भेरी अस्पतालमा एमडीको पढाइ हुँदै

भेरी अस्पतालमा एमडीको पढाइ हुँदै
सुन्नुहोस्

नेपालगन्ज : भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा अब एमडी स्तरको पढाइ हुने भएको छ। नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को आंगिक अस्पतालका रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएसँगै भेरी अस्पतालमा एमडी स्तरको पढाइ हुने भएको हो। 

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचारमा गत १० फागुनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘संघीय अस्पतालहरूलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आंगिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गरी शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २९ बमोजिम स्वीकृति दिएको उल्लेख छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवडा.रोशन पोख्रेलले २८ फागुनमा भेरी अस्पताल र चितवन भरतपुर अस्पताललाई न्याम्सको आंगिक अस्पतालको रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयबाट पारित गरेर ३० फागुनमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए। 

भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बद्री चापागाईंले सरकारको स्वीकृति दिएसँगै न्याम्सका एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएमा अध्ययरत विशिष्टिकृत चिकित्सक अध्ययनका लागि भेरी अस्पतालमा आउने बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा मात्र दिएरहेका छौं। न्याम्सको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भए बिरामी हेर्ने, बिरामीको उपचार गर्ने, बिरामीको उपचार पद्धतिबारे प्राज्ञिक थलोको रुपमा रूपमा भेरी अस्पताल हुनेछ।’ भेरी अस्पतालका योग्यता पुगेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई न्याम्सले उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकका रूपमा नियुक्त गरेर शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराउने सम्भावना छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मन्त्री कृष्णा केसी नमुनाले बुधबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारले भेरी अस्पताल नेपालगन्जलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को आंगिक अस्पतालका रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएकोमा प्रधान्नमन्त्री प्रचण्डलाई आभारसहित हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छन्। भेरी अस्पताल विकास समितिको पूर्वसदस्यसमेत रहेकी नमुनाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग टेलिफोन सम्पर्कमा भनिन्, ‘भेरी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्न हामीले धेरै प्रयास गरेका थियौं। एमडी स्तरका विद्यार्थीका लागि (न्याम्स) को आंगिक अस्पतालका रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएर हाम्रो सपना पूरा गरेको छ।’

भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बद्री चापागाईंले गत फागुन २२ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई पत्राचार गरेर न्याम्सको आंगिक अस्पताल कायम गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए। पत्रमा ‘भेरी अस्पतालमा केही समय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट एमडी र एमएस कार्यक्रमअन्तर्गत रेजिडेन्टहरूलाई पोस्टिङ गरिएको भए पनि त्यो नियमित हुन सकेन। अस्पताललाई न्याम्सको आंगिक अस्पतालका रूपमा विकास गरी प्रतिष्ठानका एमडी र एमएस तथा अन्य विशिष्टीकृत विधाका कार्यक्रमहरू पूर्णकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न योजनामा सहजीकरण तथा नीतिगत व्यवस्थाको निम्ति अनुरोध’ गरिएको छ। 

भेरी अस्पताल नेपालगन्ज काठमाडौंको वीर अस्पतालसँगै वि.स. १९४७ मा पृथ्वी–वीर डिस्पेन्सरीको नाममा भेरी अस्पतालको स्थापना भएको थियो। अस्पतालले हालै १३२औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। भेरी अस्पतालका पूर्वमेसु डा. श्यामसुन्दर यादवका अनुसार २०६४ सालमै भेरी अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउन बजेटको जोहो पनि भइसकेको थियो। भेरी अस्पताल विकास समितिको टोलीले मन्त्रालयमा शिक्षण अस्पताल बनाउनुपर्ने मागसहितको ज्ञापन पत्र पनि 
बुझाएको थियो। 

भेरी अस्पताल विकास समितिका सदस्य धनराम ओलीका अनुसार ५०० शय्याको केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पतालको मान्यता पाए पनि भेरीमा जनशक्तिको अभावमा अहिले १५० शय्यामा सञ्चालन भएको छ। नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा १०० शय्या र भेरी अस्पताल विकास समितिबाट ५० शय्या सञ्चालन भइरहेको छ। 

अस्पतालमा नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा १ सय ९३ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा १ सय ७५ जना मात्र कार्यरत छन् तर अस्पताल विकास समिति, विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत गरी झन्डै ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमा ६४ जना चिकित्सक छन्। प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.बद्री चापागाईंले भने, ‘३ सय शय्याको नयाँ भवन निर्माणको अन्तिम अवस्थामा छ। पुरानो भवनमा २०० शय्या पुर्‍याएर भेरीलाई चाँडै ५ सय शय्याकै अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.