देशको भविष्य अनुसन्धान र प्रविधिमा छ

देशको भविष्य अनुसन्धान र प्रविधिमा छ
सुन्नुहोस्

विश्वका विभिन्न देशमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आएका डा. जितु उपाध्यायले दक्षिण कोरियाबाट विद्यावारिधी गरेका छन्। हाल क्यानाडामा रहेका उनी राजनीति र समाजसेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुर, कैलालीका उनी सरकारी छात्रवृत्तिमा रसियाबाट स्नातकोत्तर गर्न पुगे। उनले बंगलादेशबाट पनि पब्लिक हेल्थमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरे। काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स टेक्नोलोजी (नास्ट)सहित विश्वका विभिन्न देशमा अध्यापन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिहेका छन्। उनीसँग नेपालको समग्र राजनीति र विकासका लागि मित्रराष्ट्रहरूबाट लिन सक्ने सहयोगका बारेमा कुराकानी गरेका छौं। उनै डा. जितु उपाध्यायसँग अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानी :

विभिन्न विकसित देशमा बसेर अध्ययन, अध्यापनसँगै अनुसन्धानको काममा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। नेपाल विकासमा पछाडि पर्नुको कारण के होला ?
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै समस्यामा परेको देखिन्छ। कमजोर अर्थतन्त्र र देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नहुँदा बिदेसिनेको संख्या उल्लेख्य छ। राजनीतिक तरलताका कारण यो घट्नेभन्दा अझै बढ्ने देख्छु। नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरू यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ। रोजगारीका लागि मात्रै नेपालीहरू बिदेसिएका छैनन्, देशको भविष्यप्रति निराश भएर देश छोड्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। देश विकासका लागि सुशासन महŒवपूर्ण विषय हो। यसमा नेपाल चुक्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि सुशासनलाई नेपालको समस्याका रूपमा लिएका छन्। सुशासन र शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता अनिवार्य तŒव हुन् भने प्रविधिमा आएका क्रान्तिलाई नेपालले पनि आत्मसात गर्नैपर्छ। नेपालजस्तो गरिब मुलुकले विकसित देशकै हाराहारीमा पुग्छु भनेर अहिले नै सोच्नुभन्दा विदेशी छिमेकी साथै मित्रराष्ट्र र दातृनिकायलाई टेक्नोलोजी ट्रान्स्फर्मेसनमा सहयोग माग्नुपर्छ। यसका लागि सरकारसँग स्पष्ट कार्यनीति र कार्यक्रम हुनुपर्छ।

मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगको कुरा गर्नुभयो। विदेशी दातृनिकायले नेपाललाई आवश्यक सहयोग पनि गर्दै आएका छन्। अहिले यो पर्याप्त भएन भन्ने हो ?
नेपालमा पनि धेरै देशका दूतावास छन् भने विभिन्न देशमा पनि नेपालको दूतावास छन्। दूतावासमार्फत नेपालले पर्याप्त सहयोग लिनसक्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजेगारी र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने सहयोग नेपालले लिन सक्नुपर्छ। जस्तै, युरोपका केही देश नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन र क्यानडालाई लिन सकिन्छ। यी देशको स्वास्थ्य नीति विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ। गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध छ। यो कुरा कसरी सम्भव भयो भन्ने कुरा नेपालले सिक्न सक्छ। यसका लागि दूतावासहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ। दूतावासमार्फत् नेपालको आवश्यकताअनुसार उत्कृष्ट जनशक्ति निर्माण गर्न विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग छात्रवृत्तिका लागि पहल गर्न सकिन्छ। नेपालजस्ता गरिब मुलुकले यस्तो कार्य गर्दै आएका छन्। तर, नेपाल यसमा निकै पछाडि रहेको पाएको छु। वैदेशिक लगानी ल्याउन र पर्यटन क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन पनि राजदूतावासको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ। दूतावासले त्यस्ता काम कतिको प्रभावकारी रूपमा गरेका छन्, सरकारले समीक्षा गर्नैपर्छ। त्यसकारण विकसित देशबाट टेक्नोलोजी ट्रान्स्फर्मेसनमा नेपालले पहल गर्नै पर्छ।

तपाईं टेक्नोलोजी ट्रान्स्फर्मेसनको कुरा गर्नुहुन्छ तर नेपालमा यसको उपयोगिता र प्रभावकारितामा सरकारले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन नि ?
यो दुर्भाग्य हो। केही दिनअघि महावीर पुनले अनशन बस्नु परेको सुन्यौं। पुनले नेपाल आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेर निजी तवरबाट विज्ञान प्रविधिमा अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। तर, यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गरेको देखिएन। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न जरुरी छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासबिना देशको विकास असम्भव छ। नेपालले अब यो क्षेत्रमा विदेशी दातृनिकायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। परम्परागत शैलीमै नेपालले विकासमा फड्को मार्न सम्भव छैन। कृषिप्रधान देश भन्छौं नेपाल। झन्डै ७० प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन् तर कृषिजन्य वस्तु अर्काे देशबाट ल्याउनुपर्ने विडम्बनाबाट गुज्रिरहेका छौं। यसका लागि प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणालीको बाटो रोज्नैपर्छ। नेपाल र इजरायलबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध लामो छ। 

कृषिमा आधुनिकीकरण गरेको इजरायलबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा क्यानडाबाट लाभ लिन सक्छ भने डेनमार्कबाट शिक्षामा उचित लाभ लिन सक्छ नेपालले। त्यसैले अब विदेशी सहयोग पनि परम्परागत होइन कि नेपालको विकास र समृद्धिमा परिणाममुखी हुने गरी सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न। धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भिœयाउने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बढाए नेपाल समृद्ध बन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन।

नेपाली राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रति नागरिक तहमा एक प्रकारको असन्तुष्टि भएको पाए। त्यसको उदाहरण त पछिल्लो समय भएको उपनिर्वाचन र त्यसअघिको संघीय निर्वाचन परिणामबाट प्रष्ट हुन्छ नै। हामीले जसलाई नेपालमा ठूला र जनताका बीचमा प्रभाव भएका दलभन्दै आएका थियौंै, उनीहरूप्रति नै जनतामा अविश्वास हो कि भन्ने प्रश्न पक्कै उब्जिएको छ। त्यसकारण परम्परागत दलहरूप्रतिको नैराश्यताको उपज भन्नुपर्छ, अहिले नयाँ दलहरूप्रति जनतामा आकर्षण बढेको। यसो हुनुमा पुरानै दलहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन्।

दसकौंदेखि नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएका र निरन्तर सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका दलहरू किन कमजोर बने ? तपाईंको बुझाइ के छ ?
हुन त नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक निर्वाचनमा नयाँ रानजीतिक दलको उदय भएको छ। २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ सिट जितेको हो। त्यसपछि २०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पायो तर त्यसको तीन वर्षमै भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले संसद्को ठूलो दल बन्यो। २०५६ सालमा कांग्रेस फेरि बहुमतमा आयो। त्यतिबेलासम्म प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेकै बीचमा थियो। तर, २०६४ सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा नेकपा माओवादी ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो। पहिलोपटक निर्वाचनमा गएको दलले पाएको मत हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले निकै कमजोर देखिए। तराईमा नयाँ दलका रूपमा स्थापित तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम उदायो। 

२०७० सालमा माओवादी खुम्चियो भने कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा भयो। २०७४ सालमा कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनलाई जनताले रुचाएको देखियो भने २०७९ सालसम्म पुग्दा नयाँ दलहरू र क्षेत्रीय दलहरू फेरि मूलधारमा आएका छन्। त्यसकारण एउटै निर्वाचन परिणामलाई हेरेर पुराना दलहरूको भविष्यलाई लिएर टिप्पणी गर्न हतार हुन्छ। तर, एउटा कुरा सत्य के हो भने पुराना दलहरू सच्चिएन् र विगतकै शैलीमा अगाडि बढे भने उनीहरूका लागि आगामी निर्वाचन सुखद हुनेमा म विश्वस्त छैन। राजनीति फरक रूपमा अगाडि बढेको कुरा पुराना दलहरूले स्वीकार गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहरमा मतदाताले रोजेको स्वतन्त्र उम्मेदवार र संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र पार्टी र उम्मेदवारको उदयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
उल्लेख गरिसके कि पुराना दलहरूले नयाँ शैली र नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नैपर्छ। मतदाताहरूको मनोविज्ञान बुझेर प्रष्ट कार्ययोजना र कार्यशैलीका साथ आउन जरुरी छ। इतिहासलाई हेरेर अब नयाँ मतदाता आकर्षित हुँदैनन् भन्ने कुरा जति चाँडो पुराना दलहरूले बुझ्छन्, उति राम्रो। तर, पार्टी संगठनमा लागेको मिति, क्रियाशीलता अनि जेलनेललाई मात्रै उम्मेदवारको योग्यता मान्ने विगतको प्रणाली र सोचलाई बदल्नै पर्छ। प्रोफेसनल र फरक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा स्थान दिन कञ्जुस्याइँ गरिराख्ने हो भने भविष्य योभन्दा खराब भएर जानेछ। अब गठबन्धन गरेर चुनाव जित्छु भन्ने पुरानो सोच दलहरूले नराखे हुन्छ। अहिलेको निर्वाचनले त दलहरूको प्रभाव क्षेत्र मान्ने विगतको बुझाइलाई समेत भत्काइदिएको छ। मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने क्षमता दलहरूले राख्नुपर्छ। अब जनतालाई कुनै राजनीतिक वादमा विश्वास नै छैन। जसले जनतामा आशा जगाउन सक्छ, जनतामा विश्वास दिलाउन सक्छ अब उही सत्तामा ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.