अर्थतन्त्र खस्काउने प्रचण्ड

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको सय दिनमा आर्थिक एजेन्डा किनारामा परेका छन्। जसकारण अर्थतन्त्र थप जटिल बन्ने अवस्थामा देखिएको छ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक नरहेको बताउँछन्। डेढ वर्षअघिको समस्याको चरित्र र अहिलेको अलग रहेको उनको ठम्याइ छ। उनका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आए पनि दिगो होइन।

‘आयात घटेकाले सञ्चिति बढेको हो। निर्यात रेमिट्यान्स, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी वा वैदेशिक ऋण खपत गर्ने क्षमता वृद्धि भएकाले होइन’, उनी भन्छन्, ‘स्वीकृत गरिएको वैदेशिक ऋण पनि प्रयोग गर्न नसकेर दातृ निकायले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपालको डिस्बर्समेन्ट रेसियो ऐतिहासिक न्यून ३.८ प्रतिशतमात्र छ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल दाहालको सय दिने अवधिको उपलब्धि विश्लेषण गर्दा खासै केही नभएको बताउँछन्। सय दिनमा निजी क्षेत्रले विश्वास महसुस गर्ने केही पनि काम नभएको उनको भनाइ छ। ‘बल्ल सरकार विस्तार भएको छ तर अपुरो छ। अहिलेसम्म सरकार नै थिएन। उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो’, उनी भन्छन्। बजेटमा समेटिने विषयका आधारमा मूल्यांकन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रका बृहत्तर परिसूचक (म्याक्रोइकोनोमिक इन्डिकेटर)अनुसार मौद्रिक पक्ष (मनिटरी सेक्टर) ठीकठाक देखिए पनि वित्त पक्ष (फिस्कल सेक्टर) कमजोर छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको, आयात पूर्ववत बिन्दुमा फर्कन लागेको, मुद्रास्फीति विश्व परिवेशभन्दा न्यून रहेको, रेमिट्यान्स सुध्रिएर आएको देखाए पनि आधारभूत क्षेत्रमा स्थिति जटिल देखिन्छ। 

व्यवसायीहरू व्यवसाय छाडेर भागेका छन्। वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको उपभोग घटेको छ। ब्याजदरले व्यवसायीको घाँटी निचोरेको छ। गरिखाने वातावरण नभएको भन्दै सर्वसाधारणले आत्मदाहसमेत गरेका छन्। यो सरकारको एजेन्डा सूचीमा आर्थिक विषय विरलै परेको छ। प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्ट दाहालले अर्थमन्त्रीमा निजी क्षेत्रले रुचाएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई ल्याए। पौडेलले अर्थतन्त्रलाई ठीकठाक बनाउने चाँजोपाँजो मिलाइरहेका बेला दाहालले गठबन्धन बदले। एमालेबाट मन्त्री बनेका पौडेलसहित सबै जना बाहिरिए।

आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई प्रचण्डले ३२ दिन आफ्नै पोल्टामा राखे। अर्थसचिव मुख्य निर्णय गराउनु परे बालुवाटार धाउँथे। मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको सेड्युल बिथोलियो। जसले अहिलेसम्म लय समात्न सकेको छैन।

अर्थमन्त्रीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकारले अरू आर्थिक एजेन्डा ल्याउने चेष्ठा गरेन। गठबन्धन सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म पर्खनुपर्‍यो। दाहाल यसर्थ अर्थतन्त्र अझै खस्काउने कारक बने। तालुकदार मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा जनताका काम हुन सकेनन्।

लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याजको समस्या छ। उद्योग र बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या छ। सरकार भने विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, आर्थिक वृद्धिदर ब्याजदर बढ्दा सुधार भयो भन्ने हिसाब गर्दै बसेको छ। तर, अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बृहत्तर परिसूचक हेरेर निक्र्योल गर्नु नहुने त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन्।

उनका अनुसार राजनीति र अर्थतन्त्र साथसाथै जाने भएकाले हरेक दिनको बैठकमा छलफलको विषय अर्थतन्त्र हुनुपर्ने हो। तर, भागबन्डाबाहेकको कुरै हुँदैन। ‘राजनीतिक एजेन्डा अलिकति स्थगित गर्न मिल्ने रहेछ। मन्त्रिमण्डल एकैपल्ट गठन नगरे पनि हुने रहेछ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘एक दुई दिन राजनीतिक एजेन्डा थाती राखेर आर्थिक विषय छलफल गरेको भए हुन्थ्यो नि !’

आर्थिक गतिविधिमा परिवर्तन ल्याउन आर्थिक एजेन्डा नै चाहिने डा. अधिकारीको भनाइ छ। भन्छन्, ‘सूचक ठीक छ भन्ने हो भने पनि ती सूचक कसरी सिर्जना भए भन्ने हेर्न जरुरी छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुको कारण आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर हो भन्ने बिर्सिने प्रयास गरिँदै छ।’ प्रतिबन्धले आर्थिक वृद्धिमा शिथिलता सिर्जना गरेको, राजस्व संकलन निकै सुस्त रहेको उनको भनाइ छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र सुक्दै गइरहेको दाबी उनी गर्छन्।
‘वित्तीय क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्रमा समस्या विकराल छ। वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नै सकेन। आफू ठीकठाक छ। अरू ठीक छैन भने कसरी ठीक भयो ?’ उनी भन्छन्।

२०५७ सालपछि ज्यादै कठीन अवस्थामा वित्तीय सन्तुलन कायम थियो। आर्थिक वृद्धि कम थियो। द्वन्द्व चर्किएको थियो। उद्योगधन्दा बन्द थिए। तर, बजेट घाटा थिएन्। तर, आव २०२३÷२४ पछि पहिलोपल्ट राजस्व घटेको छ। फलस्वरूप सार्वजनिक वित्तले सन्तुलन गुमाएको छ। ‘बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्।
चैत १९ सम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले आम्दानीभन्दा १ खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको साढे ८ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको ४३ प्रतिशतमा राजस्व संकलन भएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वध्यक्ष हरिभक्त शर्मा प्रधानमन्त्रीले १०० दिन अर्थतन्त्रबारे सोच्नभन्दा सरकार जोगाउन खर्च गरेको बताउँछन्। ‘सरकार जोगाउन र पूर्णता दिन सकस परेको छ’, शर्मा भन्छन्, ‘राजनेताको प्रमुख एजेन्डा अर्थतन्त्र बन्न सकेको छैन।’ अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्ने रणनीति तर्जुमा गर्ने छलफल, बहस हुनै नसकेको उनी बताउँछन्। स्वभावैले अर्थतन्त्र ‘साइडलाइन’मा रहेको संकेत आफूले पाएको शर्माको बुझाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ व्यवसायीले राहत पाइएला भनेर पर्खेको बताउँछन्। ‘१०० दिनमा प्रधानमन्त्रीबाट खासै सुधारको संकेत पाएका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले बुझ्ने अर्थमन्त्री आउनुभएको छ। आशा गरिरहेका छौं।’ श्रेष्ठका अनुसार व्यवसायीको खस्किएको मनोबल व्यवसायीले आत्मदाह गरेको घटनाले प्रस्ट पार्छ।