जैविक मल उद्योग अलपत्र

जैविक मल उद्योग अलपत्र
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक प्रदेश बनाउन सबै जिल्लामा विषादीमुक्त मलका लागि अनुदान दिएको छ।

जाजरकोट : भेरी नगरपालिका–१३ कुदुमा निर्माण भएको जैविक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन उद्योग (कर्णाली बायोइनर्जी एन्ड आर्गानिक फर्टिलाइजर) अलपत्र परेको छ। दैनिक दुई टन जैविक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको उद्योग सञ्चालनमा नआउँदै अलपत्र परेको हो। 

कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक प्रदेश बनाउन सबै जिल्लामा विषादीमुक्त मलका लागि अनुदान दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट फर्टिलाइजरले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो। अनुदान लिएपछि सञ्चालकहरू टहरो मात्र बनाएर सम्पर्कविहीन भएको भेरी नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष यज्ञ बटालाले बताए। 

प्रदेश सरकारले भेरी नगरपालिकामार्फत उपलब्ध गराएको ५० लाख रुपैयाँमध्ये सम्झौताअनुसार काम नभएको जनाएको छ। भेरी नगरपालिकाका प्रदीप विक, कुशे गाउँपालिकाका मानबहादुर रोकाय र दिनेश रोकायको नाममा उद्योग दर्ता भएको छ। अनुदानबाट निर्माण गरिएका उद्योगका संरचनाहरू अलपत्र छन्। सञ्चालकले काम छोडेपछि भवन जीर्ण बन्दै गएको छ। लगाएका तारजालीसमेत हराएका छन्। 

सञ्चालकले अनुदान रकममा थप ५० प्रतिशत लगानी गरेर सञ्चालन गर्ने भनिएको उद्योग हाल अलपत्र अवस्थामा छ। सञ्चालक मानबहादुर रोकायले अनुदानअनुसार काम भए पनि साथीहरूले धोका दिएका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए। अनुदान लिँदा गरिएको सम्झौताअनुसार जैविक मल उत्पादनका लागि भैंसी र गाई पाल्नुपर्ने सम्झौता छ। भैंसीपालन गरी जैविक मल तथा विषादी उत्पादन गर्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि सञ्चालक अनुदानको रकम लिएर भागेको स्थानीयको आरोप छ। अनुदानका नाममा राज्यको लाखौं रकम दुरुपयोग हँुदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छ।

तोकिएको काम सम्पन्न नगरी बीचमै छोड्दा राज्यलाई आर्थिक हानिसमेत भएको छ। उद्योग सञ्चालकले अनुदानको केही रकम मात्रै प्रयोग गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको तर उनीहरूले लगानी नगर्दा उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको भेरी नगरपालिकाले जनाएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.