विदेशीहरू बालुवाटारबाट काम नभए शीतल निवास धाउने बानी परिसकेका छन्। शीतल निवास शत्तिाm केन्द्रको रूपमा उदाउनुका कारणमध्ये यो पनि एक हो।
तीन वर्षयता नेपालको परराष्ट्र नीति तदर्थवाद र भद्रगोलमा चलिरहेको छ। सन् २०१८ देखि २०२० को डिसेम्बरसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई केही स्पष्टता र गति दिन खोजेको थियो। सोही अवधिमा नेपालले पहिलोपटक परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताहरूलाई मुखरित गरेको थियो। ती प्रयास पनि कमी, कमजोरी र आलोचनामुक्त भने हुन सकेनन्।
ओलीले संसद् भंग गरेलगत्तै उत्पन्न राजनीतिक संकट र अस्थिरताले विदेश नीति सञ्चालनमा गम्भीर असर गरिरहेको छ। लगत्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा समाजवादीको गठबन्धन सरकार बन्यो। सरकारमै रहेका दलबीच अमेरिका, भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दरार देखा पर्यो। अमेरिकी परियोजना एमसीसीका कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नै भंगको संघारमा पुगे पनि अर्थहीन व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर जोगाइयो। देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकाले दुई मुलुकको सुरक्षा निकायबीच सहकार्य गर्न ल्याएको एसपीपी सम्झौता विवादमा पर्यो।
यसबीच भारतको अग्निपथमा पनि कुनै निर्णय भएन। देउवा नेतृत्वको सरकारले शपथ लिएलगत्तै चीनसँगको सीमा विवादको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेपछि चीन क्रुद्ध भयो। चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) लगायत परियोजना अगाडि बढायो। उसले यी परियोजनामा नेपाल सहभागी भइसकेको आशयको सन्देश दिइरह्यो तर नेपाल सरकारले औपचारिक खण्डन गरेन।
देउवा नेतृत्वको सरकारले रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको सवालमा लिएको नीतिको तीव्र आलोचना भयो। सरकारमाथि अमेरिकामैत्री नीति लिएको र चीनलाई चिढ्याएको आरोप लाग्यो। हुन पनि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सार्वजनिक रूपमै देउवा नेतृत्वको सरकारका कारण दुईपक्षीय सम्बन्धमा मन्दी आएको र नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले समस्या भोगेको अभिव्यक्ति दिइन्। मंसिरको निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक परिवेश त आयो तर स्थिरता कायम हुन सकेन। निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहे पनि दुईवटा गठबन्धन बनिसकेको छ। वर्तमान गठबन्धन पनि एकदमै कमजोर धरातलमा निर्माण भएका छन्। अमेरिका, भारत, चीनलगायत मुलुकसँगका केही महŒवपूर्ण विषयमा ठोस निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा सरकार अझै पुगेको छैन।
चैत्रको दोस्रो सातासम्म नयाँ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नै बनेको छैन। बने पनि सरकारमा झन्डै १० दल रहेका कारण स्पष्ट भिजन आउँछ भन्ने छैन। परराष्ट्र नीतिमा साना दलहरूको अवस्थाले सरकार सञ्चालनमा त्यति असर नगर्ला। माओवादी, कांग्रेस र नेकपा समाजवादीको बीचमा भने अमेरिका, चीन र भारतलाई हेर्ने सवालमा एक मत छैन।
नेपालको राजनीति तरल छ, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा छैन। तर पनि केही महिनायता विदेशीको ओइरो लागिरहेको छ, काठमाडौंमा। उच्च अमेरिकी अधिकारीहरू तारन्तार काठमाडौं धाइरहेका छन्। सरकारले अमेरिकाबाट हुने केही उच्चस्तरीय भ्रमणलाई त रोकिदिएको छ। साथै, अमेरिकी साझेदार मुलुकका उच्च पाहुना काठमाडौं धाइरहेका छन्।
यी भ्रमणको मुख्य गुप्त उद्देश्य विश्वका विभिन्न विषयमा अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकले लिएका नीतिको पक्षमा उभिन नेपाललाई सामूहिक दबाब दिनु नै हो। रसिया–युक्रेन युद्धको सवालमा नेपाललाई युक्रेनको पक्षमा उभिन सामूहिक दबाब दिइरहेका छन्। हिन्द महासागर रणनीतिमार्फत यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्नु अमेरिकाको घोषित नीति हो। तर, अमेरिका एक्लैले मात्र त्यो गर्न सम्भव छैन, त्यसैले उसले साझेदारलाई पनि सँगै अगाडि बढाइरहेको छ। पछिल्ला केही महिना विभिन्न मुलुकका उच्च अधिकारीले स्पष्ट सन्देश दिइरहेछन्। उनीहरूले चीनसँग विशेषत सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धलाई एक तहमा सीमित राख्न दबाब दिएका छन्।
नेपालमा बढ्दो पश्चिमा प्रभावलाई भारतले राम्रो मानिरहेको छैन तर नेपालमा चीनको प्रभाव कम गर्ने सवालमा दुवै एकै ठाउँमा छन्। यी भ्रमण यतिमा सीमित छैनन्। रसिया–युक्रेनको सवालमा यस क्षेत्रका साना मुलुकले तटस्थ नीति अख्तियार गरेपछि पश्चिमा जगत् झस्केको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिले सेनालाई ताइवान आक्रमणका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन्। पछिल्ला भ्रमणलाई दुईपक्षीय सम्बन्धसँगै विश्व परिवेशको सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चीनको नीति छ– अमेरिकी प्रभावलाई सकेसम्म कम गर्ने, काठमाडौंको सत्तालाई अमेरिकाप्रति झुकाव हुन नदिने।
यस सवालमा चीन निकै आक्रामक ढंगमा आइरहेको छ जुन एमसीसीमा उसले देखाएको व्यवहारबाट स्पष्ट भएको छ। सी चिनफिङ तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचितमात्र भएका छैनन्, उनले बढी शक्तिसमेत लिएका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा चीन अझै आक्रामक रूपमा
आउने देखिन्छ।
काठमाडौंको सत्ता एकदमै कमजोर छ। उसका हरेक निर्णय राष्ट्रिय हित र स्वार्थभन्दा सरकार कसरी जोगाउने भन्नेमा छ। सत्ता जोगाउन तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने थुपैै विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्था छ। बढ्दो भूराजनीतिक द्वन्द्वलाई अवसरको रूपमा लिएर आर्थिक विकास गर्न सकिने अवस्था छ। दुर्भाग्य, वैदेशिक सहयोग र लगानी दुवैमा ठूलो गिरावट आएको छ। कुनै एक देशको कुनै विषयमा निर्णय गर्दा अर्काे देश रिसाएर आफ्नो सत्ता संकटमा पर्ने त होइन ? यही मनोविज्ञान राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ। चीनको बीआरआई, अमेरिकाको हिन्द महासागर रणनीति र भारतको अग्निपथका सवालमा न दलबीच स्पष्ट र एकरूपताको बुझाइ छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबीच विमति उत्पन्न भएको पाइन्छ। दुवै कार्यालयले एकअर्कालाई कुनै एक अमुक देशको स्वार्थ पूरा हुने गरी निर्णय लिन दबाबसमेत दिने गरेका छन्। त्यसैले विदेशीहरू बालुवाटारबाट काम नभए शीतल निवास धाउने बानी परिसकेका छन्। शीतल निवास शक्ति केन्द्रको रूपमा उदाउनुका कारणमध्ये यो पनि एक हो।
यसर्थ, नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ– विदेश नीति सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बालुवाटार र परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। विदेशीले कुनै एजेन्डा उठाए राष्ट्रपतिले स्पष्टरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुरा गर्नुस् भन्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले थुप्रै पेचिला विषय सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो राष्ट्रपति एक्लैले हेर्न सम्भव छैन। नयाँ राष्ट्रपति पुराना र पाका राजनीतिज्ञ हुन् तर विश्व परिवेशबारे उनको बुझाइ सीमित छ। त्यसका लागि उनले कस्तो समूह बनाउँछन्, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। यस सवालमा उनको समूहले निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
