प्रचण्डको १०० दिन, उपलब्धिहीन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को १ सय दिन क्षणभंगुर अर्थात् अस्थिर बनेर बितेको छ। यसअघि कुनै पनि सरकारको मधुमास भनिने यो अवधि यति साह्रो उपलब्धिविहीन अवस्थामा गुज्रिएको थिएन। दाहालले सत्ताका सहयात्री फेर्दैमा समय गुजारेका छन्। जससँगै दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो। तापनि, सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। धेरै मन्त्रालयलाई लामो समय मन्त्रीविहीन राखे। त्यही मौकामा कर्मचारीमा चलखेल गरे। 

तेस्रोपटक पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले यसपटक कम बोल्ने र ‘केही’ गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, अहिलेसम्मको काम गराइले त्यस्तो संकेत देखाएको छैन। उद्घाटन र भाषणमा अल्झिए। सार्वजनिक बिदा थप्न अग्रसर बने। मनमौजी विधेयक ल्याए। न्यायालयलाई कायममुकायमको भरमै छाडे। खस्किएको अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरे। प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै केही महत्वपूर्ण निर्देशन गरेका थिए। तर, ती निर्देशनमै सीमित भए। 

सय दिनमा समय केही न केही उल्लेख्य काम हुनुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालको यो समय देश र जनताका लागि निरर्थक बनेको छ। उनले आफ्नो समय आफू कसरी सत्तामा टिक्ने भन्नेमै व्यतीत गरेका छन्। 

राप्रपा महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा यो १०० दिन अलमलमै बितेको टिप्पणी गर्छन्। ‘म के भनुम र ? केही भएको भए पो भन्नु र ! यो त अलमलमा नै बित्यो। सत्ता परिवर्तनमा मात्रै लाग्यो’, उनी भन्छन्, ‘एउटा गठबन्धन बनाउने, त्यो भत्काउने। फेरि अर्को गठबन्धन बनाउने त्यसमै गयो यो १०० दिन।’
जनताको सरोकारमा सरकारले ध्यान नदिएको उनको तर्क छ। ‘यो सरकारले जनताको सरोकारको विषयमा केही नै गरेको छैन। त्योतिर सोचेको पनि सुनेको छैन’, उनी भन्छन्। 

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी यो सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले यो गरेँ भनेर एउटा काम देखाउन सक्ने हुन नसकेको उनको टिप्पणी छन्। ‘६–७ पटक मन्त्री हेरफेर भएको छ। मन्त्रीले पालैपालो छोड्ने स्थिति आयो। सुशासनको क्षेत्रमा एक पाइला काम भएको छैन। विकास ठप्प छन्। व्यापार घाटा चुलिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘महँगी बढेको बढ्यै छ। नियन्त्रण गर्न सकेको छैन’, उनी भन्छन्। 

यो सरकारले संसद्लाई बिजनेस पनि दिने नसकेको उनको भनाइ छ। ‘संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन’, उनी भन्छन्। विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा एउटा पनि उपलब्धि नदेखिएको उनको भनाइ छ।

कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा सरकार परिवर्तनमा धेरै समय व्यतीत भएका कारण धेरै काम हुन नसकेको बताउँछन्। पुरानो गठबन्धन पुनःस्थापना गर्नमै नेताहरूको समय धेरै खर्च भएको उनको भनाइ छ। ‘त्यसका बाबजुत दुइटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयमा सेवाप्रवाह सुधारको प्रक्रिया थालनी भएको छ’, विश्वकर्मा भन्छन्, ‘पुरानै गठबन्धन कायम हुँदा लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न यो सरकार सफल हुन्छ भन्ने महसुस गरेको छ।’ 

माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखेरल यो सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनदेखि गठबन्धन परिवर्तन, मन्त्रीको रिक्ततामै धेरै समय खर्चिनुपरेको बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, गठबन्धन परिवर्तन, मन्त्रीको रिक्तताले नै सरकार कामकारबाहीले तीव्रता पाउन नसकेको हो’, उनी भन्छन्। 

यो अवधिमा केही महत्वपूर्ण काम पनि भएको पोखरेलको भनाइ छ।  प्रधानमन्त्रीले विधि र प्रणाली स्थापित गर्न जोड दिएको उनी बताउँछन्। ‘यो संसद्लाई पाँच वर्ष टिकाउनु छ। शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु छ। संविधान कार्यान्वन गर्नु छ’, उनी भन्छन्। 

उनका अनुसार संक्रमकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, मिटरब्याजसम्बन्धी ऐन बनाउने लगायतका महत्वपूर्ण कामको सुरुवात भएको उनको दाबी छ। यो बीचमा शक्ति सन्तुलन कायम पनि भएको उनको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको, राष्ट्रपति कांग्रेस, सभामुख एमाले हुनुले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने काम भएको छ’, उनी भन्छन्।  

अस्थिर प्रचण्ड

दाहाल एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। त्यही अवस्थामा पुस २६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिए। त्यसपछि भने उनी नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्रिय भए। दुई महिनामै एमाले, राप्रपा, रास्वपासहित दलसँगको गठबन्धन भत्काए।

कांग्रेससहितको १० दलीय नयाँ गठबन्धन बनाए। सत्ताका लागि जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चरितार्थ गरे। उनले एमालेसहितको समीकरण बनाउँदा आफू प्रधानमन्त्री र एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेका थिए। तर, उनले त्यो सहमति  कार्यान्वयन गरेनन्। कांग्रेसले अघि सारेको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए। त्यसपछि नयाँ गठबन्धन बनेको अवस्थामा उनले पुनः चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए।     

मन्त्रालयको भार बोक्ने प्रचण्ड 

सरकारले सय दिनसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले अझै ६ मन्त्रालय आफैं सम्हालिरहेका छन्।  प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ। ९५–९६  दिनसम्म १६ मन्त्रालय सम्हाले। प्रधानमन्त्रीसहित १७ मन्त्री कार्यरत छन्। बढीमा २५ मन्त्री बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। परराष्ट्र, स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा सेवाग्राही प्रभावित छन्।

उद्घाटनप्रेमी प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री दाहाल उद्घाटन, भाषणमा व्यस्त देखिएका छन्। जसले जहाँ बोलाए पनि पुगिहाल्छन्। एकदिनमा तीन–चारवटासम्म कार्यक्रममा दौडधुप गर्छन्। प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उद्घाटन, शिलान्यासजस्ता कार्यक्रममा नजाने भने पनि अहिले त्यस्तै कार्यक्रममा भ्याइनभ्याइ देखिएको छ। मन्त्री त के वडाध्यक्ष जाँदा हुने कार्यक्रममा पनि दाहाल पुगिरहेका छन्।  

निर्देशन मात्र दिने प्रचण्ड 

दाहालले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै ३० बुँदे निर्देशन दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम प्राथमिकतामा राख्न भनेका थिए। सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने उल्लेख गर्दै उनले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउने कुरा गरे। त्यो जरो खोज्ने काम कतै भएको सुनिएको छैन।  तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (हाल गृहमन्त्री) नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत मन्त्री पनि निर्देशनमा नै केन्द्रित भए। ती सबै कार्यान्वयन भएनन्।

कर्मचारीमा चलखेलमा रुचाउने प्रचण्ड यो सरकारको ध्यान सुरुदेखि कर्मचारी सरुवामा देखिएको छ। सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म मनपरी सरुवा गरिएका छन्। सचिव, सहसचिवको ठूलो संख्या हेरफेर भएको छ। कतिपय मन्त्रालयमा कर्मचारीको सेट नै परिवर्तन गरिएको छ। आफूअनुकूल कर्मचारी ल्याउन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। पछिल्लो पटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको हेरफेर भएको छ। यो मन्त्रालयमा कृष्णबहादुर राउत ल्याइएको छ भने वैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ ।       

४२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको छ। धेरै विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुख, महानिर्देशकमा सरकारले आफू अनुकूल लाने लैजाने गरेको छ।  स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा त यो सरकारले पार पनि लगाउन सकेको छैन।  सरुवा गरेर पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले फिर्ता गरिदिएका छन्। यो सरुवाले  संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच टकराव बढाएको छ।  

बिदै बिदामा रमाउने प्रचण्ड 

प्रधानमन्त्री दाहाल बिदा दिन रमाएका छन्। अघिल्ला सरकारले बिदा कटौती गरेका थिए। तर, उनले असान्दर्भिक बिदाको सुरुवात गरेका छन्। राजतन्त्रविरोधी दाहालले यसअघि नै बन्द भइसकेको पृथ्वी जयन्तीको बिदा पुस २७ मा दिएका छन्। त्यति मात्रै  होइन, फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस बिदा दिनेजस्ता कामसमेत  यो सरकारले गरेको छ। सरकारी बिदा कटौती गर्नुपर्ने ठाउँमा थप्ने काम सरकारले गरेको छ। फागुन १ को बिदा लोकतन्त्र र अहिंसाको सार्वभौम मूल्यविपरीत रहेको बताउँछन् मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी। 

आफ्नालाई पोस्ने प्रचण्ड 

प्रचण्ड आफ्नालाई पोस्नमै केन्द्रित देखिएका छन्। जनतालाई सेवाप्रवाहभन्दा पनि  पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्नतिर लागेका छन्। पूर्वलडाकुलाई अयोग्य भनेर सेना समायोजनकै बेला पैसा दिएर बिदा गरिएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरेका छन्। सहिदको अवमूल्य गर्दै मनपरी सहिद घोषणा गरेको राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराज बताउँछन्। 

विधेयकमा मनमौजी गर्ने प्रचण्ड

यो बीचमा अत्यावश्यक कानुन ल्याउन सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। तर, आफूअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल लागेका छन्। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्राथमिकताका साथ ल्याएको छ। यो विधेयकप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाइसकेका छन्।

यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पुगेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले अघि बढाएको छ।  तर, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक आउन सकेको छैन। नागरिकता विधेयकको त्यही अवस्था छ। 

न्यायालयलाई अन्याय गर्ने प्रचण्ड 

न्यायालय एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै भरमा चलिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई २०७८ फागुन १ मा महाभियोग लागेको थियो। महाभियोग टुंगो नलागी जबरा उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेका छन्।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्। यसअघि दीपककुमार कार्की उक्त जिम्मेवारीमा थिए।  तर, दाहालले प्रधानन्यायाधीश बनाउनेतर्फ ध्यान नै दिएका छैनन्। राज्यका तीन अग मध्येको न्यायपालिका त्यति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुनु शुभ संकेत नभएको  जानकार बताउँछन्। 

आडम्बरी प्रचण्ड

दाहाललाई कतिपय आडम्बरीको संज्ञा दिने गरेका छन्। विगतमा सर्ट पाइन्ट पहिरिने उनी यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भने दौरासुरुवालमा देखिइरहेका छन्।  उनी दौरासुरुवाललाई सामन्तवादको प्रतीक भन्थे।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भने उनले त्यसलाई नै आफ्नो पहिरन बनाएका छन्। त्यसो त सशस्त्र द्वन्द्वका बेला महिलाले पाइन्ट लगाए कपडा काटिदिनेसम्मका क्रियाकलाप माओवादी कार्यकर्ताले गरेका थिए। पछि माओवादी नेतृ नै सर्ट पाइन्टमा देखिन थाले। 

दोहोरो चरित्रवाला प्रचण्ड

दाहालको दोहोरो चरित्र झन्झन् देखिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री बन्न उनले कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडे। एमालेसहित दलको नयाँ समीकरण बनाए। तर, पद पाएपछि उनले एमालेसहितको सहमति तोडे। फेरि कांग्रेससँग सत्ताको सहयात्री बने। यस्तै, प्रदेश १ को नाम माओवादीसमेत मिलेर कोसी पारित गरे।  तर, अहिले नामकरण सच्याउन पहिचान पक्षधरले चलाइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता भन्दै माओवादीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बोआओ फोरमलाई सम्बोधन गर्ने तय भएको थियो। चिनियाँ दूतावासले फागुन ८ गते प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइ उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेको थियो। तर, दाहालले अन्तिम समयमा चीन भ्रमण रद्द गरे। अनुपस्थित भएका छन्। बोआओ फोरममा अनुपस्थित भए। भारतको दबाबमा उनी चीन नगएको चर्चा छ। 

समाज नचिन्ने प्रचण्ड 

मिटरब्याजका कारण पीडित सर्वसाधारण मधेसबाट पैदलै काठमाडौं आइपुगे। उनीहरूका समस्यातिर यो सरकारको खासै ध्यान गएन। पीडितसँग वार्ता गरे पनि समस्याको समाधान भएको छैन। लघुवित्तको समस्यालाई उनले बेवास्ता गरेका छन्। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको हत्याका विषयमा न्याय माग्न आएकाहरूप्रति पनि सरकार संवेदनशील देखिएन। जनताको समस्यामा ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन।  

निर्मला कुर्मीको विषयमा संघर्षरत रुवी खान आन्दोलन नगर्दासम्म यो विषय ढाकछोप नै गर्न खोजिएको बताउँछिन्। तेस्रोपटक आन्दोलन गरेपछि मात्रै  छानबिन समिति बनाएको उनको भनाइ छ। 

अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक छैन। आयात घटेकाले सञ्चिति बढेको हो। निर्यात, रेमिट्यान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वा वैदेशिक ऋण खपत गर्ने क्षमता वृद्धि भएकाले होइन। स्वीकृत गरिएको वैदेशिक ऋण पनि प्रयोग गर्न नसकेर दातृ निकायले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। 
रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव

१०० दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट सुधारको संकेत खासै पाएका छैनौं। अहिले बुझ्ने अर्थमन्त्री आउनुभएको छ। आशा गरिरहेका छौं।
राजेशकाजी श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स 

सय दिनको उपलब्धि विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रले विश्वास महसुस गर्ने केही काम भएको छैन। बल्ल सरकार विस्तार भएको छ। तर, अपुरो छ। अहिलेसम्म सरकार थिएन। उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। 
राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ