जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले जातीय छुवाछूतका घटनाहरूलाई मिलापत्रमा टुंगो लगाउनु अपराध भएको बताइन्। विश्वकर्माले सवै प्रकारका जातीय विभेदको उन्मूलन गर्न दलित गैरदलितको भूमिका प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलितका हक अधिकार प्राप्तिका ऐन कानुनहरू बनेपनि सोचे झैँ कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। जागरण मिडिया सेन्टरले ५८औं अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा ‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यको तत्परता र आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएको बताएका हुन्।
‘दलितका हक अधिकार सोचेझैं प्राप्त नहुनु आन्दोलनको कमजोरी हो। दलित समुदायका हक अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको समीक्षा हुनुपर्छ।’, उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धका कानुनी व्यवस्थाः उपलब्धि, चुनौती र सम्भावनाहरू विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैे नेपाली समाजमा सदियौंदेखि जरा गाडेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न सवै भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष सन्जु सिंहले छुवाछूत अन्त्यका लागि बनाइएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताइन्। अन्तराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय विभेद उन्मूलन दिवस सरकार आफैंले विशेष प्राथमिकताका साथ आफैं मनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। समावेशीकरण विज्ञ डा. याम किसानले संविधानमा दलित आयोगको प्रदेश–प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने भनिए अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले दलित आयोगका स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग गरे। जातीय छुवाछूत उन्मूलन गर्न बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको भन्दै प्रहरीमा गठन भएको दलित डेस्क, कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा दलितहरूले न्याय पाउन नसकेको दावी गरे।
जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले जातीय छुवाछूतका घटनाहरूलाई मिलापत्रमा टुंगो लगाउनु अपराध भएको बताइन्। विश्वकर्माले सवै प्रकारका जातीय विभेदको उन्मूलन गर्न दलित गैरदलितको भूमिका प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका कन्द्रीय अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्माले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन प्रसस्त मात्रामा भएपनि यसलाई संस्थागत गर्न राज्यलाई चुनौती भएको बताए। संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी उल्लेख भएपनि समावेशी चरित्रलाई उल्टो व्याख्या गर्ने चलन बढेको उनको दावी छ।
नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सचिव दिपक सोनीले अन्य आयोगमा दलित आयोगलाई राखेर विभेद गरेको आरोप लगाए। यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका दीपक थापाले जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि सोचाइ र व्यवहारमा नै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन, कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, सुनिता मरिक, राजन विश्वकर्मा, रापप्राका मीना स्वर्णकारले जातका आधारमा सवै प्रकारका विभेदहरू उन्मूलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
