जसलाई लालपुर्जाले दिएन खुसी

जसलाई लालपुर्जाले दिएन खुसी
धार्चे ६ काशीगाउँका विश्वकर्मा समुदाय।=
सुन्नुहोस्

सरकारले भूमिहीन दलितलाई भोगचलन गरी खाएको जग्गाको लालपुर्जा दिन हतार गरिरहेको छ, त्यो पनि प्राथमिकताका साथ। तर, यहाँका दलित समुदाय न उनीहरूसित गरिखाने भूमि छ, न भूमिहीन दलितमा पर्छन्।

गोरखा : ५ सय ४६ घरधुरी गुरुङ, घलेको बसोबास रहेको धार्चे गाउँपालिका ६ मा ३१ घरधुरी विश्वकर्मा समुदाय बस्छन्। जहाँ उनीहरू बस्छन्, त्यो उनीहरूकै घर हो, किनभने घरको लालपुर्जा उनीहरूकै नाममा छ। यहाँका घरमुली सबैको नाममा जग्गाधनी लालपुर्जा पनि छ। तर, गरिखाने जग्गाको होइन, घरले चर्चेको घडेरीको मात्रै। कतैका दलित समुदायलाई आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएर बेचैनी छ, तर यहाँका दलित समुदायलाई भने लालपुर्जा भएर तनाब छ।

सरकारले भूमिहीन दलितलाई भोगचलन गरी खाएको जग्गाको लालपुर्जा दिन हतार गरिरहेको छ, त्यो पनि प्राथमिकताका साथ। तर, यहाँका दलित समुदाय न उनीहरूसित गरिखाने भूमि छ, न भूमिहीन दलितमा पर्छन्। उनीहरूसित घडेरीको मात्र लालपुर्जा छ। साथमा जग्गाधनी लालपुर्जा भएको हुँदा यहाँका दलित समुदाय राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यक्रमबाट पनि बञ्चित छन्। 

‘बसेको घरबाहेक हामीसित कत्तिप नि जग्गा छैन’, स्थानीय साहिँली विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘आरान कमाएर खानेलाई उहिले जग्गा दर्ता गर्नुपर्छ भनेर चेत भएन। अहिले आरानले मात्र पनि नधान्ने भयो। सन्तानले के खाएर पेट पाल्लान् भन्ने पीर मात्र छ।’ 

भूमिहीन दलित समुदायलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ लालपुर्जा दिँदैछ भन्ने खबरले साहिँलीलाई खुसीभन्दा दुःखी बनाएको छ। ‘लालपुर्जा नभएकालाई सरकारले जग्गा दिँदैछ रे भन्ने सुनेको छु। तर,  हामी लालपुर्जा भएकालाई कागलाई बेल पाक्यो हर्क न बिस्मात भएको छ’, साहिँली भन्छिन्, ‘आरानले सबैलाई धान्दैन, निमेकले पेट पाल्दैन।’ 

पुर्खाले गरिखाने जग्गाजमिन नजोडिदिएकामा उनले दुख व्यक्त गरिन्। ‘उतिबेला जग्गा फालाफाल हुँदा बाउबाजेले जग्गातिर ध्यान दिएनन्। बिस्टकै फलाम कुटेर जुनी बिताए। अहिले जग्गा छोइसक्नु छैन। पेट पाल्न धौधौ भएका बेला कसरी खेतबारी किन्ने ? ’, साहिली भन्छिन्।

दुःख गरेर खाने मनाशयले यहाँका दलित समुदाय वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतिर नहान्निएका होइनन्, तर कमाइ भएन। उल्टै कतिपयको थाप्लामा ऋण थपियो। ‘हामी दलित अल्छी भएर गरिब भएका होइन’, स्थानीय सुकबहादुर बिक भन्छन्, ‘यहाँ दिनको पाँच सय रुपैयाँमा निमेक गरेर परिवार पाल्न सकिएन। त्यही निमेक पनि दिनदिनै कहाँ पाइयो र ? त्यही भएर खाडी जाने लहर पनि चल्यो। तर, फर्केर आएपछि जस्ताको तस्तै हुने रहेछ। कसैले प्रगति गरेनन्। म आफैं छ वर्ष विदेश बसेर आएको। दलाललाई तिरेको साहुको ऋन तिर्दैमा उत्ति नै हुने रहेछ। बिहेबारी गरियो, दुःख बिमार हुँदा ओखतीमुलो गरेपछि विदेश गएको नगै हुने रहेछ। गरिबको दिन माटो मुनिको माटोमुनि भयो।’

काशीगाउँका १३ घरधुरी विश्वकर्मा समुदायको बस्तीमा चारवटा आरान छ। त्यही आरानमा आलोपालो गरेर सबैले फलाम पिट्छन् र बिस्ट कमाउने गर्छन्। जग्गाधनी लालपुर्जा हुनेले भूमि आयोगको कार्यक्रमबाट लाभ लिन नपाउने व्यवस्था भएको वडाअध्यक्ष धनकुमार घले बताउँछन्। 

‘हाम्रो वडामा मात्र होइन, हाम्रो पालिकाभरि नै विश्वकर्मा समुदाय गरिबीको चपेटामा छन्। न उनीहरूको नाममा गरिखाने जग्गा छ, न उनीहरूलाई भूमिहिन दलित भन्न मिल्छ’, घले भन्छन्, ‘दसनङ्ग्रा खोस्रेर खान्छु भन्नेसँग जग्गा जमिन छैन। सुकुम्बासी हुन् भनुँ भने घरको लालपुर्जा छ। लालपुर्जा भएकालाई सुकुम्बासी भन्न मिलेन। के गर्नु, राज्यले अवलम्बन गरेको नियम नै त्यस्तै भएपछि हामीले चाहेर पनि उनीहरूलाई जग्गा दिलाउन सकिँदैन।’ एउटै नियमले सबैलाई न्याय दिन नसक्ने उनको निश्कर्ष छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.