सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश संसद्ले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको चार महिना बितेको छ। गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रदेशसभाको पहिलो बैठक गत पुस १८ गते बसेको थियो। तर, सरकार फेरबदलको असरले प्रदेश संसद् नै प्रभावित भएको छ। जसकारण संसद्ले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन।
चार महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाका जम्मा १५ वटा बैठक मात्र बसेका छन्। यसले पनि संसद्को कामको गतिलाई स्पष्ट पार्छ। चार महिनाको अवधिमा संसद्बाट एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन। प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन कानुन निर्माणमा असफल बनेको छ। यो अवधिमा न कुनै कानुन निर्माण भए, न त संसद् बैठकमा कुनै विधेयकमाथि छलफल नै हुन सक्यो। बरु राजनीतिक अस्थिरताको चंगुलमा फसेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आइतबार रातिबाट अन्त्य भएको छ।
केन्द्रमा भइरहेको सत्ता गठबन्धनको फेरबदल र सरकार परिवर्तनको असर प्रदेशको संसद्मा पनि परेको छ। सरकार नै अस्थिर हुँदा संसद्ले बिजनेस नै पाउन सकेन। बरु चार महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तीन पटकसम्म विश्वासको मत लिनु परेको छ।
जनप्रतिनिधिको थलो मानिने संसद्मा नागरिकका आवाज बुलन्द हुनुपर्ने हो। सांसदहरू कानुन निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने हो। तर, सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसद् निश्क्रिय जस्तै बन्यो। चार महिनामा बसेका १५ वटा बैठकमध्ये तीनवटा बैठक त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काममा बिते।
छलफलका लागि विधेयक नहुँदा संसद् चलायमान हुन सकिरहेको छैन। सरकारले बिजनेस नदिएका कारण संसद् चलायमान हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयको भनाइ छ। बिजनेसको अभावकै कारण संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरिएको सांसदहरू बताउँछन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अब केही सातापछि बजेट अधिवेशन सुरु हुनेछ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट एउटा पनि कानुन निर्माण हुन नसकेपछि सांसदहरू नै सन्तुष्ट छैनन्।
बल्लतल्ल गठन भए समिति
संसद्लाई चलायमान र गतिशील बनाउनका लागि संसदीय समितिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। संसद्को काममा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नकै लागि प्रदेशसभामा विभिन्न चारवटा समितिहरू छन्। तर, संसद्मा रहेका अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, प्रदेश मामिला, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखासमितिहरू समयमै गठन हुन सकेनन्। चार महिनासम्म समितिहरू गठन नै नहुँदा संसद्को काममा नै असर पुग्यो।
तर, बल्लतल्ल संसदीय समितिहरू गठन भएका छन्। संसदमा रहेका दलहरूको ध्यान सरकार गठन र सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनमा केन्द्रित हुँदा समितिहरू समयमै गठन हुन सकेनन्। समयमै समितिहरू गठन नहुँदा र नेतृत्व नपाउँदा पनि संसद्ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन। तर, संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि बसेको १५ औं बैठकमा मात्र आइतबार समितिहरू गठन गरिएका छन्। समितिमा रहने सांसदहरूको टुंगो लागेको भए पनि समितिको नेतृत्व भने चयन गरिएको छैन।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकी भन्छन्, ‘पहिलो अधिवेशनमा समितिहरू नै गठन हुन सकेनन्, समितिहरू नै नेतृत्वविहीन भएपछि संसद्ले सक्रिय रूपमा काम गर्न सकेन।’ समितिहरूको गठन र नेतृत्व पाएपछि मात्र विधेयकमाथि व्यापक छलफल हुने भएकाले पनि पहिलो अधिवेशनको क्रममा समितिको अभावमा संसद्ले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको र नेतृत्व चयन भएपछि अब संसद्को गतिशीलता पनि बढाउने उनको दाबी छ।
सरकारले दिन सकेन बिजनेस
संसद् गतिशील हुनका लागि बिजनेस चाहिन्छ। तर, प्रदेश सरकारले संसद्लाई काम नै दिन सकेको छैन। काम नै नपाएपछि संसद् बैठक काम भएका बेलामा मात्र बैठक बस्ने गरेकाले पनि विधेयक नहुँदा संसद् कामविहीन जस्तै बन्न पुग्यो। संसद् सचिवालयका अनुसार पहिलो अधिवेशनको क्रममा जम्मा दुइटा मात्र विधेयक दर्ता भएको जनाएको छ।
सरकारले बल्लतल्ल विधेयक दर्ता गरे पनि छलफल प्रभावकारी हुन सकेन। सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। संसद् सचिवायलका सचिव बुढाथोकी भन्छन्, ‘संसद् बैठक चल्ने भनेकै काम हुँदा हो, काम नै नभएर बैठक केका लागि बस्ने ? बल्लतल्ल दुइटा विधेयक दर्ता भएका थिए, तर पनि विधेयकमा प्रभावकारी रूपमा छलफल भने हुन सकेन।’ उनले ती विधेयकहरू पनि छलफलका लागि समितिमा पठाएको बताए।
सरकारको स्थायित्व नहुँदा त्यसको प्रभाव संसद्मा पनि परेको उनको भनाइ छ। सरकार फेरबदल भइरहँदा बिजनेस नपाइने भएकाले पनि संसद् चलायमान हुन नसकेको उनले बताए। उनले भने, ‘संसद्लाई चलायमान बनाउने भनेकै सरकारले हो, सरकारले नै संसद्लाई काम दिने हो। तर, देशको राजनीतिक अवस्था र सरकार फेरबदल भइरहने समस्याले संसद्लाई पनि प्रभावित बनाएको छ।’ सरकारले बिजनेस दिएको खण्डमा समिति र सिंगो संसद् नै चलायमान हुने उनको दाबी छ।
फुर्सदिला भए सांसद
निर्वाचित भएर संसद्को पहिलो बैठकमा सहभागी हुँदा सांसदहरूमा निकै उत्साह थियो। त्यतिमात्र होइन, केही काम गरेर देखाउने हुटहुटी पनि उनीहरूमा देखिन्थ्यो। तर, चार महिनासम्म पनि अपेक्षाअनुसार संसद्ले गति नलिएपछि उनीहरू फुर्सदिला बनेका छन्। नागरिकको पक्षमा कानुन निर्माण गर्ने र आफ्ना मतदाताको पक्षमा संसद्मा आवाज उठाउने उत्साहका साथ संसद् छिरेका सांसदहरू हिजोआज संसद् चलायमान नहुँदा फुर्सदमा छन्।
संसद् बैठक नियमित नहुँदा सांसदहरू जिल्ला भ्रमण र औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन्। कतिपय सांसदहरू संसद् बैठक नहुँदा पार्टीका काममा, निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमणमा र संघीय राजधानीमा रहेर समय बिताउने गरेका हुन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सांसदले भने, ‘हाम्रो काम मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने मात्र भयो, तीनपटक मत दिइसक्यौं। अब फेरि पनि दिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, सरकार गठनकै खेलमा हाम्रो समय बित्ला जस्तो छ।’ कानुन निर्माण र जनताको भावनालाई संसद्मा बुलन्द गराउने मुख्य काम भए पनि संसद् बैठक नियमित नहुँदा आफूहरू फुर्सदिलो बनेको उनको भनाइ छ।
कर्णालीमा हाल माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। गत पुस २७ गते उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका सभामुखसहित १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना तथा एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
