निर्वाचनको थिति बसाल्ने कानुनी खाका

निर्वाचनको थिति बसाल्ने कानुनी खाका

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिलाहरू उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगले मतदातालाई नो भोटको सुविधा पनि दिने गरी कानुनको मस्यौदा गरेको छ। दुई पटकसम्म मात्रै समानुपातिक सांसद बन्न पाउने, एकपटक चुनाव हारेकाले त्यो कार्यकालमा अर्को पदमा चुनाव लड्न नपाउने जस्ता नयाँ प्रावधानसहित आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गरेको छ। सोमबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद्बाट विधेयक पारित भएमा यी व्यवस्था लागू हुने छन्।

आयोगले भनेको छ, ‘मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नचाहेमा आफ्नो मत ‘नो भोट’ लेखेको कोठामा व्यक्त गर्न सक्ने छन्।’ कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्तो मत आएमा निर्वाचन रद्द गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले बताए। पुराना नेताहरू नै पटक–पटक उम्मेदवार बनेकाले मतदाताहरू पछिल्लो समय मतदान गर्न उत्साहित नरहेको विश्लेषण हुँदै गर्दा आयोगले यस्तो अवधारणा ल्याएको हो। 

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि नयाँ कानुन बनाउन लागिएको छ। संविधान र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभवका आधारमा आयोगले निर्वाचनको नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। २०७८ साल पुस १४ मा आयोगले कानुन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्‍बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएको थियो।

सरोकारवालाहरूको सुझावका आधार निर्वाचनसँग सम्बन्धित सातवटा ऐनका प्रावधानहरू समेटी एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गरिएको हो। नयाँ ऐनअनुसार निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार–प्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गरिएको छ। 

हारेका व्यक्ति अर्को पदमा उठ्न रोक

अब कानुन बने प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गरेको दिनदेखि लागू हुने गरी पाँच वर्षको पदावधि स्वतः समाप्त हुने छ। एकपटक पराजित भएको व्यक्ति निर्वाचनको पाँचसम्म कुनै पनि अर्को पदमा उठ्न नपाइने कानुनी रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भए लड्न पाउने छन्। त्योबाहेक सबै तहको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्,’ विधेकको मस्यौदामा उल्लेख छ। उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिँदा आफूसहित परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने छ।

समानुपातिकमा दुईपटक मात्रै सांसद

दुईपटक समानुपातिक सांसद भइसकेकाहरूलाई तेस्रोपटक सांसद् बन्न कानुन मस्यौदामा छेकबार लगाइएको छ। भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।’ 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा परेको उजुरी अदालतले ६ महिनाभित्र त्यस्तो मुद्दाको किनारा लगाउनु पर्ने छ। साथै, नयाँ दलमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्दा पुरानो दलको सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने गरी कानुनको मस्यौदा गरिएको छ।

महिलामैत्री निर्वाचन कानुन

पहिलो हुने, निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले ३३ प्रतिशत महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने छ। यस्ता पदमा एउटामा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवारले दिनुपर्ने छ। 

वडा अध्यक्षको पदमा दलहरूले उम्मेदवार उठाउँदा स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने छ।

स्थानीय तहमा दुई मतपत्र 
स्थानीय तहमा एउटै मतपत्रमा गरिँदै आएको निर्वाचनलाई परिमार्जन गरिएको छ। स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका अब दुइटा मतपत्र प्रयोग गरिने छ। ‘प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि एउटा, अर्को वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि मतपत्रको व्यवस्था गरिने छ’, ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ। स्थानीय तहबाट पनि मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिने छ।

विदेशबाट पनि मतदान 

अब विदेशमा रहेकाहरूको पनि मतदाता नामावली संकलन गरिने छ। विदेशबाट पनि मदतान गर्ने व्यवस्था गरिने छ। ‘विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छन्’, ऐनको मस्यौदामा भनिएको छ।

स्थानीय तहबाटै मतदाता शिक्षा

मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि स्थानीय तहले परामर्श दिनुपर्ने छ। स्थानीय तहबाटै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। मतदानस्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता छन् मस्यौदाका मुख्य १२ नयाँ व्यवस्था
१.     प्रत्यक्षतर्फ दलहरूले ३३ प्रतिशत महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने।
२.     स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने।
३.    स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने।
४.    वडाध्यक्षको पदमा दलहरूले उम्मेदवार उठाउँदा स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने।
५.    उमेदवारी दिँदा आफूसहित परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने। 
६.    अख्यिारले दायर गरेका मुद्दाका आरोपीले उम्मेदवार बन्न नपाउने।
७.     कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरे ‘नो भोट’ गर्न पाइने।
८.     नो भोट ५० प्रतिशत बढी भए चुनाव रद्द हुने।
९.     ऐनमै निर्वाचन हुने मिति तोकिने।
१०.    चुनाव हारेको व्यक्ति पाँचसम्म अर्को पदमा उठ्न नपाउने,
११.     चुनाव हारेको व्यक्तिले उपचुनाव भयो भने मात्रै त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन पाइने, 
१२.    समानुपातिक कोटाबाट दुई पटकसम्म मात्रै संसद् हुन पाउने


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.