धान्तहरू (दैवी, पैतृक, मातृ, बाहु, सामाजिक सम्झौता तथा माक्र्स)लाई अध्ययन गर्दा हरेकले एउटा राज्यको प्रमुख आधार जनसंख्या तथा राज्यभित्र शान्ति सुरक्षा तथा बासिन्दाहरूको पालनपोषण साथै जीवनस्तरको निर्धारण राज्यको सामथ्र्यले गर्ने कुरामा एक मत पाइन्छ। प्राचीन पूर्वीय दर्शन मनुस्मृतिका अनुसार भगवान्ले पृथ्वीमा शासन गर्न मनुलाई नियुक्ति गर्दा धर्म रक्षार्थ अर्थात् प्रजालाई सामाजिक नियम पालना गराउनु, समाजमा न्याय स्थापना गर्नु र समाजका निम्छरा वर्गको पालनपोषण राजाले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। धर्म र राजनीति एकअर्काका पूरक थिए भने कमजोर वर्गलाई राज्यले नै रक्षा गरेको हुन्थ्यो। 

आधुनिक कालमा सामान्यतया पश्चिमा मुलुकहरूले १९८० को दशकपछि कल्याणकारी राज्य र कल्याणकारी अर्थव्यवस्था शब्दावलीलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ। असल शासन पद्धति स्थापनार्थ प्रथम जर्मन चान्सलर ओत्तो भोन बिस्मार्कले १८७० बाट सामाजिक सुधार ‘कन्जरभेटिभ रिफर्म’ कल्याणकारी राज्यको अभ्यास गरेका थिए। कामदार पेन्सन, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा र कमजोर वर्गका जनतालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाए। स्विट्जरल्यान्डमा १८७७ मा स्विस फ्याक्ट्री एक्ट लागू गरी स्विस उद्योग श्रमिकको अधिकारको सुनिश्चितता गरेर वेलफेयर स्टेटको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको थियो। अस्ट्रो हंगेरियन शासक इडवार्ड भोन ताफ्फेले स्विस र जर्मन मोडेललाई १८८५ मा परिस्कृत गरेर राज्यको कल्याणकारी भूमिकालाई उद्योग श्रमिक र सिमान्तकृत सर्वसाधारणको भलाइका निम्ति राज्यको कल्याणकारी उपस्थितिलाई दह्रोसँग उभ्याएका थिए। स्विडेनले १९३८ स्विडिस वेलफेयर स्टेटअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पद्धति र सामाजिक बिमा लागू गरेर कल्याणकारी राज्यको रूपमा देशलाई समुन्नतिको मूलबाटोमा हिँडायो। त्यसपश्चात् १९३० को दशकको महामन्दीपछि सबैजसो युरोपियन तथा बाल्टिक मुलुकहरू, न्युजिल्यान्ड, उरुग्वे, बेलायतलगायत कैयौं मुलुकहरूले प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा अनि पूर्ण एवं आंशिक रूपमा कल्याणकारी राज्यको भूमिकामा उभ्याउन सफल भए। यो एक प्रकारको पूर्ण स्वच्छन्द रूपमा बजार संयन्त्रलाई पृष्ठपोषण गर्ने पुँजीवाद अथवा पूर्णरूपमा राज्य नियन्त्रित कम्युनिज्मजस्ता चरमपन्थीको पृष्ठपोषण गर्ने नभई मध्यममार्गी धारबाट हिँड्ने एक प्रकारको मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ। जस्ले समतामूलक प्रतिफल सर्वसाधारण समक्ष पु¥याउन र समृद्धिको तीव्र बेग लिन मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ।

कल्याणकारी राज्यले कल्याणकारी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेर समाज कल्याणको निमित्त आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाउने प्रयत्न गर्दछ। सरकारले अंगीकार गरेको सार्वजनिक नीतिका कारण स्रोत तथा साधन र उत्पादन बजारका उपलब्धिहरूको वितरणले सामाजिक कल्याणमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने अर्थशास्त्रको एउटा हाँगोलाई कल्याणकारी अर्थशास्त्र भनिन्छ। यस्ले आर्थिक प्रभावकारिता (इकोनोमिक इफिसियन्सी), साधन तथा स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक वितरण (धनी र गरिबबीचको अन्तर) तथा आम सर्वसाधारणको समग्र कल्याणमा प्रत्यक्ष रूपमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा सिकाउँछ। सैद्धान्तिक रूपमा कल्याणकारी राज्य भन्नु नै प्रजातन्त्र, पुँजीवाद र समाज कल्याणको संयोजन हो। कल्याणकारी राज्यले कल्याणकारी अर्थशास्त्रका निर्देशनहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्दछ। 

केही प्राज्ञिक अभ्यासकर्ता तथा लेखकहरूले खरो रूपमा कल्याणकारी राज्यको आलोचना गरेको पनि पाइन्छ। कल्याणकारी राज्यहरूका जे जे कमजोरीहरू देखिए ती ती तŒवहरूलाई समेटेर प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। विरोधको लागि विरोध गरेको देखिन्छ त्यो केवल उनीहरूको आफूलाई प्राज्ञिक अपांगको प्रमाणीकरणभन्दा अरू केही होइन। किनकि राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा यस्ता सामाजिक विज्ञान (सफ्टसाइन्स )का कुनै पनि विषयवस्तुहरू तथा सिद्धान्तहरू विवादरहित हुँदैनन्। तर विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले राज्यको कल्याणकारी कर्मद्वारा आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरेका खुसीहरूले ती आलोचनाहरूलाई मिथ्या साबित गर्छन्। हरेक सिद्धान्तहरूका निश्चित समय, काल, परिस्थिति, समसामयिक घटनाक्रममा जुनजुन सिद्धान्तको महŒव हुन्छ ती ती सिद्धान्त सोही परिस्थितिमा प्रतिपादन र अभ्यास भएका हुन्छन्। प्रयोगपछि समय, काल तथा वस्तुस्थिति परिवर्तन हुँदै जाँदा ती सिद्धान्तहरू कम महŒव र परिमार्जित हुँदै नयाँ नयाँ सिद्धान्त एवं टर्मिनोलोजी प्रतिपादन र प्रयोग हुन्छन्। आधुनिक समाजमा हरेक राज्यहरूले आफ्नो देशको आवश्यकताबमोजिम कल्याणकारी राज्यका विशेषताहरू पनि जस्ताको तस्तै या सुधारिएको संस्करणमा अनुसरण र प्रयोग गर्नुपर्छ। 

आधुनिक रूपमा विश्वव्यापी तुलनामा नर्डिक कल्याणकारी अभ्यासले राज्यका हरेक नागरिकलाई समान अधिकारको आदर्श स्थापित गरेको छ। सामाजिक कल्याणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति प्रतिशत राज्यले लगानी गर्न सक्छ र ? सिमान्त तथा न्यूनवर्गीय राहत, सामाजिक बिमा, परस्पर सामाजिक लाभ, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकार, बिरामी, बेरोजगार, बालबालिका महिला, ज्येष्ठ नागरिक, संकटग्रस्त तथा भैपरिआउने आपत्विपत अनि समस्या राहत, खाद्य सुरक्षा, सुत्केरी राहत, औषधिमा छुट तथा मिनाहा, निःशुल्क शिक्षा, खाद्य, स्वास्थ्यजस्ता कल्याणकारी कार्यक्रमहरूले देशको समृद्धिको मापन गरिरहेको हुन्छ। आम नागरिकको जीवन रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सिमान्तकृतको जीविका, अवसरको सिर्जना, जीवनस्तर सुदृढीकरण अभिवृद्धिको सुनिश्चितता, नागरिक स्वतन्त्रता, श्रमशक्तिको अधिकतम सहभागिता लैंगिक समानता, समाज लचकता र बजारको गतिशील सुनिश्चितता कल्याणकारी राज्यले गरेको छ।

आफ्नै पुस्तामा फड्को मारेका विश्वका कयौं मुलुक र राज नेताहरू छन्। जस्तै दक्षिण अफ्रिका (नेल्सन मन्डेला), फिनल्यान्ड (म्यानेरहेमिन), कोरिया (पार्क चुंग ही), सिंगापुर (लि क्वांग), मलेसिया (डा. महाथीर मोहम्मद), संयुक्त अरब इमिरेटस (शेख जायेद बिन सुल्तान) चीन (माओत्सेतुङ), काजखस्तान (नुरसुल्तान नाजर्वायेभ) आदि आदि थुप्रैथुप्रै नेतृत्वहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्।  आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि सम्भव छ। नेपाली उद्यमीहरू आधुनिक विश्व आर्थिक प्रतिस्पर्धामा दौडन सक्ने अवस्थामा छैनौं। एकातिर हाम्रो निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई कम्तीमा भौतिक पूर्वाधार पु¥याउन र साधन तथा स्रोतमा पहुँच नपुग्नेहरूको बीचमा स्रोत पु¥याउन राज्यले हात नफिँजाइ अर्थतन्त्रले गति लिने अवस्था छैन। पूर्ण रूपमा राज्यको नियन्त्रणबाट अबको अर्थतन्त्रलाई चलाउनु उचित पनि हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्म सशक्त गर्न सरकारको हात खुकुलो गर्नुपर्छ। राज्यले आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्रमा र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने र नचाहने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपालजस्तो विकासशील मुलुकहरूमा परिस्थितिअनुसार राज्यको हात कसिलो र खुकुलो बनाई अर्थ व्यवस्थालाई निश्चित गति दिनु आवश्यकता पर्छ। यस सन्दर्भमा उदीयमान राजनैतिक शक्तिले कल्याणकारी लोकतन्त्रको बाटो अंगीकार गर्दा नेपाललाई हानिभन्दा फाइदा नै बढी हुने देखिन्छ। 

काफ्ले, तुर्कु युनिभर्सिटी फिनल्यान्डका विद्यावारिधि शोधकर्ता हुन्।